पटना। बिहार सरकार की मंगलवार को आयोजित नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई। यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई नीतिगत फैसलों से लेकर जनहित से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला बिहार युवा आयोग के गठन और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को लेकर रहा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत नियुक्त कर्मियों के लिए भर्ती सेवा नियमावली 2018 में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 1 लाख और 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि करते हुए 65 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025, और बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा:
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अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ की राशि स्वीकृत
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जीविका दीदी बैंक योजना के लिए 105 करोड़ रुपये स्वीकृत
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सैनिक स्कूल छात्रों के पोषाहार में दर संशोधन की मंजूरी
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बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए वाहन खरीद हेतु 2.13 करोड़ रुपये की मंजूरी
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मधुबनी जिले में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल निर्माण को स्वीकृति
इन फैसलों से सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, दिव्यांगों और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने का संकेत दिया है।
Author: Sweta Sharma
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