संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ विधेयक कहा जा रहा है, पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल लोकसभा में यह विधेयक पेश करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में आज भी संविधान पर विशेष चर्चा जारी रहेगी।
संयुक्त समिति को भेजा जाएगा विधेयक
केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विधेयक को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को विचार-विमर्श के लिए भेजने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी।
विरोध की तैयारी में विपक्ष
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समाजवादी पार्टी (सपा): सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी, क्योंकि यह संविधान की धाराओं के खिलाफ है।
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कांग्रेस: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ का विरोध करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।
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कांग्रेस व्हिप: पार्टी ने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
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शिवसेना: शिवसेना ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। शिवसेना के मुख्य सचेतक श्रीरंग बारणे ने कहा कि सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है।
अन्य मुद्दे भी आएंगे चर्चा में
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बेरोजगारी संकट पर चर्चा: कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने बेरोजगारी संकट पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। उन्होंने सीएमआईई और पीएलएफएस के आंकड़ों का हवाला दिया, जो सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8% दर्शा रहे हैं।
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किसानों के मुद्दे: कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। किसान 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।
केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी पेश होगा
कानून मंत्री मेघवाल केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे। इसके तहत जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में एक साथ चुनाव कराने की योजना का प्रावधान किया गया है।
संविधान पर राज्यसभा में चर्चा जारी
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी संविधान पर चर्चा का सत्र जारी है। इस विशेष चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के नेता अपने विचार रखेंगे।
‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ विधेयक के लोकसभा में पेश होने और इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने की संभावना के बीच विपक्ष ने विरोध की रणनीति तैयार कर ली है। इसके अलावा बेरोजगारी, किसान आंदोलन और अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी संसद में चर्चा गर्म रहने की संभावना है।

Author: Sweta Sharma
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