बजट 2025-26 : खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन का ऐलान
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है और आगे भी करेगी। वित्त मंत्री ने इस बजट में खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन का ऐलान किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा, कि केंद्र सरकार खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए छह साल का एक विशेष मिशन शुरू करेगी। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बार के बजट में बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
किसान क्रेडिट की सीमा पांच लाख रुपये तक बढ़ाई गई। किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पांच साल की अवधि के लिए कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पैकेज की घोषणा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। कृषि योजनाओं से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ के लिए विभिन्न कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी और बिहार के किसानों के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जाएँगी। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नया मखाना बोर्ड बनाया जाएगा।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना : 10 जिलों में शुरू की जाएगी, विशेष रूप से कम उपज वाले क्षेत्रों में यह योजना लागू होगी। फलों और सब्जियों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा।
बजट 2025 विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे टैक्स, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी पॉलिसी में सुधारों को प्राथमिकता देता है। यह बजट पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि होगी।
