उत्तर प्रदेश

यूपी कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले, पार्किंग नीति और कर्मचारियों के तबादले पर चर्चा

 यूपी में सर्विस सेक्टर के लिए नई नीति, निजी बसों के लिए बनेगा बस अड्डे का ढांचा

आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकार वार्ता में बैठक के निर्णयों के बारे में जानकारी दी। इन फैसलों में प्रमुख था प्रदेश की पार्किंग नीति, जो अब सभी नगर निगमों में एक समान लागू होगी। पार्किंग का संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा, जिससे नगर निगम पार्किंग का किराया तय करेंगे। पहले चरण में 17 नगर निगमों में इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य कर्मचारियों के लिए एक नई तबादला नीति भी मंजूर की गई है, जिसके तहत 15 मई से 15 जून के बीच सभी कर्मचारियों के तबादले होंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य आईटी, बैंकिंग, हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों की दिग्गज कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करना है। यह नीति प्रदेश के युवाओं को शानदार वेतन के अवसर प्रदान करेगी, और हर साल 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, यूपी राज्य सरकार ने अडानी पॉवर लिमिटेड से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला लिया है, जिससे राज्य की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और 2958 करोड़ रुपये की बजत होगी।

प्रमुख फैसले

  1. तबादला नीति पर मुहर: कर्मचारियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होंगे।

  2. पार्किंग नीति: शहरों में नई पार्किंग नीति लागू होगी, पार्किंग के लिए 5 साल का लाइसेंस दिया जाएगा।

  3. बस अड्डे के निर्माण की योजना: प्रदेश के सभी जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस अड्डे बनाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।

  4. नौकरी के नए अवसर: मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में वैश्विक कंपनियों के निवेश से युवाओं के लिए शानदार वेतन वाली नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

  5. बिजली की खरीद: अडानी से 1500 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

यह बैठक यूपी की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। सरकार की इन योजनाओं से प्रदेश में एक नई दिशा देखने को मिलेगी, जो प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

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