लंबे इंतजार और अटकलों के बाद भारत सरकार ने आखिरकार राष्ट्रीय जनगणना 2027 (National Census 2027) को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार अगली जनगणना 2027 में कराई जाएगी। देश के अधिकांश हिस्सों में 1 मार्च 2027 की आधी रात को जनगणना का आधार माना जाएगा। हालांकि, ठंड और बर्फबारी वाले क्षेत्रों—जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी, ताकि प्रतिकूल मौसम से प्रक्रिया प्रभावित न हो। जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) के तहत मकानों की स्थिति, सुविधाएं, बिजली-पानी और संपत्तियों की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में पॉपुलेशन एनीमरेशन (PE) होगा, जिसमें हर व्यक्ति से सामाजिक, आर्थिक, जातिगत और सांस्कृतिक जानकारी जुटाई जाएगी।
जातिवार जनगणना भी होगी
इस बार जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे, जिसे लंबे समय से कई राज्यों और संगठनों द्वारा मांगा जा रहा था। इससे सरकार को सामाजिक योजनाओं और आरक्षण नीति में बेहतर पारदर्शिता और संतुलन मिल सकेगा।
जनगणना कब तक पूरी होगी?
जनगणना की पूरी प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में पूरी की जाएगी। मार्च 2027 तक प्राइमरी डेटा आ जाएगा, जबकि विस्तृत डेटा वर्ष के अंत तक जारी होने की उम्मीद है।
डिजिटल होगी अगली जनगणना
भारत की 2027 की जनगणना पहली बार मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा भी मिलेगी, जिसमें वे खुद ऑनलाइन अपने परिवार की जानकारी भर सकेंगे।
जनशक्ति कितनी लगेगी?
करीब 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक, और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी इस राष्ट्रीय प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह आजादी के बाद भारत की आठवीं, और अब तक की 16वीं जनगणना होगी।
Author: Sweta Sharma
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