ग्रामीण भारत में बहुभाषी ई-गवर्नेंस को मिलेगा नया आयाम

पंचायती राज मंत्रालय और भाषिणी के बीच रणनीतिक साझेदारी

पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन – भाषिणी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) 19 जून 2025 को हस्ताक्षरित किया जाएगा। यह साझेदारी ग्रामीण भारत में बहुभाषी ई-गवर्नेंस को मजबूती देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित भाषा प्रौद्योगिकी के जरिए सहभागी शासन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया एनेक्सी, नई दिल्ली में उपस्थित रहेंगे।

यह पहल पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुभाषी बनाने के लिए एक रणनीतिक सहयोग का संकेत है। भाषिणी की एआई-आधारित अनुवाद क्षमताएं मंत्रालय की योजनाओं, संवादों और लाइव कार्यक्रमों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाकर ग्रामीण जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।

अब ग्रामीण नागरिक अपनी मातृभाषा में योजनाओं की जानकारी, शासन प्रक्रियाओं और विकास कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे। यह न केवल डिजिटल समावेशन को गति देगा, बल्कि पंचायती राज संस्थानों को सशक्त करते हुए लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर और भी मजबूत करेगा।

इस साझेदारी से मंत्रालय के प्रमुख पोर्टलों, सूचना प्लेटफार्मों और ई-गवर्नेंस ढांचे में भाषाई पहुंच और तकनीकी दक्षता का अभूतपूर्व समावेश होगा। यह समझौता भारत के डिजिटल ग्राम स्वराज की दिशा में एक निर्णायक प्रयास बनकर उभरेगा।