निजी कंपनियों से 40% आपूर्ति अब पीसीएफ को— प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2025 में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक अहम फैसला लिया है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में 24 जून को हुई समीक्षा बैठक के बाद प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र कुमार ने निर्देश जारी किए कि निजी उर्वरक रैंकों से 40% खाद की आपूर्ति अब सहकारी संस्था पीसीएफ (उत्तर प्रदेश सहकारी विपणन संघ) को की जाए।
बैठक में यह पाया गया कि किसानों की बढ़ती मांग के अनुपात में सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में खाद वितरण की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह नया मॉडल लागू किया गया है। पिछले वर्ष 50% आपूर्ति पीसीएफ को दी गई थी, और इस बार 40% का कोटा तय किया गया है।
प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खाद वितरण पारदर्शी ढंग से हो, कालाबाजारी और ओवररेटिंग न हो, इसके लिए राजस्व अधिकारियों की निगरानी में वितरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी जोत के अनुसार ही उर्वरक मिले, साथ ही टीएसपी और एनपीके जैसे संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के लिए किसानों को जागरूक भी किया जाए।
सभी जिलाधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें और किसानों तक खाद की समय पर और सही दाम पर उपलब्धता सुनिश्चित करें। सरकार की यह पहल किसानों के हित में एक बड़ी राहत मानी जा रही है, जिससे न केवल खाद की किल्लत से बचा जा सकेगा, बल्कि राज्य में कृषि उत्पादन की निरंतरता भी बनी रहेगी।
Author: Sweta Sharma
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