निश्चय टाइम्स, लखनऊ। उ0प्र0 के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से आज उनके कार्यालय कक्ष में प्रदेश के पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित राजनीतिक एवं सार्वजनिक विषयों से संबंधित एक ज्ञापन दिया। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में गठित विधायक प्रकोष्ठ की तर्ज पर पूर्व विधायक प्रकोष्ठ का गठन किया जाये। जिससे उनके द्वारा उठाये गये जन समस्याओं का समय-समय पर निषेक्षित होती रहे। पूर्व विधायकों के पेंशन जो आपके द्वारा अभी हाल ही में बढ़ाया गया है, उससे कोई विशेष लाभ पूर्व विधायकों को नहीं मिला पाया है जिन पूर्व सदस्यों का प्रथम कार्यकाल पूर्ण है उन्हें मात्र रू० 2,000/- का ही आर्थिक लाभ मिल पाया है। पूर्व विधायकों की पेंशन प्रथम कार्यकाल के लिए रू० 60,000/- रूपये करने की कृपा करें। पूर्व में लगभग 10 वर्षों बाद पूर्व सदस्यों के पेंशन में वृद्धि हुई हैं। पूर्व सदस्यों के आर्थिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कृपापूर्वक विचार करने की कृपा करे।
सदस्यगणों ने यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान विधायकों को पूरे प्रदेश में जनहित के कार्य हेतु जाना पड़ता है। विधायकों का टोल टैक्स से छूट अनुमन्य है उसी प्रकार पूर्व विधायकों एवं पूर्व विधान परिषद सदस्यों का भी टोल टैक्स की छूट माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से प्रदान की जाए। वर्तमान विधायकों को सुरक्षा हेतु दो सुरक्षाकर्मी शासन द्वारा दिये जाते हैं, पूर्व विधायक भी जनता जनार्दन के बीच कार्य करते हैं उनको भी कम से कम एक सुरक्षाकर्मी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। पूर्व विधायक जब सर्किट हाउस या सरकार द्वारा बनाये गये गेस्ट हाउसों में जाते हैं तो वहाँ कक्ष आवंटित नहीं किये जाते हैं तथा उचित सम्मान नहीं मिलता है। पूर्व सदस्यों के लिए भी सरकारी गेस्ट हाउसों में प्राथमिकता के आधार पर कक्ष आवंटित किया जाये। पूर्व सदस्यों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि माह में कोई एक दिन पूर्व सदस्यों के लिए निर्धारित कर दिया जाए, जिससे लोग भी अपने पत्रों के साथ मुख्यमंत्री जी से मिल सकें एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये पत्र को मुख्यमंत्री के संज्ञान मेें लाकर यथोचित निर्णय लिए जाने का अनुरोध किया जायेगा।
