पीएम-कुसुम ने नवंबर 2025 तक 10,203 मेगावाट स्थापित की

निश्चय टाइम्स , डेस्क। पीएम कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों द्वारा प्राप्त मांग और प्रदर्शित प्रगति के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। यह योजना किसानों, किसान समूहों, जिनमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए)/ प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसी) की भागीदारी की अनुमति देती है। यह योजना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 30.11.2025 तक पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार स्थापना प्रगति का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। पीएम कुसुम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।
दिनांक 30.11.2025 तक पीएम कुसुम योजना के सभी घटकों के तहत कुल 10,203 मेगावाट बिजली स्थापित की जा चुकी है। पीएम कुसुम योजना के तहत धनराशि प्राप्त मांग, राज्य विकास एजेंसियों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है। राज्यों से प्राप्त मांग के अनुसार 30.11.2025 तक पीएम कुसुम योजना के तहत 7,106 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। योजना के सुगम क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और 17.01.2024 को व्यापक संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि लघु एवं सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम कुसुम योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यापक जागरूकता और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के साथ समीक्षा और मार्गदर्शन बैठकें भी शामिल हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।