उत्तर प्रदेश

दुर्घटनाओं पर ब्रेक, आय लक्ष्य पर फुल स्पीड—निर्माणाधीन बस स्टेशनों में तेजी के निर्देश

बिना प्रशिक्षण चालक नहीं, बिना लक्ष्य ढील नहीं: परिवहन निगम में एमडी प्रभु एन सिंह का सख्त एक्शन

निश्चय टाइम्स डेस्क उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 20 क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर परिवहन व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। बैठक में उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया—लापरवाही नहीं, पारदर्शिता और प्रदर्शन ही प्राथमिकता होगी।

प्रबंध निदेशक ने सुगम ऐप के माध्यम से क्रू-ड्यूटी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी चालक एवं परिचालकों की ड्यूटी केवल सॉफ्टवेयर से ही लगाई जाए। किसी भी प्रकार की शिकायत पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर व्यवस्था ड्यूटी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।

जनवरी 2026 के संचालन प्रतिफलों की समीक्षा में जिन क्षेत्रों और डिपो में बस उपयोगिता, लोड फैक्टर, आय प्रति बस प्रतिदिन और ईंधन औसत में गिरावट पाई गई, वहां के अधिकारियों को सीधे चेताया गया। सभी क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आय लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। खराब प्रदर्शन वाले डिपो में क्षेत्रीय प्रबंधकों को स्वयं निरीक्षण कर सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।

सड़क सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए श्री सिंह ने दो टूक कहा कि बिना प्रशिक्षण किसी भी चालक को मार्ग पर न भेजा जाए। चालकों की नियमित काउंसलिंग, यातायात नियमों की ट्रेनिंग और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किए गए। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में फेटल दुर्घटनाओं और घायलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जो सख्त निगरानी का परिणाम है।

बैठक में निर्माणाधीन बस स्टेशनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, संभल और रायबरेली सहित कई जनपदों में बस स्टेशन एवं डिपो निर्माण के लिए प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है। अधिशासी अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर जनता को शीघ्र लाभ दिलाया जाए।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि परिवहन निगम की विश्वसनीयता, सुरक्षा और आय—तीनों में सुधार सरकार की प्राथमिकता है, और इसके लिए सभी अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।

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