Pension Fund Regulatory and Development Authority (पीएफआरडीए) ने नई दिल्ली में अटल पेंशन योजना (APY) का वार्षिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित कर देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, एसएलबीसी और जिला प्रबंधकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में एपीवाई की रिकॉर्ड उपलब्धियों और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इसके बढ़ते प्रभाव को प्रमुखता से रेखांकित किया गया।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M. Nagaraju ने कहा कि अटल पेंशन योजना देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि एपीवाई के तहत कुल नामांकन 9 करोड़ से अधिक हो चुका है जबकि प्रबंधित संपत्ति ₹54,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.35 करोड़ नए ग्राहकों ने योजना से जुड़कर नया इतिहास बनाया।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष S. Raman ने कहा कि युवाओं में रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग में नामांकन में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जो भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर बदलती सोच को दर्शाता है।

पीएफआरडीए की पूर्णकालिक सदस्य Mamta Shankar ने बताया कि इस वर्ष एपीवाई में महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 55.14% तक पहुंच गई, जो महिला वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में State Bank of India, Union Bank of India और UCO Bank ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने भी लक्ष्य से कहीं बेहतर उपलब्धियां हासिल कीं।

पीएफआरडीए ने भरोसा जताया कि बैंकों और डाक विभाग के सहयोग से देशभर में पेंशन जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को और मजबूत किया जाएगा।

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लखनऊ के Indira Gandhi Pratishthan में आयोजित “राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026” उस समय विवादों में घिर गई जब कृषक-वैज्ञानिक-अधिकारी संवाद सत्र के दौरान किसानों को लेकर की गई एक टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।

कार्यक्रम में “ग्रो सेफ फूड अभियान 2.0” का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश में खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, सुरक्षित खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का प्रसार करना बताया गया। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त Deepak Kumar, कृषि विभाग के अधिकारी रविंद्र सिंह, उद्यान विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

हालांकि कार्यक्रम के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब संवाद सत्र में कथित तौर पर यह कहा गया कि “किसान करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं।” इस टिप्पणी को किसानों ने अपमानजनक बताते हुए तत्काल आपत्ति जताई। कई किसानों ने खुलकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार व अधिकारी यदि किसानों को ही संदेह की नजर से देखेंगे तो योजनाओं का वास्तविक लाभ जमीन तक कैसे पहुंचेगा।

कार्यक्रम में मौजूद किसानों का कहना था कि खेती पहले से ही बढ़ती लागत, मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रही है। ऐसे में किसानों पर अविश्वास जताने वाली टिप्पणियां उनका मनोबल तोड़ती हैं। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि संवाद के नाम पर किसानों की समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।

गोष्ठी में आए कई किसानों ने कहा कि यदि कृषि सुधार और सुरक्षित खाद्य उत्पादन को लेकर सरकार गंभीर है तो किसानों को सम्मान और भरोसे के साथ जोड़ना होगा। उनका कहना था कि खेत में काम करने वाला किसान ही असली स्थिति जानता है, इसलिए उसकी बात को शक की नजर से नहीं बल्कि अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए।

हालांकि अधिकारियों की ओर से इस विवादित टिप्पणी पर कोई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान किसानों की नाराजगी चर्चा का विषय बनी रही। किसानों ने भविष्य में ऐसे आयोजनों में संवेदनशील भाषा के इस्तेमाल की मांग की।

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जे वी के एस बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की निदेशक Dr. Kamini Singh ने उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त Deepak Kumar को ज्ञापन सौंपकर आगामी वृक्षारोपण अभियान में सहजन (मोरिंगा) के पौधों को बड़े स्तर पर शामिल करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया कि सहजन केवल औषधीय और पोषण की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम भी बन सकता है। वर्तमान समय में इसकी पत्तियों की खरीद 80 से 150 रुपये प्रति किलो तक हो रही है, जिससे किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

डॉ. कामिनी सिंह ने बताया कि सहजन का पौधा कम पानी में भी आसानी से तैयार हो जाता है और इसकी देखभाल में ज्यादा खर्च नहीं आता। इसके अलावा यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में अवशोषित करने वाले पौधों में शामिल माना जाता है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वृक्षारोपण योजनाओं में सहजन को प्राथमिकता देती है तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने, हरित आवरण मजबूत करने और जल संरक्षण जैसे कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जा सकता है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के कारण देश और विदेश में सहजन की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके पत्ते, फलियां और बीज आयुर्वेद, न्यूट्रास्यूटिकल्स और खाद्य उद्योग में तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इस दिशा में नीति स्तर पर कदम उठाती है तो सहजन आने वाले समय में किसानों के लिए नकदी फसल का बड़ा विकल्प बन सकता है।

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H. D. Kumaraswamy की अध्यक्षता में भारी उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए मजबूत वित्तपोषण तंत्र तैयार करने पर चर्चा की। बैठक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बड़े बैंक, ट्रांसपोर्ट संगठन, बस और ट्रक ऑपरेटरों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में State Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank, Central Bank of India, HDFC Bank और SIDBI सहित कई वित्तीय संस्थानों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में ई-बसों और ई-ट्रकों को तेजी से अपनाने के लिए आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान तलाशना था।

बैठक में क्रेडिट गारंटी, ब्याज सब्सिडी और आसान ऋण जैसे कई संभावित सहायता मॉडलों पर मंथन हुआ। सरकार का मानना है कि यदि निजी ऑपरेटरों को कम ब्याज दरों और सुरक्षित वित्तीय विकल्प मिलते हैं तो देश में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है।

सरकार ने कहा कि बसें और ट्रक देश की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन यही वाहन ईंधन खपत और प्रदूषण के बड़े कारण भी हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना भारत के नेट जीरो लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात में कमी के लिए बेहद जरूरी है।

बैठक को प्रधानमंत्री Narendra Modi की स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत नीति की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भारी उद्योग मंत्रालय ने संकेत दिए कि जल्द ही इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए व्यावहारिक और उद्योग समर्थक फाइनेंस मॉडल सामने आ सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित हजियापुर में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किए गए पहले राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूनानी चिकित्सा जगत से जुड़ी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि विभागीय स्तर पर लापरवाही, अफसरशाही और अंदरूनी खेल के कारण कॉलेज का संचालन एक वर्ष से शुरू नहीं हो सका।

आरोप है कि उत्तर प्रदेश यूनानी विभाग के निदेशक Jamal Akhtar और विभागीय बाबू इंकबाल सिद्दीकी की कथित कार्यशैली के चलते न केवल कॉलेज शुरू होने में देरी हुई बल्कि सरकार की बड़ी उपलब्धि भी अधर में लटक गई। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों ने मंत्री स्तर तक सही जानकारी नहीं पहुंचाई, जिससे पूरे मामले में भ्रम की स्थिति बनी रही।

विवाद उस समय और बढ़ गया जब खबरें सामने आईं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए विशेष रूप से निर्मित इस मेडिकल कॉलेज में किसी अन्य संस्थान को स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव का विभिन्न यूनानी संगठनों ने तीखा विरोध किया है।

एक ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री Narendra Modi, केंद्रीय आयुष मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि कॉलेज को उसके मूल स्वरूप में जल्द शुरू किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि यह कॉलेज बरेली मंडल का पहला सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज है और इसके शुरू होने से हजारों छात्रों तथा मरीजों को लाभ मिलेगा।

संगठनों का कहना है कि यदि इस कॉलेज का उद्देश्य बदला गया तो यह यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ अन्याय होगा। साथ ही छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर खत्म होंगे और क्षेत्र में सस्ती एवं पारंपरिक चिकित्सा सुविधा प्रभावित होगी।

यूनानी जगत से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया है कि जब भवन निर्माण पूरा हो चुका है तो आखिर कॉलेज संचालन में देरी क्यों हो रही है। मामले को लेकर आयुष विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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