दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगलवार को एक बड़ा बयान जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना नामक कोई योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। इसके साथ ही जनता को आगाह किया गया है कि इन योजनाओं के नाम पर गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं।
क्या कहा महिला एवं बाल विकास विभाग ने?
विभाग ने विज्ञापन जारी कर जनता से आग्रह किया कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाता, वोटर आईडी, फोन नंबर, या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें। विभाग ने बताया कि अगर भविष्य में ऐसी कोई योजना लाई जाएगी, तो उसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल शुरू किया जाएगा।
नोटिस में चेतावनी:
-
किसी भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी द्वारा फॉर्म या जानकारी एकत्र करना धोखाधड़ी के तहत आएगा।
-
ऐसी योजनाओं के नाम पर अपनी जानकारी साझा करना साइबर अपराध और बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है।
