कांग्रेस ने शनिवार को बजट 2025 में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की मांगों पर पूरी तरह चुप रहने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत कृषि से की, लेकिन किसानों की मांगों और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से चुप हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण और पीएम फसल बीमा योजना में सुधार पर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की, जिसमें कम पैदावार और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे में सुधार लाने पर केंद्रित होगा।
जयराम रमेश ने एक अन्य पोस्ट में कहा, “मेक इन इंडिया जो फेक इन इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है।” उन्होंने वित्त मंत्री के चार इंजनों— कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात— पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने सारे इंजन बजट को पटरी से उतार सकते हैं।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने एक फरवरी को अपना लगातार आठवां बजट पेश किया। बजट से पहले वह राष्ट्रपति भवन गईं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही-चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दीं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री ने संसद में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।
Author: Sweta Sharma
I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.
