Census 2027 के तहत 22 मई 2026 को Lucknow Cantonment Board कार्यालय परिसर में जनगणना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी लखनऊ Vishakh G, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह, मुख्य अधिशासी अधिकारी एवं चार्ज अधिकारी अभिषेक राठौर, सहायक निदेशक जनगणना निदेशालय उपासना गिरि तथा जिला प्रभारी जनगणना रमेश कुमार पाण्डेय मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने छावनी परिषद क्षेत्र में चलाए जा रहे स्वगणना अभियान और जनगणना की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमित समय में जिस व्यवस्थित तरीके से तैयारियां की गई हैं, वह जनगणना कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन 8 प्रगणकों की प्रशंसा की जिन्होंने अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में शत-प्रतिशत स्वगणना पूरी की। इसके अलावा करीब 37 ब्लॉकों में 35 से 45 प्रतिशत तक स्वगणना का कार्य पूरा होने को भी सराहनीय बताया गया। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान नागरिकों को डिजिटल और व्यवस्थित जनगणना प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, सुपरवाइजरों और प्रगणकों को आगामी जनगणना कार्य के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण आधार होती है, इसलिए इसे पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

अंत में जिलाधिकारी ने 17 सुपरवाइजरों और 98 प्रगणकों को हरी झंडी दिखाकर जनगणना कार्य के लिए रवाना किया। प्रशासन को उम्मीद है कि जनगणना 2027 का यह अभियान क्षेत्र में सफलतापूर्वक संपन्न होगा और लोगों की सक्रिय भागीदारी मिलेगी।

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Reserve Bank of India ने निजी क्षेत्र के City Union Bank Limited पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर 10.10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI की यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों की अनदेखी और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Loans) से जुड़े गंभीर मामलों में की गई है।

RBI के अनुसार बैंक ने कृषि क्षेत्र के कुछ प्राथमिकता ऋण खातों में 25 हजार रुपये तक के लोन पर ऐसे शुल्क वसूले, जिनकी अनुमति नियमानुसार नहीं थी। इतना ही नहीं, बैंक ने स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों से जुड़ा आवश्यक डेटा क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) को रिपोर्ट भी नहीं किया।

यह मामला तब सामने आया जब RBI ने 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई नियामकीय खामियां सामने आने के बाद RBI ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक की सफाई और व्यक्तिगत सुनवाई के बावजूद केंद्रीय बैंक आरोपों से संतुष्ट नहीं हुआ और आखिरकार जुर्माना ठोक दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई बैंकिंग सेक्टर के लिए सख्त संदेश है कि किसानों, छोटे उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े मामलों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। RBI लगातार बैंकों की कार्यप्रणाली पर निगरानी बढ़ा रहा है ताकि ग्राहकों के हित सुरक्षित रह सकें।

हालांकि RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय और वैधानिक कमियों के आधार पर की गई है। इसका उद्देश्य बैंक और ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। साथ ही RBI ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बैंक के खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती सख्ती को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले समय में नियमों की अनदेखी करने वाले वित्तीय संस्थानों पर और कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश लगातार मजबूत हो रहा है। Reserve Bank of India द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में भारतीय कंपनियों ने विदेशों में कुल 5.64 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 46 हजार करोड़ रुपये से अधिक) का वित्तीय निवेश किया। यह निवेश इक्विटी, लोन और गारंटी के रूप में किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में इक्विटी निवेश में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च 2026 में जहां इक्विटी निवेश 1.61 अरब डॉलर था, वहीं अप्रैल में यह बढ़कर 3.36 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे साफ है कि भारतीय कंपनियां अब विदेशों में कारोबार बढ़ाने और नए बाजारों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर जोर दे रही हैं।

हालांकि लोन के रूप में दिया गया निवेश मार्च की तुलना में घटा है। अप्रैल 2026 में यह 517.75 मिलियन डॉलर रहा, जबकि मार्च में यह 770.68 मिलियन डॉलर था। इसी तरह गारंटी जारी करने के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई। अप्रैल में गारंटी आधारित निवेश 1.75 अरब डॉलर रहा, जो मार्च में 2.70 अरब डॉलर था।

कुल मिलाकर अप्रैल 2026 में कुल विदेशी निवेश प्रतिबद्धता 5.64 अरब डॉलर रही, जो मार्च 2026 के 5.08 अरब डॉलर से अधिक है। हालांकि पिछले वर्ष अप्रैल 2025 में यह आंकड़ा 6.32 अरब डॉलर था।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में भारतीय कंपनियों की बढ़ती सक्रियता देश की आर्थिक मजबूती का संकेत है। विदेशों में निवेश बढ़ने से भारतीय कंपनियों को नए बाजार, तकनीक और व्यापारिक अवसर मिलते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षमता को भी फायदा होता है।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े प्रारंभिक हैं और अधिकृत बैंकों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के आधार पर इनमें आगे बदलाव संभव है।

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Ministry of Textiles की सचिव Neelam Shami Rao ने भारत टेक्स 2026 मोबाइल ऐप लॉन्च कर देश के सबसे बड़े वैश्विक वस्त्र आयोजन को डिजिटल पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह ऐप खरीदारों, प्रदर्शकों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, वक्ताओं और व्यापारिक आगंतुकों के लिए एकीकृत डिजिटल साथी के रूप में कार्य करेगा।

Bharat Tex 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक Bharat Mandapam में किया जाएगा। कार्यक्रम में दुनिया भर से 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और 1.3 लाख से अधिक व्यापारिक आगंतुकों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।

सरकार के अनुसार यह ऐप आयोजन में “डिजिटल-फर्स्ट” अनुभव उपलब्ध कराएगा। प्रतिभागी इसके जरिए प्रदर्शकों की खोज, बी2बी मीटिंग शेड्यूल, डिजिटल बैज, लीड कैप्चर, फ्लोर नेविगेशन, लाइव अपडेट और नॉलेज सेशन तक पहुंच जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

ऐप की सबसे खास विशेषता इसका AI Smart Assistant है, जो प्रतिभागियों को 24×7 संवादात्मक सहायता प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता सामान्य भाषा में प्रश्न पूछ सकेंगे और उन्हें कार्यक्रम, स्टॉल लोकेशन, दिशा-निर्देश तथा शेड्यूल से जुड़ी जानकारी तुरंत प्राप्त होगी।

आयोजकों का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म टेक्सटाइल उद्योग में नेटवर्किंग और व्यापारिक जुड़ाव को नई गति देगा। प्रदर्शक और खरीदार आसानी से मीटिंग तय कर सकेंगे, उपलब्धता प्रबंधित कर सकेंगे और QR आधारित लीड कैप्चर तकनीक के जरिए व्यापारिक संपर्क सुरक्षित रख सकेंगे।

भारत टेक्स 2026 में फाइबर, यार्न, फैब्रिक, परिधान, टेक्निकल टेक्सटाइल, हैंडलूम, हस्तशिल्प और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सहित संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन प्रधानमंत्री के “5F विजन” — Farm to Fiber to Factory to Fashion to Foreign — को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Reserve Bank of India ने Nagar Sahakari Bank Ltd. पर बड़ा शिकंजा कसते हुए बैंक की वित्तीय गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई के आदेश के अनुसार 18 मई 2026 से बैंक बिना पूर्व अनुमति कोई नया लोन नहीं दे सकेगा, न ही नई जमा स्वीकार करेगा और न ही निवेश कर पाएगा।

आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के बाद जमाकर्ताओं में भारी चिंता का माहौल है। बैंक के ग्राहकों को अब अपने खातों से अधिकतम सिर्फ 10 हजार रुपये निकालने की अनुमति दी गई है। हालांकि बैंक कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल और जरूरी खर्चों की अनुमति सीमित रूप में दी गई है।

आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक में हालिया वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों के चलते यह कार्रवाई करनी पड़ी। केंद्रीय बैंक के अनुसार बीते समय में बैंक प्रबंधन और बोर्ड को कई बार सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को देखते हुए आखिरकार सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।

इस फैसले के बाद इटावा समेत आसपास के क्षेत्रों में बैंक ग्राहकों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। कई खाताधारक अपनी जमा पूंजी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पात्र जमाकर्ताओं को DICGC के तहत पांच लाख रुपये तक का बीमा दावा मिल सकेगा।

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक का लाइसेंस फिलहाल रद्द नहीं किया गया है और बैंक सीमित प्रतिबंधों के साथ काम करता रहेगा। अगले छह महीने तक बैंक की स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी और परिस्थितियों के अनुसार आगे फैसला लिया जाएगा।

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