सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार को ₹2,853.33 करोड़ का विशाल लाभांश (डिविडेंड) चेक सौंपा है। यह मजबूत वित्तीय प्रदर्शन बैंक की सुदृढ़ विकास रणनीति, परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार और राजकोषीय मजबूती का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा गया लाभांश चेक

29 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री आशीष पाण्डेय ने माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) के सचिव श्री संजय लोहिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

शीर्ष नेतृत्व की गरिमामयी उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि के अवसर पर बैंक के कार्यपालक निदेशक गण—श्री नितेश रंजन, श्री रामसुब्रमणियन एस. और श्री अमरेश प्रसाद भी मौजूद रहे। बैंक प्रबंधन ने देश के आर्थिक समावेशन और सतत विकास में अपनी अग्रणी भूमिका बनाए रखने का संकल्प दोहराया।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन को बल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकार के खजाने में दिया गया यह योगदान सरकारी खजाने को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं और अवसंरचना विकास को नई गति मिलेगी। बैंक का यह प्रदर्शन बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते भरोसे और उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का प्रतीक है।

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देश में तेजी से फलते-फूलते फिनटेक इकोसिस्टम, डिजिटल लोन ऐप और पेमेंट एग्रीगेटरों पर नकेल कसने तथा उपभोक्ता अधिकारों को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निर्णायक और कड़े कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और हितधारकों के साथ सतत समीक्षा के बाद डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा, स्व-नियमन (Self-Regulation) और साइबर सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से सशक्त बनाया गया है।

स्व-नियामक ढांचा (SRO-FT) और सख्त डिजिटल सुरक्षा नियंत्रण वित्तीय अखंडता और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने स्व-नियामक संगठनों (SRO-FT) के लिए व्यापक ढांचा लागू किया है। इसके अलावा, मोबाइल और वेब ऐप-आधारित वित्तीय खतरों से निपटने के लिए बैंकिंग चैनलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण के कड़े न्यूनतम मानक अनिवार्य किए गए हैं।

एआई/एमएल से धोखाधड़ी पर नकेल और डीपीडीपी कानून का सुरक्षा चक्र डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) अब यूपीआई (UPI) लेनदेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित उन्नत मॉडलों का उपयोग कर रहा है। इससे संदिग्ध लेन-देन को तुरंत चिन्हित कर खारिज किया जा रहा है। वहीं, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP)’ और इसके नियमों को प्रभावी रूप से अधिसूचित किया जा चुका है।

अवैध ऐप्स पर साइबर स्ट्राइक: ‘1930’ और ‘सचेत’ पोर्टल बने ढाल अवैध लोन ऐप्स और वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों की तत्काल मदद के लिए गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) तथा हेल्पलाइन नंबर 1930 मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही, गैर-कानूनी जमा योजनाओं के खिलाफ ‘सचेत’ (SACHET) पोर्टल और ई-बात (eBAAT) जागरूकता अभियानों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को धोखाधड़ी-मुक्त बनाने की दिशा में नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं।

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दक्षिण और पश्चिम भारत में विस्तार की तैयारी, रिटेल और एमएसएमई बने विकास के इंजन

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन करते हुए बैंकिंग जगत को चौंका दिया है। बैंक का शुद्ध लाभ वर्ष-दर-वर्ष 213.6 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ ₹5,253 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह ₹1,675 करोड़ था।

शनिवार को वित्तीय परिणाम जारी करते हुए पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्र ने कहा कि बैंक केवल कारोबार नहीं बढ़ा रहा, बल्कि गुणवत्ता और लाभप्रदता दोनों मोर्चों पर नई ऊंचाइयां स्थापित कर रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक की रणनीति अब दक्षिण और पश्चिम भारत में मजबूत विस्तार की है। बेंगलुरु में नया जोनल कार्यालय, मंगलूरु में सर्किल कार्यालय तथा लगभग 250 नई शाखाओं के माध्यम से ग्राहक आधार बढ़ाया जाएगा।

बैंक का वैश्विक कारोबार 10.2 प्रतिशत बढ़कर ₹29.97 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वैश्विक जमा में 8.5 प्रतिशत तथा वैश्विक ऋण में 12.7 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़कर 18.13 प्रतिशत और प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹108.58 हो गई।

संपत्ति गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। सकल एनपीए 3.78 प्रतिशत से घटकर 2.78 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.38 प्रतिशत से घटकर 0.28 प्रतिशत पर पहुंच गया। वहीं सीडी रेशियो 73.8 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष 71.1 प्रतिशत था।

रिटेल, कृषि और माइक्रो एंटरप्राइज क्षेत्र बैंक की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। कोर रिटेल ऋण में 17.5 प्रतिशत, आवास ऋण में 11.9 प्रतिशत, वाहन ऋण में 34.4 प्रतिशत तथा एमएसएमई अग्रिमों में 19.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। परिचालन लाभ भी बढ़कर ₹7,519 करोड़ पहुंच गया।

पीएनबी का यह प्रदर्शन न केवल बैंक की मजबूत रणनीति और वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते विश्वास और स्थिर विकास की नई कहानी भी लिखता है।

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हर छह महीने की जोखिम समीक्षा तक नहीं हुई

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क |

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय क्षेत्र में नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के खिलाफ अपनी सख्त नीति को एक बार फिर दोहराते हुए मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पर ₹2.70 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। केंद्रीय बैंक की यह कार्रवाई बताती है कि केवाईसी (Know Your Customer) नियमों में जरा-सी लापरवाही भी अब भारी पड़ सकती है।

आरबीआई की जांच में सामने आया कि कंपनी ग्राहकों के खातों की जोखिम श्रेणी (Risk Categorisation) की कम-से-कम प्रत्येक छह महीने में अनिवार्य समीक्षा करने की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने में विफल रही। यह कमी केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

यह कार्रवाई 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद सामने आई अनियमितताओं पर आधारित है। निरीक्षण में नियामकीय उल्लंघन पाए जाने के बाद आरबीआई ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कंपनी के लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने आरोपों को सही पाया और दंड लगाने का निर्णय लिया।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह दंड केवल नियामकीय अनुपालन में पाई गई कमियों के कारण लगाया गया है। इसका उद्देश्य कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी वित्तीय लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में आवश्यक समझे जाने पर कंपनी के विरुद्ध अन्य नियामकीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि जोखिम वर्गीकरण की नियमित समीक्षा धन शोधन, धोखाधड़ी और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बुनियादी शर्त है। ऐसे मामलों में ढिलाई न केवल संस्थान की साख को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे वित्तीय तंत्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा सकती है।

आरबीआई की यह कार्रवाई देश की सभी एनबीएफसी कंपनियों के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि अनुपालन में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने डिजिटल बैंकिंग को अधिक समावेशी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (DIBD) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी देशभर के करोड़ों ग्राहकों के लिए भाषा की बाधाओं को समाप्त कर डिजिटल बैंकिंग को नई ऊंचाई देने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है।

एआई से बदलेगा बैंकिंग अनुभव

द्वारका स्थित पीएनबी के कॉर्पोरेट कार्यालय में हुए इस समझौते के तहत भाषिणी की अत्याधुनिक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक को पीएनबी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसके बाद ग्राहक आवाज़ और टेक्स्ट दोनों माध्यमों से अपनी पसंदीदा भारतीय भाषा में बैंकिंग सेवाओं का सहज लाभ उठा सकेंगे।

भाषा नहीं बनेगी वित्तीय सेवाओं में बाधा

समारोह में पीएनबी के कार्यपालक निदेशक एम. परमसिवम ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुभाषी एआई का यह संगम समावेशी डिजिटल परिवर्तन को नई गति देगा। इससे बैंकिंग सेवाएं अधिक सुलभ, समान और नागरिक-अनुकूल बनेंगी तथा देश के हर वर्ग तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी।

‘वॉइस-फर्स्ट’ बैंकिंग को मिलेगा बढ़ावा

डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच में भाषा कभी बाधा नहीं बननी चाहिए। यह साझेदारी भारत में वॉइस-फर्स्ट, बहुभाषी डिजिटल बैंकिंग के विज़न को मजबूत करेगी और नागरिकों को उनकी मातृभाषा में सुरक्षित एवं सहज वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

समावेशी डिजिटल भविष्य की ओर कदम

पीएनबी के डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन के मुख्य महाप्रबंधक अतिश कुमार राउत ने कहा कि बैंक सुरक्षित, सरल और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। भाषिणी की एआई तकनीक के एकीकरण से विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग और अधिक आसान, प्रभावी तथा भरोसेमंद बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत के डिजिटल वित्तीय समावेशन अभियान को नई गति प्रदान करेगी।

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