मुजफ्फरनगर में सर्राफा व्यापारी प्रदीप कुमार मित्तल के परिवार पर हुए सनसनीखेज गोलीकांड ने एक बार फिर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घर में घुसकर महिलाओं पर गोली चलाने की इस जघन्य घटना से व्यापारी समाज में भारी डर और नाराजगी का माहौल है। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना।

विनीत शारदा ने मेरठ स्थित विवान हॉस्पिटल पहुंचकर घायल महिलाओं और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को कहा। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर के एसएसपी से फोन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि केवल अपराधियों की गिरफ्तारी काफी नहीं होगी, बल्कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरह की घटना करने की हिम्मत न कर सके।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर विपक्ष और व्यापारी वर्ग के बीच नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जब अपराधी घर में घुसकर महिलाओं को गोली मार सकते हैं, तो आम नागरिक और व्यापारी कितने सुरक्षित हैं। व्यापारी संगठनों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है।

शारदा ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों और पैरवी करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में व्यापारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। खासतौर पर व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। घटना के बाद पूरे परिवार में भय और दहशत का माहौल बताया जा रहा है।

अब निगाहें पुलिस कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर आरोपियों पर कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई होती है और क्या

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Unnao में हाईवे पर प्रेस का रौब दिखाकर वाहनों से अवैध वसूली करने वाले तीन तथाकथित पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। Uttar Pradesh Police के अनुसार आरोपी खुद को पत्रकार बताकर पशुओं से भरे वाहनों को रोकते थे और धमकी देकर पैसे वसूलते थे।

थाना कोतवाली सदर पुलिस को चालक अरविन्द कुमार सोनकर उर्फ बबलू ने शिकायत दी कि 17 मई की रात वह सीएनजी मैजिक वाहन से पशुओं को लेकर दही क्षेत्र जा रहा था। इसी दौरान कानपुर-लखनऊ हाईवे पर “प्रेस” लिखी दो मोटरसाइकिलों से आए चार लोगों ने उसकी गाड़ी रुकवा ली। आरोप है कि बदमाशों ने खुद को पत्रकार बताते हुए कहा कि “बिना पैसा दिए कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजरती।”

पीड़ित चालक के मुताबिक आरोपियों ने पहले 25 हजार रुपये की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण चालक और उसके साथी ने 10 हजार रुपये आरोपियों को दे दिए। आरोपियों ने मौके पर ही रकम आपस में बांट ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली सदर पुलिस ने छापेमारी कर तीन आरोपियों — प्रशान्त तिवारी, पुष्पेन्द्र यादव और आमिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी, कई प्रेस आईडी कार्ड और अन्य सामान बरामद किया। मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ अतिरिक्त धारा भी बढ़ाई गई है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी “निपुण भारत समाचार” नाम से टीम चलाने का दावा करते थे। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपियों का किसी वैध मीडिया संस्थान से वास्तविक संबंध था या नहीं।

गिरफ्तार आरोपी प्रशान्त तिवारी और पुष्पेन्द्र यादव के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी, आईटी एक्ट और गंभीर आपराधिक धाराएं शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाईवे पर अवैध वसूली करने वाले ऐसे गिरोहों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”hi” dir=”ltr”>थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा वाहनो से अवैध वसूली करने वाले 03 तथाकथित पत्रकारो को गिरफ्तार किया गया ।<a href=”https://twitter.com/hashtag/UPPolice?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#UPPolice</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/unaao?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#unaao</a> <a href=”https://twitter.com/Igrangelucknow?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Igrangelucknow</a> <a href=”https://t.co/vrFXhgJCBL”>pic.twitter.com/vrFXhgJCBL</a></p>&mdash; UNNAO POLICE (@unnaopolice) <a href=”https://twitter.com/unnaopolice/status/2056350312643047493?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 18, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘ऑपरेशन RAGEPILL’ के तहत एक विशाल सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में पहली बार भारत में मध्य-पूर्व देशों में प्रचलित खतरनाक मादक पदार्थ कैप्टागन की बड़ी खेप जब्त की गई है। कुल 227.7 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट और पाउडर बरामद किए गए हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत लगभग ₹182 करोड़ आंकी गई है।

इस मामले में एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी पर्यटक वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी देश में रहकर अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए एनसीबी अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘नशामुक्त भारत’ के संकल्प के तहत ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने इसे भारत में पहली बार कथित “जिहादी ड्रग” कैप्टागन की जब्ती बताते हुए कहा कि भारत को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, एक विदेशी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्राप्त खुफिया सूचना के आधार पर एनसीबी ने नई दिल्ली के नेब सराय क्षेत्र में एक मकान की पहचान की। 11 मई 2026 को तलाशी अभियान के दौरान चपाती कटिंग मशीन में छिपाकर रखी गई लगभग 31.5 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट बरामद की गई, जिसे जेद्दा, सऊदी अरब भेजा जाना था।

आरोपी से पूछताछ के बाद जांच गुजरात के मुंद्रा कंटेनर फैसिलिटेशन स्टेशन तक पहुंची। वहां 14 मई को सीरिया से आयात किए गए एक कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें भेड़ की ऊन के बीच छिपाकर रखे गए तीन बैगों से लगभग 196.2 किलोग्राम कैप्टागन पाउडर बरामद किया गया।

एनसीबी के अनुसार कैप्टागन में फेनेटाइलीन और एम्फेटामाइन जैसे नशीले तत्व पाए जाते हैं, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हैं। मध्य-पूर्व के कई देशों में इसका दुरुपयोग गंभीर समस्या बन चुका है।

यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में मुंबई में भी इक्वाडोर से आए कंटेनर से 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की गई थी। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट अब व्यावसायिक कार्गो और कंटेनर व्यापार मार्गों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

एनसीबी ने अब ड्रग्स के खरीद स्रोत, हवाला नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स चैन, अंतरराष्ट्रीय रिसीवरों और ड्रग सिंडिकेट से जुड़े अन्य विदेशी नेटवर्क की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ड्रग्स से जुड़ी किसी भी जानकारी को MANAS हेल्पलाइन 1933 पर साझा करें।

https://x.com/AmitShah/status/2055546776862814235?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2055546776862814235%7Ctwgr%5E10ef07156314acb413b152cee293e57078a1eba5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pib.gov.in%2FPressReleasePage.aspx%3FPRID%3D2261702reg%3D3lang%3D2

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देश के महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार कई बड़े शहरों में दोषसिद्धि की तुलना में आरोपियों के बरी होने और मामलों से मुक्त होने की संख्या कहीं अधिक दर्ज की गई है। यह स्थिति न केवल जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि पीड़ित महिलाओं के न्याय पर विश्वास को भी कमजोर करती दिखाई दे रही है।

राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक देश के 19 महानगरों में कुल 4558 लोगों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया गया, जबकि 11991 आरोपी अदालतों से बरी हो गए। यह अंतर बेहद चिंताजनक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर विवेचना, सबूतों की कमी और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण कई गंभीर मामलों में आरोपी बच निकलते हैं।

दिल्ली में सबसे अधिक 723 दोषसिद्धियां दर्ज हुईं, लेकिन वहीं 1607 आरोपी बरी भी हुए। कानपुर में 1636 दोषसिद्धियां दर्ज होने के बावजूद न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई मामलों में कार्रवाई की गुणवत्ता पर बहस तेज हो गई है। लखनऊ में 151 लोगों को दोषी ठहराया गया, जबकि 205 आरोपी डिस्चार्ज कर दिए गए और एक भी आरोपी के बरी होने का आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ, जिसने आंकड़ों की विश्वसनीयता पर नई बहस छेड़ दी है।

जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में आरोपी अदालतों से छूटते दिखाई दिए। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तो महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकारी दावों तक सीमित रह जाएगी।

महिला सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली व्यवस्थाओं के बीच ये आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि कानून का डर कमजोर पड़ता जा रहा है। विशेषज्ञों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, बेहतर फॉरेंसिक जांच और पीड़ित सहायता तंत्र को मजबूत करने की मांग की है ताकि महिलाओं को समय पर न्याय मिल सके।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर जनता को फर्जी और भ्रामक लोन माफी अभियानों से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म और सीधे संपर्क के जरिए लोगों को लोन माफी का झांसा दे रही हैं, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक है।

RBI के अनुसार, ये तत्व न केवल झूठे वादे करते हैं, बल्कि ‘डेब्ट वेवर सर्टिफिकेट’ जैसे फर्जी दस्तावेज जारी करने का दावा करते हैं और सेवा या कानूनी शुल्क के नाम पर लोगों से पैसे भी वसूलते हैं। इस तरह की गतिविधियां देश की बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और वित्तीय संस्थानों की स्थिरता को कमजोर करती हैं।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा लोन माफी का दावा करना अवैध है और ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। RBI ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने लोन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सीधे अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करें, न कि किसी बिचौलिए पर भरोसा करें।

इसके साथ ही, ऐसे फर्जी अभियानों की जानकारी तुरंत पुलिस या संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने की सलाह दी गई है। RBI ने चेताया कि ऐसे झांसे में आने से लोगों को सीधा आर्थिक नुकसान हो सकता है और उनकी जमा राशि पर भी असर पड़ सकता है।

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