निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

लेह। लद्दाख में समग्र स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा को नई दिशा देने की पहल के तहत राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर) और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) ने तीन माह (400 घंटे) के योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ किया। यह पहली बार है जब लद्दाख में इस स्तर का प्रमाणित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य के नए मॉडल की ओर कदम

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से सम्मानित पूज्य भिक्खु संघसेना ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में आयुष, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, लद्दाख की निदेशक डॉ. ताशी थिनलास उपस्थित रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईएसआर की निदेशक डॉ. पद्मा गुरमेट ने की।

योग केवल व्यायाम नहीं, जीवन का विज्ञान

डॉ. पद्मा गुरमेट ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग और ध्यान व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार हैं। उन्होंने प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम लद्दाख में स्वास्थ्य संस्कृति को नई पहचान देगा।

आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक ज्ञान का समन्वय

डॉ. ताशी थिनलास ने कहा कि भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था आधुनिक चिकित्सा, पारंपरिक उपचार पद्धतियों और योग के समन्वय पर आधारित होगी। उन्होंने संकेत दिया कि लद्दाख में योग विशेषज्ञों की भूमिका आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है।

ध्यान और योग—दोनों एक-दूसरे के पूरक

पूज्य भिक्खु संघसेना ने विद्यार्थियों से योग को केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि जीवनशैली के रूप में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने महाबोधि ध्यान केंद्र में ध्यान अभ्यास के लिए भी प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि योग और ध्यान मिलकर स्वस्थ, संतुलित और जागरूक समाज का निर्माण करते हैं।

व्यवस्थित प्रशिक्षण की शुरुआत

पाठ्यक्रम समन्वयक गोपाल शर्मा ने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की रूपरेखा, समय-सारिणी और शैक्षणिक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ तीन माह के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हुआ।

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लखनऊ के विजय खंड स्थित ‘रेमेडी कैंसर केयर’ द्वारा आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 2000 से अधिक कैंसर रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करने पर संस्थान के युवा चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

अंतिम व्यक्ति तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा का संकल्प

मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जन-स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से कोई भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति धन के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा।

दूरस्थ क्षेत्रों में कैंसर जांच शिविरों का आह्वान

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की समय रहते पहचान को जीवनरक्षक बताते हुए मंत्री ने डॉक्टरों से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की अपील की। उन्होंने आश्वस्त किया कि जनहित और स्वास्थ्य जागरूकता के ऐसे हर निष्ठावान प्रयास में सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

युवाओं से भावुक अपील: नशा छोड़ें, जीवन चुनें

कार्यक्रम के अंत में ऊर्जा मंत्री ने देश के युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहने का भावुक आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ जीवनशैली पहली शर्त है। समारोह में निदेशक डॉ. साहब अली उस्मानी, डॉ. अर्चित कपूर सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

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भारत ने वायरल हेपेटाइटिस के खिलाफ निर्णायक संघर्ष तेज कर दिया है। वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम (NVHCP) को और अधिक मजबूत बनाया है। मुफ्त जांच, मुफ्त दवाएं, टीकाकरण और जागरूकता अभियान के जरिए देशव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है।

खामोश बीमारी, बड़ा खतरा

हेपेटाइटिस लिवर में सूजन पैदा करने वाली गंभीर बीमारी है। विशेष रूप से हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी जानलेवा स्थितियों का कारण बन सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिक चुनौती माना है।

हर मरीज तक मुफ्त इलाज

2018 से संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद मरीजों को हेपेटाइटिस-बी और सी की मुफ्त जांच, दवा और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला अस्पतालों से लेकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों तक सेवाओं का विस्तार कर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाई गई है।

टीकाकरण सबसे मजबूत सुरक्षा कवच

यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं की जांच और संक्रमित माताओं के नवजातों को विशेष सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है।

तकनीक बनी नई ताकत

एनवीएचसीपी-एमआईएस पोर्टल के माध्यम से मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड, उपचार की निगरानी और रिपोर्टिंग पूरी तरह पेपरलेस की जा रही है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया है।

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

सरकार का कहना है कि सुरक्षित रक्त, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, सुरक्षित इंजेक्शन और समय पर जांच ही संक्रमण रोकने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। इसके लिए हेल्पलाइन 1800-11-6666 भी संचालित की जा रही है।

स्वस्थ भारत की ओर मजबूत कदम

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच, टीकाकरण और समय पर उपचार की गति इसी प्रकार बनी रही तो भारत 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकता है।

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उत्तर प्रदेश में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने अपनी रणनीति को और धार देते हुए संचारी रोग नियंत्रण अभियान की व्यापक समीक्षा की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अभियान की प्रगति, विभागीय समन्वय और जनपदों में किए जा रहे कार्यों का गहन मूल्यांकन किया गया। स्पष्ट संदेश दिया गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।

समन्वय ही बनेगा सबसे बड़ा हथियार

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज, शिक्षा, बाल विकास तथा अन्य सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ अभियान को मिशन मोड में संचालित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, जलभराव की रोकथाम, शुद्ध पेयजल और मच्छरजनित रोगों की रोकथाम पर विशेष फोकस रखा जाए।

जमीनी कार्रवाई में नहीं चलेगी लापरवाही

बैठक में नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, जलभराव समाप्त करने, फॉगिंग, एंटी-लार्वा छिड़काव और जनजागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि प्रत्येक गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग हो तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

घर-घर पहुंचेगा स्वास्थ्य संदेश

अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छता अपनाने, मच्छरों से बचाव करने तथा बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए जागरूक करेंगी। उद्देश्य केवल उपचार नहीं, बल्कि बीमारी को फैलने से पहले रोकना है।

स्वस्थ उत्तर प्रदेश की मजबूत पहल

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलों से प्राप्त रिपोर्टों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ताकि संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

बैठक में विशेष सचिव रवि रंजन, धीरेन्द्र सचान, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अपर निदेशकगण भौतिक रूप से तथा सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। सरकार का संदेश स्पष्ट है—स्वच्छता, सतर्कता और समन्वय ही संचारी रोगों के विरुद्ध सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हैं।

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भारत को उच्च परिशुद्धता वाले चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद कई परियोजनाएं अभी भी क्रियान्वयन के चरण में हैं, जबकि निवेश और प्रोत्साहन का पूरा लाभ जमीन पर उतरने की चुनौती बरकरार है।

₹3,420 करोड़ की पीएलआई, लेकिन भुगतान केवल ₹266 करोड़

सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का कुल परिव्यय ₹3,420 करोड़ है। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2024-25 तक केवल ₹266.64 करोड़ का प्रोत्साहन जारी किया गया। यह आंकड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या उद्योग अपेक्षित गति से उत्पादन और निवेश बढ़ा पा रहा है।

मेडिकल डिवाइस पार्क अभी निर्माणाधीन

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन तीनों परियोजनाएं अभी भी कार्यान्वयन के चरण में हैं। सरकार ने ₹209.80 करोड़ का केंद्रीय अनुदान जारी किया, जबकि उसका उपयोग ₹177.98 करोड़ तक ही पहुंच सका।

परियोजनाएं स्वीकृत, लेकिन उत्पादन का इंतजार

सामान्य परीक्षण सुविधाओं, मेडिकल ग्लास, बायोकम्पैटिबिलिटी लैब और प्रोटोटाइपिंग सेंटर जैसी अधिकांश परियोजनाएं अभी भी “कार्यान्वयनाधीन” हैं। यानी उद्योग को इन सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिलने में अभी समय लगेगा।

आयात निर्भरता कम करने की चुनौती बरकरार

सरकार ने आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक उच्च तकनीक वाले उपकरणों का बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता, तब तक भारत की आयात निर्भरता पूरी तरह कम नहीं होगी।

आत्मनिर्भरता का अगला इम्तिहान

सरकार का दावा है कि एमआरआई, सीटी स्कैन, स्टेंट, हार्ट वाल्व और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का घरेलू उत्पादन शुरू हो चुका है। फिर भी वास्तविक सफलता का पैमाना यही होगा कि भारत न केवल घरेलू मांग पूरी करे, बल्कि वैश्विक निर्यात बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बने। विशेषज्ञों के अनुसार अब सबसे बड़ी चुनौती योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उनका समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन है।

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