निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध विवेकानन्द पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में आज चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लाइव कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। संस्थान के स्त्री व प्रसूति रोग तथा इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय “वीर्य विश्लेषण” था। इस उच्च स्तरीय वैज्ञानिक कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश इंडियन सोसायटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन (यूपी-आईएसएआर), एड्वी बायोसाइंसेज़ और एक्सियोकेयर के सहयोग से संपन्न कराया गया।

शनिवार, 30 मई 2026 को आयोजित इस कार्यशाला का शानदार शुभारम्भ परम पूजनीय स्वामी मुक्तिनाथानन्द जी महाराज द्वारा पारम्परिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर यूपी-आईएसएआर की अध्यक्ष डॉ. राजुल त्यागी और सचिव डॉ. सीमा पाण्डेय सहित चिकित्सा क्षेत्र के कई गणमान्य डॉक्टर उपस्थित रहे। स्वामी मुक्तिनाथानन्द जी महाराज ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि वैज्ञानिक प्रगति को हमेशा करुणामय स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा नैतिकता (मेडिकल एथिक्स) के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि मानवता की निःस्वार्थ सेवा हो सके।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता और देश के जाने-माने विशेषज्ञ डॉ. केशव मल्होत्रा ने आईवीएफ और आईयूआई तकनीकों में आ रहे आधुनिक बदलावों पर बेहद ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिए। उन्होंने मुख्य रूप से जीवित गतिशील शुक्राणुओं को अलग करने की उन्नत तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से शुक्राणु डीएनए विखण्डन (DNA Fragmentation) के सटीक विश्लेषण पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे एआई तकनीक के जरिए निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ के परिणामों को और बेहतर तथा सफल बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान “असामान्य वीर्य विश्लेषण रिपोर्ट की स्थिति में आगे की चिकित्सीय कार्यवाही” विषय पर एक विशेष परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा डॉक्टरों और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को आधुनिक मशीनों पर प्रायोगिक प्रदर्शन (लाइव डेमो) भी दिखाया गया। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में चिकित्सकों, भ्रूण-विज्ञान विशेषज्ञों और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और आधुनिक प्रजनन चिकित्सा के गुर सीखे।

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लखनऊ। भागदौड़ भरी आधुनिक जीवनशैली में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ आज राजधानी लखनऊ में ‘माइंड हीलर फाउंडेशन’ द्वारा एक भव्य निःशुल्क मानसिक जागरूकता एवं परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष शिविर का मुख्य लक्ष्य समाज में मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन जैसी बीमारियों के प्रति फैली पुरानी भ्रांतियों व संकोच को दूर करना और आम जनता को मानसिक रूप से मजबूत व जागरूक बनाना था।

शनिवार, 30 मई 2026 को आयोजित इस जनहितैषी शिविर में स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर के दौरान लोग अपनी उन मानसिक समस्याओं को लेकर खुलकर सामने आए, जिन्हें वे आम दिनों में किसी से साझा करने में कतराते हैं। लोगों ने विशेष रूप से अत्यधिक तनाव (Stress), ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी (OCD), डिप्रेशन और आज के दौर में आपसी रिश्तों में आ रही कड़वाहट व जटिलताओं जैसी गंभीर समस्याओं पर विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा की।

फाउंडेशन की अध्यक्ष और प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉ. आरती शुक्ला ने शिविर में आए सभी मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने लोगों को आधुनिक काउंसलिंग पद्धतियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सटीक परामर्श व व्यावहारिक समाधान प्रदान किए। डॉ. शुक्ला ने बताया कि मानसिक बीमारी कोई पागलपन नहीं है, बल्कि सही समय पर थेरेपी और परामर्श से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

इस अवसर पर माइंड हीलर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अमित कुमार, शिव कुमारी शुक्ला, आशीष सिंह सहित संस्था के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और वालंटियर्स मौजूद रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने शिविर के सफल समापन पर कहा कि एक मानसिक रूप से जागरूक नागरिक ही स्वस्थ समाज की मजबूत नींव रख सकता है। फाउंडेशन ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी समाज के हर तबके के लिए इस तरह के निःशुल्क परामर्श और सहायता शिविरों का आयोजन निरंतर जारी रखा जाएगा।

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उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां दिन-रात प्रयासरत हैं, वहीं उनके ही मातहत आने वाले आयुष विभाग का एक हिस्सा सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर आयुष विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और प्रदेश में ‘आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस नीति-2026’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के कड़े निर्देश दिए। लेकिन विडंबना देखिए कि जहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विरासत और आयुष सेक्टर को जोड़कर रोजगार व निवेश बढ़ाने का खाका खींच रहे हैं, वहीं यूनानी विभाग के भीतर सालों से जमा भ्रष्टाचार का दीमक सरकार की इन तमाम उपलब्धियों को धूमिल करने में लगा है।सीएम की बड़ी योजनाएं और जमीनी हकीकत का विरोधाभास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन उत्तर प्रदेश को केवल उपचार आधारित व्यवस्था तक सीमित रखना नहीं है। वह वाराणसी, अयोध्या और मथुरा जैसे धार्मिक सर्किटों को आयुष वेलनेस सेक्टर से जोड़कर एक अभूतपूर्व हीलिंग हब बनाना चाहते हैं। बैठक में पीपीपी मॉडल के जरिए आधुनिक आयुष वेलनेस सेंटर और 100 शैय्या वाले एकीकृत चिकित्सालय स्थापित करने की चरणबद्ध कार्ययोजना पर मुहर लगी है। निवेश आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और स्टाम्प ड्यूटी में छूट जैसे लुभावने प्राविधान किए गए हैं।

परंतु, इस भव्य और जनहितैषी विजन के समानांतर यूनानी विभाग की काली हकीकत सरकार के इरादों को पलीता लगा रही है। यूनानी विभाग के महानिदेशालय और अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा खेल यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद निचले स्तर पर ‘मठाधीशी’ कायम है।

क्लर्क इकबाल अहमद सिद्दीकी की ‘मठाधीशी’ के आगे विभाग लाचार!

यूनानी विभाग में फैले इस संस्थागत भ्रष्टाचार के केंद्र में यूनानी बोर्ड के सदस्य डॉ. शकील अहमद के हालिया खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। विभाग की सबसे बड़ी विफलता और मनमानी का चेहरा बनकर उभरा है—क्लर्क इकबाल अहमद सिद्दीकी (मोहम्मद इकबाल)। आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी स्थानांतरण (ट्रांसफर) नीति को पूरी तरह ठेंगा दिखाते हुए यह क्लर्क पिछले 30 वर्षों से एक ही सीट पर जमा बैठा है।

विभाग के गलियारों में चर्चा है कि ट्रांसफर पॉलिसी से लेकर शोध कार्यों और प्रशासनिक फाइलों के मूवमेंट तक, सब कुछ इसी क्लर्क के इशारे पर तय होता है। 30 साल की इस लंबी अवधि में इकबाल अहमद सिद्दीकी ने विभाग के भीतर अपना एक ऐसा सिंडिकेट (गठजोड़) तैयार कर लिया है, जो पर्दे के पीछे से सरकार के फैसलों को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री जहां पारदर्शिता की बात करते हैं, वहीं यूनानी विभाग का यह बाबू पूरी व्यवस्था पर हावी होकर सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है।

शोध के नाम पर ‘लूट’ और करोड़ों की परियोजनाएं ठप

इस क्लर्क और विभागीय अफसरों की मिलीभगत का नतीजा है कि यूनानी विभाग में शोध परियोजनाओं की आड़ में करीब 11 लाख 65 हजार रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता और ‘लूट’ की साजिश का सनसनीखेज दावा सामने आया है। इसके अलावा, बरेली में करोड़ों रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आज विभागीय विफलता और इस सिंडिकेट की मनमानी के कारण दम तोड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री स्तर से इसका लोकार्पण होने के बावजूद इस अस्पताल में ओपीडी और स्वास्थ्य सेवाएं जानबूझकर शुरू नहीं होने दी गईं, जिससे आज इस करोड़ों की सरकारी संपत्ति के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है।

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The Richmond Fellowship Society (I) की ओर से विश्व स्किजोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्किजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी को लेकर समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करना रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। इसके बाद डॉ. पी.के. खत्री ने स्वागत भाषण देते हुए मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की अपील की।

विशेषज्ञों ने दी मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. जैन, जो Era Medical College में मनोचिकित्सक एवं सहायक प्रोफेसर हैं, ने स्किजोफ्रेनिया के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. दिव्या प्रसाद ने बताया कि समय पर इलाज और परिवार के सहयोग से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है।

कार्यक्रम में मनोरोग कल्याण संस्थान के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, डॉ. प्रभात सिथोले और डॉ. ए.के. अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पी.के. मिश्रा ने मानसिक स्वास्थ्य को समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

अंत में डॉ. शशि राय ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

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उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित हजियापुर में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किए गए पहले राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूनानी चिकित्सा जगत से जुड़ी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि विभागीय स्तर पर लापरवाही, अफसरशाही और अंदरूनी खेल के कारण कॉलेज का संचालन एक वर्ष से शुरू नहीं हो सका।

आरोप है कि उत्तर प्रदेश यूनानी विभाग के निदेशक Jamal Akhtar और विभागीय बाबू इंकबाल सिद्दीकी की कथित कार्यशैली के चलते न केवल कॉलेज शुरू होने में देरी हुई बल्कि सरकार की बड़ी उपलब्धि भी अधर में लटक गई। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों ने मंत्री स्तर तक सही जानकारी नहीं पहुंचाई, जिससे पूरे मामले में भ्रम की स्थिति बनी रही।

विवाद उस समय और बढ़ गया जब खबरें सामने आईं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए विशेष रूप से निर्मित इस मेडिकल कॉलेज में किसी अन्य संस्थान को स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव का विभिन्न यूनानी संगठनों ने तीखा विरोध किया है।

एक ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री Narendra Modi, केंद्रीय आयुष मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि कॉलेज को उसके मूल स्वरूप में जल्द शुरू किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि यह कॉलेज बरेली मंडल का पहला सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज है और इसके शुरू होने से हजारों छात्रों तथा मरीजों को लाभ मिलेगा।

संगठनों का कहना है कि यदि इस कॉलेज का उद्देश्य बदला गया तो यह यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ अन्याय होगा। साथ ही छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर खत्म होंगे और क्षेत्र में सस्ती एवं पारंपरिक चिकित्सा सुविधा प्रभावित होगी।

यूनानी जगत से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया है कि जब भवन निर्माण पूरा हो चुका है तो आखिर कॉलेज संचालन में देरी क्यों हो रही है। मामले को लेकर आयुष विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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