भारत के समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र को बड़ी अंतरराष्ट्रीय राहत मिली है। यूरोपीय संघ (EU) ने अपनी संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल करते हुए सितंबर 2026 के बाद भी भारतीय मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि उत्पादों के निर्यात का रास्ता साफ कर दिया है। इससे भारतीय समुद्री उद्योग, विशेष रूप से झींगा निर्यात क्षेत्र को जबरदस्त मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

यूरोपीय आयोग द्वारा 12 मई 2026 को जारी संशोधित मसौदा सूची में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है, जिन्हें यूरोपीय बाजार में पशु मूल के खाद्य उत्पादों के निरंतर निर्यात की अनुमति दी गई है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में जारी विनियमन में भारत का नाम सूची से बाहर होने के कारण निर्यातकों में चिंता बढ़ गई थी। अब नए संशोधन के बाद भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग को बड़ी राहत मिली है।

वर्ष 2025-26 में यूरोपीय संघ भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात बाजार बनकर उभरा है। इस दौरान भारत ने 1.593 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के समुद्री उत्पाद यूरोपीय देशों को निर्यात किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41.45 प्रतिशत अधिक है। निर्यात मात्रा में भी लगभग 38.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें फार्म में पाली गई झींगा मछलियों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही।

इस उपलब्धि के पीछे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA), निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) और वाणिज्य विभाग के लगातार प्रयासों को अहम माना जा रहा है। भारत ने यूरोपीय संघ के कड़े खाद्य सुरक्षा मानकों और रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग से जुड़े नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया है।

राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) के तहत एंटीबायोटिक परीक्षण, निगरानी प्रणाली, ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा छवि और मजबूत होगी तथा समुद्री क्षेत्र में रोजगार और विदेशी मुद्रा आय में भी वृद्धि होगी।

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: भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 5 मई 2026 को नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति जताई, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि अल्जीरिया की ओर से नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल कायद नूर एड्डिन ने सह-अध्यक्षता की। इस दौरान प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा चिकित्सा सेवाओं और रक्षा उद्योगों में सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक कार्यप्रणाली नियम (Framework Mechanism) पर हस्ताक्षर भी किए। यह व्यवस्था भविष्य में होने वाली संयुक्त आयोग की बैठकों और सहयोग गतिविधियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में तीनों सेनाओं के अधिकारी, एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। यह व्यापक भागीदारी दर्शाती है कि भारत इस साझेदारी को बहुआयामी रूप देने की दिशा में गंभीर है।

भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति देखी गई है। विशेष रूप से 2024 में रक्षा समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवाद और सहयोग में तेजी आई है।

बैठक से पहले अल्जीरिया के नौसेना प्रमुख ने नई दिल्ली स्थित National War Memorial पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह gesture दोनों देशों के बीच सम्मान और विश्वास को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग न केवल रक्षा क्षेत्र में तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भी दोनों देशों की भूमिका को मजबूत करेगा।

आने वाले समय में रक्षा उद्योग, अनुसंधान और विकास तथा सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं के जरिए भारत और अल्जीरिया के संबंध और गहरे होने की संभावना है।

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बांग्लादेश से लेकर अफ्रीका तक मरीजों की पहली पसंद भारत, सस्ता इलाज और आयुष ने बढ़ाया आकर्षण

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क |

भारत तेजी से दुनिया के प्रमुख मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) हब के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2025 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 5,07,244 विदेशी नागरिक केवल चिकित्सा उपचार के लिए भारत पहुंचे, जो इस क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। कुल विदेशी पर्यटक आगमन (FTA) में चिकित्सा पर्यटन की हिस्सेदारी अब लगभग 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो इस सेक्टर की मजबूत पकड़ और संभावनाओं का संकेत देती है।

भारत की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है—कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाला इलाज, आधुनिक अस्पतालों की उपलब्धता और आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का अनूठा संयोजन। विकसित देशों में महंगे इलाज और लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान मरीज अब भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

अगर स्रोत देशों की बात करें तो बांग्लादेश सबसे आगे है, जहां से 3,25,127 मरीज भारत आए। इसके बाद इराक (30,989), उज्बेकिस्तान (13,699), सोमालिया (11,506), तुर्कमेनिस्तान (10,231), ओमान (9,738) और केन्या (9,357) जैसे देशों के मरीजों ने भारत में इलाज को प्राथमिकता दी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि एशिया और अफ्रीका के देशों में भारत की चिकित्सा सेवाओं पर गहरा भरोसा बन चुका है।

भारत में हृदय सर्जरी, कैंसर उपचार, आर्थोपेडिक प्रक्रियाएं, अंग प्रत्यारोपण और न्यूरोलॉजिकल इलाज जैसी जटिल चिकित्सा सेवाएं विश्वस्तरीय मानकों के साथ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य आयुष पद्धतियां भी विदेशी मरीजों को आकर्षित कर रही हैं, जिससे भारत एक समग्र स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है।

सरकार की “Heal in India” पहल, ई-मेडिकल वीजा, और आयुष वीजा जैसी सुविधाएं इस सेक्टर को और मजबूत बना रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और वन-स्टॉप मेडिकल पोर्टल के जरिए विदेशी मरीजों को इलाज की पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार बनी रही, तो 2030 तक भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार 16 बिलियन डॉलर से अधिक का हो सकता है। ऐसे में भारत न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बनेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपनी मजबूत हिस्सेदारी दर्ज करेगा।

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भारतीय नौसेना का हिंद महासागर पोत INS Sunayna, जो IOS SAGAR मिशन के तहत तैनात है, 26 अप्रैल 2026 को Changi Naval Base, सिंगापुर पहुंचा। यह इस मिशन का चौथा महत्वपूर्ण पोर्ट कॉल है, इससे पहले पोत Male, Phuket और Jakarta में भी रुक चुका है।

16 मित्र देशों के बहुराष्ट्रीय दल के साथ तैनात इस पोत का सिंगापुर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत समुद्री संबंधों का प्रतीक है। सिंगापुर में भारत की उच्चायुक्त Shilpak Ambule ने जहाज पर पहुंचकर चालक दल से मुलाकात की और SAGAR विजन के तहत उनके योगदान की सराहना की।

पोत के कमान अधिकारी Siddharth Chaudhary ने Kranji War Memorial पर श्रद्धांजलि अर्पित की और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान जहाज आम लोगों, स्कूली बच्चों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी खोला गया, जिससे उन्हें नौसेना जीवन का अनुभव मिला।

27 अप्रैल को ‘एक महासागर, एक मिशन’ थीम पर एक विशेष दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें चालक दल और भारतीय प्रवासी समुदाय ने भाग लेकर समुद्री जागरूकता और एकता का संदेश दिया। इसके अलावा, भारतीय और सिंगापुर नौसेनाओं के बीच पेशेवर आदान-प्रदान, संयुक्त योग सत्र और डेक रिसेप्शन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

आगामी दिनों में दल द्वारा नेविगेशन सिमुलेटर, सूचना संलयन केंद्र और नौसेना संग्रहालय का दौरा किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग और मजबूत होगा।

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नई दिल्ली के Bharat Mandapam में आयोजित अहम बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने भारत के निर्यात तंत्र को मजबूत करने के लिए ठोस रणनीति पेश की। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर के बाद हुई इस बैठक में निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (EPC) और उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान Piyush Goyal ने “विकसित भारत” के विजन के तहत वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते भारत के लिए वैश्विक बाजारों में प्रवेश का सुनहरा अवसर हैं और उनका समय पर उपयोग करना बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल माल एवं सेवा निर्यात 860.09 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 4.22% की वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, केमिकल्स, रत्न-आभूषण और कृषि उत्पादों ने निर्यात को मजबूती दी है।

बैठक में Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने एक विस्तृत निर्यात सुधार ढांचा प्रस्तुत किया। इसमें KPI आधारित निगरानी, ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा, जिलों को निर्यात हब बनाना, डिजिटल ट्रेड अकादमी की स्थापना और बाजार विविधीकरण जैसे कदम शामिल हैं।

उद्योग प्रतिनिधियों ने खासकर MSME सेक्टर की चुनौतियों को उजागर किया—जैसे उच्च अनुपालन लागत, परीक्षण आवश्यकताएं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश की बाधाएं। इस पर Piyush Goyal ने भरोसा दिलाया कि सरकार लक्षित हस्तक्षेपों के जरिए व्यापार सुगमता बढ़ाने और इन बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में Federation of Indian Export Organisations, Engineering Export Promotion Council of India, Gems and Jewellery Export Promotion Council सहित कई प्रमुख निर्यात निकायों ने भाग लिया।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने EPCs से सक्रिय निर्यातकों की संख्या बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक सप्लाई पार्टनर बनाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच मजबूत तालमेल जरूरी है।

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