निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। भारत के खिलौना उद्योग को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा करते हुए वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा।

वैश्विक शक्ति बनने की रणनीति

नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित “Team Up for Toys: Driving Scale, Innovation and Exports” कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, निवेशकों, डिजाइनरों और कारीगरों ने एक साझा रोडमैप पर विचार-विमर्श किया। इसी अवसर पर ‘टॉय सेक्टर प्लेबुक’ का भी विमोचन किया गया।

छह मोर्चों पर चलेगा अभियान

घोषित टास्क फोर्स वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव, विनिर्माण क्षमता विस्तार, मूल्य श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने, कौशल विकास, रोजगार सृजन, नवाचार तथा व्यापार सुगमता जैसे छह प्रमुख क्षेत्रों पर कार्य करेगी। सरकार का उद्देश्य भारत को केवल खिलौनों का निर्माता नहीं, बल्कि वैश्विक डिजाइन और ब्रांडिंग का केंद्र बनाना है।

नवाचार से निर्यात तक पूरी कार्ययोजना

मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना उद्योग आज देश की रचनात्मक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और विनिर्माण क्षमता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने उद्योग जगत से अत्याधुनिक तकनीक, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, स्थानीयकरण, मजबूत ब्रांडिंग और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को अपनाने का आह्वान किया।

एमएसएमई और स्टार्टअप्स को मिलेगा नया संबल

‘टॉय सेक्टर प्लेबुक’ में विनिर्माण, गुणवत्ता मानक, कौशल विकास, बौद्धिक संपदा, उत्पाद नवाचार और निर्यात विस्तार के लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। यह दस्तावेज विशेष रूप से एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक बनेगा।

भारत का खिलौना इकोसिस्टम तेजी से मजबूत

डीपीआईआईटी के अनुसार देश में आज 21,000 से अधिक एमएसएमई, 770 से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त टॉय स्टार्टअप्स, 50 से अधिक खिलौना क्लस्टर तथा 1,800 से अधिक बीआईएस लाइसेंसधारी इकाइयाँ सक्रिय हैं। सरकार और उद्योग जगत ने मिलकर संकल्प लिया कि भविष्य के खिलौने केवल ‘Made in India’ ही नहीं बल्कि ‘Designed in India’, ‘Innovated in India’ और ‘Branded in India’ भी होंगे।

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निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक समावेशी, सशक्त और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में भारत ने एक बार फिर निर्णायक नेतृत्व का परिचय दिया। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 के तहत चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र को अपनाकर स्वास्थ्य सहयोग के नए युग का द्वार खोल दिया।

भारत बना स्वास्थ्य परिवर्तन का अग्रदूत

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जन-केंद्रित स्वास्थ्य नीतियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ही सतत विकास और वैश्विक सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है।

डिजिटल हेल्थ से बदलेगी वैश्विक तस्वीर

बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूरदराज़ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के भारतीय मॉडल की व्यापक सराहना हुई। डिजिटल स्वास्थ्य सहयोग को भविष्य की प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया।

टीबी, महामारी और मानसिक स्वास्थ्य पर साझा रणनीति

ब्रिक्स देशों ने टीबी रिसर्च नेटवर्क को और मजबूत करने, महामारी की रोकथाम के लिए एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने तथा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। एनआईएमएचएएनएस को ब्रिक्स मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क का समन्वयक नियुक्त किया गया, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीति सहयोग को नई दिशा देगा।

स्वस्थ जीवनशैली और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा

बैठक में ब्रिक्स मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल (2026–2029), पारंपरिक एवं एकीकृत चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य समानता पर व्यापक सहमति बनी। साथ ही चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता और नियामक सहयोग को मजबूत करने के लिए BRICS GxP White Paper का स्वागत किया गया।

घोषणापत्र बना भविष्य का रोडमैप

16वें ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सस्ती दवाओं और टीकों तक समान पहुंच, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी तैयारी, मानसिक स्वास्थ्य, अनुसंधान, नवाचार और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया। भारत की अध्यक्षता में तैयार यह दस्तावेज़ वैश्विक दक्षिण की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को नई आवाज़ देने वाला ऐतिहासिक संकल्प माना जा रहा है।

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सतत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार परिवहन प्रणालियों के निर्माण हेतु ब्रिक्स (BRICS) देशों के बीच सुदृढ़ रणनीतिक सहयोग का आह्वान किया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नागपुर में आयोजित ‘तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक’ में उद्घाटन भाषण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह समूह वैश्विक परिवहन के भविष्य को आकार देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि वैश्विक आबादी के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला यह मंच ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के दर्शन के साथ “मानवता सर्वोपरि” दृष्टिकोण को समर्पित है।

अवसंरचना क्रांति: विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क श्री गडकरी ने भारत की बहुआयामी अवसंरचना क्रांति का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारत ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क विकसित कर लिया है। उन्होंने दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा, सोनमर्ग सुरंग और 10,000 किलोमीटर से अधिक के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसी दूरदर्शी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्रयास पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी नवाचार के संतुलन पर आधारित हैं। अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ‘हाइब्रिड एनयूटी मॉडल’ (HAM) को एक अत्यंत सफल ढांचा बताया।

परिवहन का आधुनिकीकरण और हरित गतिशीलता रेलवे और समुद्री क्षेत्रों में हुए सुधारों को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ब्रॉड-गेज के पूर्ण विद्युतीकरण, वंदे भारत सेवाओं के विस्तार और ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने एकीकृत बहुआयामी विकास के जरिए बुनियादी ढांचा नियोजन में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिससे देश में रसद लागत (लॉजिस्टिक्स कॉस्ट) में भारी कमी आई है। ई-बसों का संचालन और ‘उड़ान’ योजना परिवहन को अधिक सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल बना रहे हैं।

सुरक्षा, पुनर्चक्रण और संयुक्त अनुसंधान पर बल सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘पीएम-राहत योजना’ के तहत नकद रहित उपचार की जानकारी दी। साथ ही, सड़क निर्माण में पुनर्चक्रित प्लास्टिक कचरे, फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग और बांस के क्रैश बैरियर जैसे टिकाऊ विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। श्री गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच ज्ञान साझा करने, क्षमता विकास और संयुक्त अनुसंधान के लिए भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई।

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भारत और आसियान देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ तथा न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने ६ से १० जुलाई २०२६ तक नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में हाइब्रिड प्रारूप के माध्यम से ‘१३वीं आसियान-भारत व्यापार समझौता (AITIGA) संयुक्त समिति’ और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी की। इस उच्चस्तरीय विमर्श का मुख्य उद्देश्य मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा वार्ताओं की प्रगति का रणनीतिक मूल्यांकन करना और दोनों पक्षों के वाणिज्यिक हितों को नया आयाम देना है।

तीन उप-समितियों की समानांतर बैठकें; लंबित अध्यायों को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश

इस व्यापक समीक्षा प्रक्रिया को गति देने के लिए संयुक्त समिति के अंतर्गत कार्यरत आठ उप-समितियों में से तीन प्रमुख उप-समितियों की बैठकें समानांतर रूप से आयोजित की गईं। इनमें ‘सीमा शुल्क प्रक्रिया एवं व्यापार सुगमता’, ‘राष्ट्रीय व्यवहार एवं बाजार पहुंच’ तथा ‘उत्पत्ति नियम (Rules of Origin)’ उप-समितियां शामिल हैं। संयुक्त समिति ने इन तकनीकी उप-समितियों को स्पष्ट रणनीतिक दिशा-निर्देश जारी करते हुए एआईटीआईजीए (AITIGA) समीक्षा के तहत लंबित अध्यायों को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देने और वार्ताओं की गति को और तेज करने का कड़ा निर्देश दिया है।

१२८ अरब डॉलर के रिकॉर्ड द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत-आसियान साझेदारी नए शिखर पर

७ जुलाई २०२६ को संपन्न हुई इस मुख्य बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव और मलेशिया की निवेश, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की उप महासचिव सुश्री मस्तुरा अहमद मुस्तफा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में आसियान के सभी १० सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सक्रिय सहभागिता की। उल्लेखनीय है कि आसियान वर्तमान में भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग ११ प्रतिशत हिस्सा रखता है। वर्ष २०२५-२६ के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार १२८ अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जो इस भू-राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती सुदृढ़ता का अकाट्य प्रमाण है।

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भारत और इजराइल के बीच आर्थिक सहयोग के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। 4 जुलाई 2026 से भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता (Bilateral Investment Agreement-BIA) आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। यह समझौता केवल निवेश बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

यह समझौता 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत गणराज्य और इजराइल सरकार के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। लगभग दस महीने बाद इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच पूंजी निवेश, व्यापार और औद्योगिक साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

निवेशकों को मिलेगा मजबूत कानूनी संरक्षण

बीआईए का सबसे बड़ा उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और पूर्वानुमानित निवेश वातावरण उपलब्ध कराना है। अब भारत में निवेश करने वाले इजराइली निवेशकों और इजराइल में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा और विवाद समाधान की बेहतर व्यवस्था मिलेगी।

सरकारों के अधिकार भी रहेंगे सुरक्षित

यह समझौता निवेशकों को सुरक्षा देने के साथ-साथ दोनों देशों की सरकारों को सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नीति बनाने का अधिकार भी देता है। यानी निवेशकों के अधिकार और सरकारों की संप्रभु नीतिगत शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखा गया है।

किन क्षेत्रों को होगा सबसे अधिक फायदा?

विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते का सबसे अधिक लाभ इन क्षेत्रों को मिलने की संभावना है—

• कृषि एवं एग्री-टेक
• रक्षा उत्पादन
• साइबर सुरक्षा
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
• सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
• स्टार्टअप एवं इनोवेशन
• जल प्रबंधन
• मेडिकल टेक्नोलॉजी
• नवीकरणीय ऊर्जा
• खाद्य प्रसंस्करण

इजराइल पहले से ही कृषि तकनीक, जल संरक्षण, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। वहीं भारत विशाल बाजार, कुशल मानव संसाधन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

रोजगार और उद्योगों को मिलेगा लाभ

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते विदेशी निवेश से नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारतीय एमएसएमई, स्टार्टअप तथा निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक विश्वास भी और मजबूत होगा।

वैश्विक निवेशकों को मजबूत संदेश

बीआईए का लागू होना दुनिया भर के निवेशकों के लिए यह संकेत है कि भारत लगातार नियम-आधारित, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह समझौता भारत की “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” नीति को भी मजबूती प्रदान करेगा।

नई आर्थिक साझेदारी की मजबूत नींव

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में यह समझौता भारत-इजराइल संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि रक्षा, तकनीक, अनुसंधान, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी दोनों देशों की साझेदारी को नई ऊंचाई देगा।

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