विनोद वर्मा की कार्यशैली में पारदर्शिता का भारी अभाव देखा गया है। गांवों की सार्वजनिक जमीनों पर बड़े रसूखदारों के कब्जे करवाना, उसके बाद उसे विवादित बनाकर उपजाऊ भूमि को बंजर में तब्दील करना जैसे गंभीर आरोप उनकी कार्यशैली पर लग चुके हैं। इस प्रकार के मामलों में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अफसरशाही के साथ-साथ राजनीतिक समर्थन ने उन्हें हर बार बचा लिया।

ब्लाक में कार्यरत सफाईकर्मियों की भूमिका

सूत्रों के मुताबिक, विनोद वर्मा के घर की देखरेख के लिए कम से कम 6 सफाई कर्मी और कुछ प्राइवेट कर्मचारी दिन-रात लगे रहते हैं। यह कर्मचारी ना सिर्फ उनके घर की सफाई करते हैं, बल्कि अन्य व्यक्तिगत कार्यों में भी उनकी मदद करते हैं। उदाहरण स्वरूप, सफाईकर्मी पंकज साहब के घर की देखभाल करता है, वहीं ललन बिहारी गाय और भैंसों के लिए चारा-पानी की व्यवस्था करता है।

साथ ही, संजय नामक सफाई कर्मी को कार्यवाहक ADO साहब ने अपना व्यक्तिगत ड्राइवर बना लिया है, जो उनके निजी कामों के लिए जिम्मेदार है। मनीष नामक सफाईकर्मी उनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखता है। इन सभी कर्मियों की भूमिका सवाल उठाती है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को निजी कामों में लगाया जाना उचित है?

इसके अलावा, ब्लाक के तीन प्राइवेट कर्मचारी, मनीष, मनोहर, और आदर्श, जो कथित तौर पर सिर्फ वसूली के लिए कार्य करते हैं, इनकी गतिविधियां भी अक्सर सवालों के घेरे में रही हैं। सूत्र बताते हैं कि इन कर्मचारियों के माध्यम से विनोद वर्मा की निजी कार्यों के लिए अवैध वसूली की जाती है।

साफ़ सफाई से लेकर सरकारी दफ्तर तक: सफाईकर्मियों का निजी उपयोग

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विनोद वर्मा के पास कुछ सफाईकर्मियों की पूरी टीम है जो उनके घर के कामकाज में लगी रहती है। सफाईकर्मी पंकज, ललन बिहारी, ज्योति और संजय की जिम्मेदारी विनोद वर्मा के घर की देखभाल से लेकर उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना है। पंकज साहब के घर की सफाई और देखभाल करता है, जबकि ललन बिहारी गाय-भैंसों के चारे-पानी का ध्यान रखता है। ज्योति घर की अन्य सफाई का काम करती है और संजय सफाईकर्मी को ड्राइवर के तौर पर रखा गया है। यह सब कार्य सरकारी दायित्वों से हटकर निजी कामकाजी हलचलें हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को बेजा कामों में संलिप्त कर रही हैं।

सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप

सरकारी धन का दुरुपयोग की बात करें, तो विनोद वर्मा पर आरोप है कि वह सरकारी संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं। इन आरोपों को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इन परिस्थितियों में, विनोद वर्मा और उनके साथ काम करने वाले सफाईकर्मियों पर कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

सरकारी धन का दुरुपयोग न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करता है, बल्कि यह ग्रामीण समुदाय के विकास में भी बाधक बनता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वे इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करें और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

विनोद वर्मा का गंदा खेल: सरकारी कर्मचारियों का निजी इस्तेमाल

सिर्फ सफाईकर्मी ही नहीं, बल्कि तीन प्राइवेट कर्मचारी भी कार्यवाहक ADO पंचायत के निजी कार्यों में लगे हुए हैं। मनीष, मनोहर और आदर्श जैसे व्यक्ति जो केवल वसूली के लिए काम करते हैं, इनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के बजाय ये प्राइवेट कर्मचारी सरकारी योजनाओं का संचालन करने के बजाय निजी कामों में व्यस्त रहते हैं। यह घटना सरकारी दायित्वों के उल्लंघन के रूप में देखी जा रही है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकारी धन का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।

राजनीतिक संबंध और प्रशासनिक संरक्षण

विनोद वर्मा की सख्त कार्यशैली के पीछे कहीं न कहीं उनके राजनीतिक संबंधों का हाथ हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, उनका राजनीतिक रसूख इतना मजबूत है कि वे प्रशासनिक नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं। यह स्थिति बताती है कि कैसे कुछ अफसरों को प्रशासनिक तंत्र में संरक्षण मिल जाता है और वे अपनी गलत गतिविधियों को छिपा पाते हैं।

मुख्य विकास अधिकारी की चुप्पी: अफसरशाही पर सवाल

अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाए, तो सवाल यह उठता है कि मुख्य विकास अधिकारी क्यों इस भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रहे हैं। विनोद वर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठने के बावजूद मुख्य विकास अधिकारी क्यों इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या अधिकारी अपने तंत्र के भीतर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? या फिर इस मामले में कोई राजनीतिक साजिश रची जा रही है, जो इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है?

ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जे और सरकारी योजनाओं की हानि

विनोद वर्मा के कार्यकाल में ग्राम समाज की जमीनों पर रसूखदारों द्वारा कब्जा कराना और फिर उन्हें विवादित बना देना एक और प्रमुख घटना है। इसके बाद भूमि को बंजर करने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे न केवल गांव की उपजाऊ ज़मीन की हानि होती है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी गंभीर परिणामों को जन्म देता है। इन घटनाओं को विनोद वर्मा के करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं।

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उच्च न्यायालय ने जेल अधिकारियों से सेंगर की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा और याचिका को अगले साल 13 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, “नोटिस जारी करना केवल चिकित्सा आधार तक ही सीमित है।” अदालत को सीबीआई के वकील ने सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने इस साल जून में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान सेंगर की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था।

सेंगर के वकील ने कहा कि वह चिकित्सा आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और यह एक चिकित्सा आपातकाल है। उन्होंने यह बात जोड़ दी ट्रायल कोर्ट की सजा को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील और सजा का आदेश लंबे समय से नहीं सुना गया है और वह पिछले आठ वर्षों से जेल में हैं, जबकि इस मामले में उन्हें अधिकतम सजा 10 साल दी गई थी।

सेंगर को पहले ही मृत व्यक्ति की नाबालिग बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया जा चुका है और उस मामले में उसे शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है।

मुख्य उन्नाव बलात्कार मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसने उन्हें बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उसे शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।

लड़की का 2017 में अपहरण कर लिया गया था और सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया था जब वह नाबालिग थी। 13 मार्च, 2020 को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास के अलावा 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी परिवार के “एकमात्र कमाने वाले” की हत्या के लिए “कोई नरमी” नहीं दिखाई जा सकती।

इसने बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या में भूमिका के लिए सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को 10 साल की जेल की सजा भी सुनाई थी।

लड़की के पिता को सेंगर के आदेश पर शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।

ट्रायल कोर्ट ने, जिसने आरोपी को आईपीसी के तहत हत्या का दोषी नहीं ठहराया, यह मानते हुए कि हत्या का कोई इरादा नहीं था, आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए अधिकतम सजा सुनाई।

मामला ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था उत्तर प्रदेश 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर।

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तेज़ रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन, इन हादसों के मुख्य कारण हैं। सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता, नियमों का सख्ती से पालन, और आधुनिक तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। केवल दंडात्मक उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा; इसके लिए स्थायी योजनाओं और समर्पित प्रयासों की जरूरत है।

कल जिले के थाना गंगाघाट क्षेत्र में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रांसगंगा सिटी के गेट नंबर 1 के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार दो युवतियों को टक्कर मार दी. इस दौरान सड़क हादसे में एक मेडिकल छात्रा की मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. राहगीरों ने सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शहर में यातायात व्यवस्था इतनी दुरुस्त होने के बाद भी अगर इस प्रकार के तेज वाहन से दुर्घटनाये हो रही है तो इसमें यातायात प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी अवश्य लापरवाही बरत रहीं है.

नवम्बर माह में होने वाली घटनाएँ कुछ इस प्रकार:-

• उन्नाव में सड़क हादसे में मेडिकल छात्रा की मौत, ड्यूटी से घर लौटते समय वाहन ने स्कूटी में मारी टक्कर
• अलग-अलग सड़क हादसों में ई-रिक्शा चालक व लाइनमैन की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम
• सड़क हादसे में वृद्ध की मौत, बेटा व पौत्र घायल
• हसनगंज में स्कॉर्पियो ने कंटेनर में पीछे से मारी टक्कर…पिता व दो पुत्रों की मौत
• उन्नाव में मेडिकल छात्र की मौत पर कॉलेज में बवाल:छात्रों ने तोड़फोड़ कर वाहन किए क्षतिग्रस्त, ​​​​​​​महिला साथी के साथ गया खाना खाने; तभी हुआ हादसा
• उन्नाव में आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत

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मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना

मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है, जिनकी फसलें आग लगने के कारण बर्बाद हो जाती हैं। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई कर सकें और आगामी कृषि सत्र की तैयारी कर सकें। पुरवा तहसील क्षेत्र के 45 किसानों को इस योजना के तहत सहायता राशि वितरित की गई।

इस मौके पर विधायक अनिल सिंह ने कहा, “सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सहायता राशि किसानों को उनके नुकसान की भरपाई में मदद करेगी और उन्हें आगामी फसल की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करेगी।”

कृषक उपहार योजना के तहत कृषि उपकरणों का वितरण

कार्यक्रम के दौरान मंडी परिषद द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना के तहत भी किसानों को उपहार वितरित किए गए। इस योजना के तहत, किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण दिए जाते हैं ताकि वे अपनी कृषि प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बना सकें।

कृषक उपहार योजना के तहत श्री बलदेव, निवासी सहादतगंज, और श्री शिव मोहन को सोलर पावर पैक वितरित किया गया। इस पावर पैक से किसान अपने कृषि कार्यों में बिजली की बचत कर सकते हैं और सौर ऊर्जा का उपयोग कर अपनी लागत में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा, श्री श्याम बाबू को मिक्सर ग्राइंडर भी भेंट किया गया, जो कि खेती के कामों में अत्यधिक उपयोगी साबित होगा।

अधिकारियों की उपस्थिति और कार्यक्रम का संचालन

इस अवसर पर उदित नारायण सेंगर, उप जिलाधिकारी, और सुधीर सिंह, मंडी सचिव, भी मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाना है। वे हमेशा किसानों के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।

उप जिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी जीवन शैली में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्पित है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करते हैं।”

किसानों में खुशी की लहर

इस कार्यक्रम के दौरान, सहायता राशि और कृषि उपकरण प्राप्त करने वाले किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। सहायता प्राप्त करने वाले किसानों ने सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार की सहायता से उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलेगी।

किसान श्री बलदेव ने कहा, “सोलर पावर पैक प्राप्त कर मैं बहुत खुश हूं। इससे मेरी खेती के काम में बहुत मदद मिलेगी। अब मुझे बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और मैं अपनी फसल की सिंचाई और अन्य काम आसानी से कर सकूंगा।”

अग्रिम योजनाओं की जानकारी

कार्यक्रम के अंत में विधायक अनिल सिंह ने आगामी योजनाओं की भी जानकारी दी और कहा कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए और अधिक कल्याणकारी योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है ताकि वे अपनी खेती से अधिक मुनाफा कमा सकें और उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके।

इस प्रकार, पुरवा तहसील में आयोजित इस कार्यक्रम ने किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। सरकार की इस पहल से न केवल प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता मिली, बल्कि उन्हें कृषि उपकरण भी प्राप्त हुए, जो उनकी कृषि प्रक्रियाओं को और अधिक सशक्त बनाएंगे।

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन और मंडी परिषद के प्रयासों की भी सराहना की गई। किसान समुदाय ने उम्मीद जताई कि सरकार की ऐसी ही पहलें भविष्य में भी जारी रहेंगी, जिससे उनके जीवन में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

ब्यूरो रिपोर्ट : संतोष कुमार अवस्थी, उन्नाव

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1. कंपनीबाग से वीआईपी रोड पर आने वाले वाहन कंपनीबाग से आगे वीआईपी रोड पर नहीं जा सकेगे, ऐसे वाहन रावतपुर जीटी रोड होकर अपने गंतव्य को जा सकेगे।

2. रावतपुर से कंपनीबाग/वीआईपी रोड की तरफ जाने वाले वाहन रावतपुर तिराहा से आगे नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन रावतपुर से गोल चौराहा जीटी रोड होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

3. मर्चेंट चैम्बर तिराहा से कोई भी वाहन सिल्वर्टन, लाल इमली की तरफ नहीं जा सकेगे, ऐसे वाहन ग्रीन पार्क चौराहा से दाहिने मुड़कर एमजी कॉलेज, म्योर मिल तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

4. मकराबर्टगंज रोड की तरफ से आने वाले वाहन जिनको शनि देव मंदिर, ग्वालटोली चौराहा की तरफ जाना है ऐसे वाहन शनि देव मंदिर से आगे नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन कर्नलगंज थाना, बकरमंडी ढाल से होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

5. शनि देव मंदिर, भैरोघाट, वीआईपी रोड, ग्वालटोली कट की तरफ से आने वाले वाहन ग्वाल टोली चौराहा से मछलीहाता की तरफ नहीं जा सकेंगे अन्य वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य को जायेंगे।

6. चर्लिस से मेघदूत, बड़ा चौराहा अथवा वीआईपी रोड पर कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा ऐसे वाहन किला तिराहा झाड़ीबाबा, पनचक्की चौराहा, नरोनाचौराहा होते हुए थाना रेलबाजार अथवा घंटाघर की और से जीटी रोड होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।

7. घंटाघर चौराहा से कोई भी वाहन मूलगंज चौराहा अथवा परेड की ओर नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन कोपरगंज डिप्टीपड़ाव, जीटीरोड होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।

8. बड़ा चौराहा से कोई भी वाहन कारसेट परेड की ओर नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन बड़ा चौराहा से बाए मुड़कर कोतवाली मूलगंज चौराहा से लाटूस रोड होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।

9. मूलगंज चौराहा से कोई भी वाहन परेड चौराहा अथवा बड़ा चौराहा की ओर नहीं जा सकेगा, ऐसे वाहन घंटाघर चौराहा अथवा लाटूस रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।

निर्देश – 

मर्चेंट चैम्बर तिराहा से लेकर मेघदूत एवं मर्चेंट चेम्बर से लाल इमली के बीच कोई भी वाहन खड़े/पार्क नहीं होंगे।

• व्यायाम शाला, चेतना, बड़ा चौराहा से मेस्टन रोड पर कोई भी वाहन पार्क नहीं होंगे।

• सरसैयाघाट चौराहा से सरसैया घाट की तरफ कोई भी वाहन पार्क नहीं होगा।

मध्य जोन पार्किंग व्यवस्था वीआईपी पार्किंग-

>जीआईसी गेट के दाहिने रोड पर।

> मीडिया पार्किंग जीआईसी ग्राउंड।

> पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पार्किंग लाल इमली का खाली ग्राउंड । कार/मोटरसाइकिल पार्किंग घड़ी तिराहा से ग्वालटोली जाने वाली मार्ग के दोनों तरफ। कार/मोटरसाइकिल पार्किंग लाल इमली का खाली ग्राउंड।

> कार/मोटरसाइकिल पार्किंग मकरावट अस्पताल का ग्राउंड । कार/मोटरसाइकिल पार्किंग पुलिस रिक्रूट हाल।

> कार/मोटरसाइकिल पार्किंग पीपीएस कॉलेज ग्राउंड

> कार/मोटरसाइकिल पार्किंग यतीमखाना से जीआईसी गेट तक रोड के दोनों तरफ।

> बस पार्किंग रामलीला मैदान परेड।

> बस पार्किंग चुन्नीगंज बस स्टेशन।

> बस पार्किंग वीरेंद्र स्वरूप पार्क

पूर्वी जोन पार्किंग व्यवस्था – 

> अधिवक्ता एवं उनके मुवकिल गण के वाहन जी.एन. के. इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पार्क होंगे। इस दौरान सभी प्रकार के नो एंट्री पास निरस्त रहेगे।

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