पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) के साथ मिलकर संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस संगोष्ठी में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के 48 एमएसएमई प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

शीर्ष नीति निर्धारकों और वित्तीय विशेषज्ञों का समागम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीएफआरडीए के उप महाप्रबंधक (DGM) श्री सुधीर सिंह, प्रयागराज के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) श्री राहुल जी, तथा एमएसएमई विभाग के सहायक आयुक्त श्री वी.के. मौर्य उपस्थित रहे। इसके साथ ही, पेंशन सेवाओं को सुलभ बनाने वाले चार प्वाइंट्स ऑफ प्रेज़ेंस (PoPs) के प्रतिनिधियों ने भी मंच साझा कर तकनीकी जानकारियां दीं।

दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और कर लाभ पर बल पीएफआरडीए के उप महाप्रबंधक श्री सुधीर सिंह ने अपने संबोधन में एनपीएस की अनूठी विशेषताओं और इससे मिलने वाले महत्वपूर्ण कर लाभों (Tax Benefits) को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एनपीएस एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे न केवल स्वयं, बल्कि अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस योजना से जोड़ें।

बैंकों की भूमिका और कर्मचारी कल्याण का संकल्प लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री राहुल जी ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एनपीएस के प्रसार हेतु बैंकिंग नेटवर्क की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। वहीं, सहायक आयुक्त श्री वी.के. मौर्य ने इस बात पर जोर दिया कि एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत श्रमशक्ति का भविष्य सुरक्षित करना उद्योगपतियों की नैतिक जिम्मेदारी है और एनपीएस इसमें मील का पत्थर साबित होगा।

संदेह निवारण और नामांकन की ऑन-स्पॉट प्रक्रिया कार्यक्रम के अंतिम सत्र में उद्यमियों की शंकाओं का समाधान किया गया और उन्हें नामांकन की सरल डिजिटल प्रक्रिया से अवगत कराया गया। समाज के वंचित और उद्यमी वर्ग के बीच सेवानिवृत्ति नियोजन (Retirement Planning) को लेकर दिखा यह उत्साह वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

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Reserve Bank of India (आरबीआई) ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए “National Urban Cooperative Bank Ltd Pratapgarh” का बैंकिंग लाइसेंस 10 अप्रैल 2026 से रद्द कर दिया है। इस निर्णय के साथ ही बैंक को तत्काल प्रभाव से सभी बैंकिंग गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है।

आरबीआई ने यह कड़ा कदम बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति, अपर्याप्त पूंजी और नियामकीय मानकों के पालन में विफलता के चलते उठाया। बैंक Banking Regulation Act 1949 की विभिन्न धाराओं—विशेष रूप से धारा 11(1) और 22(3)—का अनुपालन करने में असफल रहा, जिसके कारण जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी।

आरबीआई के अनुसार, बैंक की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान कर सके। ऐसे में जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक को आगे संचालन की अनुमति देना उचित नहीं समझा गया।

लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक अब जमा स्वीकार करने और जमा राशि लौटाने जैसे किसी भी प्रकार के बैंकिंग कार्य नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं निबंधक को बैंक के परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया शुरू करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, जमाकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (डीआईसीजीसी) के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को ₹5 लाख तक की राशि बीमा के रूप में मिलेगी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.76% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिलने की संभावना है।

20 जनवरी 2026 तक डीआईसीजीसी द्वारा ₹14.67 करोड़ की बीमित राशि पहले ही भुगतान की जा चुकी है।

यह कार्रवाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क, डीएफ हिंदी

प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे के बीच प्रयागराज में दो सरकारी अस्पतालों और सैन्य अस्पताल के बीच एमओयू साइन किए जाने की घोषणा हुई है। डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री Brajesh Pathak ने इसे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण इलाज की दिशा में बड़ा कदम बताया है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि केवल समझौता पत्रों से जमीनी स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आना आसान नहीं होगा।

जानकारी के अनुसार प्रयागराज के Tej Bahadur Sapru Hospital और Motilal Nehru Divisional Hospital में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर स्पेशियलिटी आईसीयू स्थापित करने के लिए Cantonment General Hospital के साथ एमओयू किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे क्रिटिकल केयर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी।

हालांकि जमीनी स्तर पर सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश जिला अस्पतालों में आज भी पर्याप्त डॉक्टर, आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी बनी हुई है। ऐसे में एआई आधारित आईसीयू और टेलीमेडिसिन जैसी उन्नत तकनीक को लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से प्रयागराज मंडल की लगभग 1.4 करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए केवल दो अस्पतालों में सुविधाएं शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा।

योजना के तहत टेलीमेडिसिन मॉडल के माध्यम से निजी अस्पतालों और विशेषज्ञों से समन्वय की बात भी कही गई है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की मौजूदा व्यवस्था में मरीजों को बेसिक जांच और समय पर इलाज तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह एमओयू वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा या फिर यह भी सरकारी घोषणाओं की लंबी सूची में एक और जोड़ बनकर रह जाएगा।

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जानकारी के अनुसार, यह मामला अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जस्टिस जैन ने खुले कोर्ट में घोषणा की कि वह अब आज़म खान से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। उन्होंने इस फैसले के पीछे कोई कारण सार्वजनिक नहीं किया। अदालत में मौजूद सभी अधिवक्ताओं को यह निर्णय वहीं सुनाया गया।

सुनवाई के दौरान सह-आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एफ.ए. नक़वी और अधिवक्ता सैयद अहमद फैज़ान उपस्थित थे। वहीं आज़म खान और सह-आरोपी वीरेन्द्र गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन.आई. जाफरी, अधिवक्ता शाश्वत आनंद और शशांक तिवारी मौजूद रहे।

स्थिति को और महत्वपूर्ण बनाते हुए, जस्टिस समीर जैन ने न केवल यतीमखाना केस से खुद को अलग किया, बल्कि आज़म खान से जुड़े सभी लंबित मामलों को भी अपनी अदालत से रिलीज़ कर दिया। यह बेहद कम होता है कि कोई जज एक ही व्यक्ति के सभी मामलों से एक साथ स्वयं को अलग करे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय पर लगी रोक (Stay) अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ट्रायल कोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं सुना सकेगा।

जस्टिस जैन के अलग होने के बाद अदालत ने निर्देश दिया है कि यह केस अब उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश से नामांकन (Nomination) प्राप्त किया जाएगा। यानी अब यह तय करना चीफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में होगा कि इस मामले की सुनवाई किस बेंच द्वारा की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती देने से जुड़ा है, जिसमें अभियोजन गवाहों—विशेषकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फर अहमद फ़ारूकी—को दोबारा बुलाने की मांग ठुकरा दी गई थी। साथ ही कथित बेदखली की वीडियोग्राफी को रिकॉर्ड में शामिल करने की याचिका भी खारिज कर दी गई थी। बचाव पक्ष का दावा है कि यह वीडियो उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति साबित कर सकती है, जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए आवश्यक है।

पूरा मामला 12 एफआईआर पर आधारित है जिन्हें मिलाकर स्पेशल केस नंबर 45/2020 बनाया गया था। आरोपों में डकैती, आपराधिक षड्यंत्र और अनधिकृत प्रवेश जैसे गंभीर धाराएं शामिल हैं। यह मुकदमा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है।

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यह पहली बार नहीं है जब टीजीटी परीक्षा टली है। इससे पहले इसे 15–16 अक्टूबर 2025, फिर 4–5 अप्रैल, 14–15 मई, और 21–22 जुलाई की तिथि पर प्रस्तावित किया गया था। लेकिन हर बार परीक्षा किसी न किसी कारण से स्थगित होती रही। लगातार तीन साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में अब नाराज़गी बढ़ती जा रही है।

जनवरी 2022 में यूपी में 3539 टीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए 8.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इतने बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया अटकी रहने से छात्रों को चयन प्रक्रिया के भविष्य को लेकर असमंजस बना हुआ है।

यूपी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा 2025 ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र और पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी।

एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएں – upsessb.pariksha.nic.in

2. “UP TGT Admit Card” लिंक पर क्लिक करें

3. लॉगिन पेज पर पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि भरें

4. एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रखें

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