वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक सैयद अफजल अली शाह मौदूदी को लखनऊ में पीपुल्स जस्टिस पार्टी द्वारा पत्रकार सम्मान से नवाजा गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित गरिमामय समारोह में उन्हें निष्पक्ष, सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया।

करीब 35 वर्षों के लंबे पत्रकारिता अनुभव रखने वाले शाह मौदूदी ने राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने नई दिल्ली से प्रकाशित Telematics India, Politics India तथा Nations and the World जैसी चर्चित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अलावा वे Isma Times और Milli Gazette जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों से भी जुड़े रहे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सैयद अफजल अली शाह मौदूदी ने हमेशा सच को प्राथमिकता देते हुए पत्रकारिता के मूल्यों को मजबूत किया।

समारोह में यह भी बताया गया कि शाह मौदूदी ने देश के प्रख्यात संपादक और वरिष्ठ पत्रकार Khushwant Singh के मार्गदर्शन में पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं। उनके अनुभव और लेखनी ने पत्रकारिता जगत में अलग पहचान बनाई है।

इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। सभी ने शाह मौदूदी को सम्मान मिलने पर बधाई दी और इसे निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रेरणादायक बताया।

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक service प्राधिकरण, लखनऊ के एक्शन प्लान 2026-27 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा शुक्रवार को जिला कारागार लखनऊ में विशेष निरीक्षण एवं जनहित कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह के निर्देशानुसार आयोजित इस पहल का उद्देश्य बंदियों और उनके परिजनों को सरल एवं सुलभ विधिक सहायता उपलब्ध कराना रहा।

कार्यक्रम के दौरान कारागार परिसर के बाहर बंदियों के परिजनों की सुविधा हेतु लीगल हेल्प डेस्क स्थापित की गई। इस डेस्क के माध्यम से लोगों को निशुल्क विधिक सहायता, कानूनी अधिकारों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि न्याय तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल से जरूरतमंद लोगों को समय पर कानूनी सहायता मिल सकेगी।

इस अवसर पर ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम द्वारा बंदियों के उपयोग के लिए एक वाटर कूलर उपलब्ध कराया गया, वहीं महिला बंदियों के लिए नजर के 30 चश्मों का वितरण भी किया गया। सचिव ने लीगल हेल्प डेस्क एवं वाटर कूलर का उद्घाटन रिबन काटकर किया।

इसके बाद जिला कारागार स्थित महिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जहां महिला बंदियों को चश्मे वितरित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल से महिला बंदियों को दैनिक जीवन में काफी सुविधा मिलेगी।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधीक्षक आर०के० जायसवाल, जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी, राजेश कुमार, सुनील दत्त मिश्रा, अभय शुक्ला, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता, फोरम के सदस्य एवं बंदियों के परिजन मौजूद रहे।

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Narendra Modi द्वारा हाल के दिनों में सोने को लेकर दिए गए बयानों के बाद उत्तर प्रदेश में सर्राफा कारोबारियों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर Yogi Adityanath के निर्देश पर राज्य कर विभाग और सर्राफा व्यापारियों के बीच गोमतीनगर स्थित राज्य कर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव कर कामिनी रतन चौहान और वरिष्ठ अधिकारी नितिन बंसल ने की। इसमें उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापार मंडल और इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर व्यापार से जुड़ी समस्याओं और संभावित आर्थिक प्रभावों को सरकार के समक्ष रखा।

व्यापारियों की ओर से कहा गया कि यदि सोने के आभूषणों की बिक्री में गिरावट आती है तो इसका सीधा असर राज्य सरकार के जीएसटी राजस्व पर भी पड़ेगा। बैठक में कारोबारी नेताओं ने यह आशंका जताई कि बिक्री घटने की स्थिति में जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को “कारण बताओ नोटिस” जारी कर परेशान किया जा सकता है।

व्यापारी प्रतिनिधि आदीश कुमार जैन सर्राफ ने कहा कि विभाग अक्सर पिछले महीनों की तुलना में कम बिक्री होने पर कर अपवंचना के संदेह में नोटिस जारी करता है। उन्होंने चिंता जताई कि बाजार की वास्तविक स्थिति और मांग में कमी को समझे बिना यदि नोटिसों का दबाव बढ़ा तो सर्राफा व्यापार और अधिक प्रभावित हो सकता है।

बैठक में मौजूद अधिकारियों ने व्यापारियों की चिंाओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनके सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाएंगे और इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सोने के कारोबार में मंदी आती है तो इसका असर न केवल व्यापारियों बल्कि राज्य के राजस्व संग्रह पर भी दिखाई दे सकता है। वहीं व्यापारिक संगठनों का कहना है कि कर व्यवस्था में पारदर्शिता और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहद आवश्यक है।

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State Bank of India के लखनऊ मंडल को नया नेतृत्व मिल गया है। दिपेश राज ने 14 मई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 29 वर्षों के अनुभव के साथ श्री राज को एक कुशल प्रशासक और मजबूत नेतृत्व क्षमता वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है।

दिपेश राज ने वर्ष 1997 में एसबीआई में परिवीक्षाधीन अधिकारी (Probationary Officer) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने लंबे सेवाकाल के दौरान उन्होंने बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और शाखाओं में जिम्मेदार पदों पर कार्य किया। उन्होंने बैंकिंग संचालन, नेटवर्क प्रबंधन तथा प्रशासनिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राज नई दिल्ली मंडल में एसबीआई के महाप्रबंधक (नेटवर्क-2) के पद पर कार्यरत थे। उनके नेतृत्व और कार्यशैली को बैंकिंग क्षेत्र में काफी सराहा जाता रहा है। अब लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनसे बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सशक्त एवं ग्राहक-केंद्रित बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

दिपेश राज ने दीपक कुमार दे का स्थान लिया है। श्री दे को पदोन्नति देकर उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) बनाया गया है तथा उनका तबादला एसबीआई के कॉर्पोरेट सेंटर में किया गया है। बैंकिंग जगत में इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

एसबीआई लखनऊ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री दिपेश राज का स्वागत करते हुए उनके नेतृत्व में बेहतर कार्य संस्कृति और नई उपलब्धियों की उम्मीद व्यक्त की है।

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लखनऊ में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, आधुनिक और जनहितकारी बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मेट्रो और सिटी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी को मजबूत करने, अंतिम मील सुविधा विकसित करने और लोगों को निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर आकर्षित करने पर व्यापक चर्चा की गई।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मेट्रो स्टेशन, बस सेवा और पार्किंग व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के आसपास फीडर बस सेवा, पार्किंग और यातायात प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि यात्रियों को निर्बाध आवागमन सुविधा मिल सके।

यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी सुशील कुमार ने कहा कि मेट्रो की अंतिम मील कनेक्टिविटी मजबूत किए बिना यात्रियों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य से विभिन्न मेट्रो स्टेशनों के आसपास पार्किंग सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। नगर निगम ने जानकारी दी कि पार्किंग स्थलों के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 15 जून तक इसे अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में सार्वजनिक परिवहन के प्रचार-प्रसार को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्थापित डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी स्क्रीन, पीए सिस्टम और एफएम रेडियो के माध्यम से मेट्रो एवं सिटी ट्रांसपोर्ट के लाभों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर आम नागरिकों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मण्डलायुक्त ने सिटी ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय समय और प्रमुख लोड पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए शटल बस सेवाएं शुरू की जाएं। सरकारी कर्मचारियों, कॉलेज छात्रों और स्कूल विद्यार्थियों को मेट्रो सेवा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि Flipkart, Amazon और Blinkit जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को माल परिवहन के लिए मेट्रो नेटवर्क के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि सड़क यातायात का दबाव कम हो सके।

इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों के आसपास अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, खराब सड़कें और खुले मेनहोल जैसी समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का मानना है कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से ट्रैफिक जाम कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को सुरक्षित एवं सस्ती यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

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