आपातकालीन परिस्थितियों में आम लोगों को सही और त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में डॉ. Lokendra Gupta की आगामी पुस्तक “द रेड बुक ऑफ इमरजेंसी – लाइफ सेविंग टिप्स” चर्चा में है। इस पुस्तक को विशेष पहचान तब मिली जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने इसके लिए अपना संदेश और आशीर्वाद प्रदान किया।

यह पुस्तक मूल रूप से डॉ. गुप्ता की अंग्रेज़ी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है, जिसे अधिक से अधिक लोगों तक जीवनरक्षक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पुस्तक में ऐसी जरूरी जानकारियां शामिल हैं, जो आपात स्थिति में किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि किसी भी आपात स्थिति में समय पर सही कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई बार छोटी-छोटी सावधानियां और त्वरित निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकते हैं। उन्होंने इस पहल को जनहित में अत्यंत उपयोगी बताया।

डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता ने बताया कि इस पुस्तक को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों को भी सशक्त बनाना है, ताकि वे संकट की घड़ी में घबराने के बजाय सही निर्णय ले सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और इससे पुस्तक के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत होगा।

उन्होंने अपनी टीम और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुस्तक जल्द ही पाठकों के बीच उपलब्ध होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि “द रेड बुक ऑफ इमरजेंसी” हर घर तक पहुंचेगी और जरूरत के समय लोगों की मददगार साबित होगी।

यह पहल न केवल स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर और सजग बनाने का भी प्रयास है।

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राजधानी लखनऊ में Shri Nidhi Cooperative Credit Society Ltd से जुड़े चुनावी विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत इस सोसाइटी के 19-20 सितंबर 2024 को हुए चुनाव को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है, जिससे पूरे मामले में “झूठ का पर्दाफाश” और “सच्चाई की जीत” सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, सोसाइटी का पंजीकरण 26 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत किया गया था और इसका कार्यक्षेत्र पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। लेकिन प्रथम प्रबंध समिति चुनाव में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। बताया गया कि सोसाइटी के सभी 48 सदस्यों को चुनाव की सूचना तक नहीं दी गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए।

सबसे बड़ा विवाद चुनाव स्थल को लेकर सामने आया। सहकारिता विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज आधिकारिक पता बदलकर एक अन्य स्थान पर चुनाव कराने का आरोप लगा। इस कथित हेरफेर को लेकर सदस्यों में भारी नाराजगी देखी गई।

मामले से क्षुब्ध होकर सदस्यों ने District Magistrate Lucknow के समक्ष मध्यस्थ वाद दायर किया। इसके बाद उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर, लखनऊ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया, जिन्होंने 30 मार्च 2026 को अपने फैसले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर चुनाव को फर्जी और अवैध घोषित कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। साथ ही, सोसाइटी में नए सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य प्रवर्तक Jagdish Narayan Bhatt ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल सोसाइटी के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत करेगा।

यह मामला सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी चुनाव की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करता है और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है।

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Lucknow के विभूति खंड क्षेत्र में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रहे दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। यह हादसा बीएसएनएल ऑफिस, विशेष खंड के सामने चाय की टपरी के पास हुआ, जहां नीले रंग की कार (UP32HT7802) ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दोनों को अपनी चपेट में ले लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि अभिनव शुक्ला हवा में उछलकर कार के शीशे से टकरा गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और वे बेहोश हो गए। वहीं प्रतीक शर्मा को भी गंभीर चोटें आई हैं—उनके पैर में फ्रैक्चर के साथ सिर और पसलियों में चोटें आई हैं। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश है। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें कार की तेज रफ्तार और टक्कर का पूरा दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही लगातार बढ़ रही है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

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लखनऊ के Mohanlalganj में आयोजित ‘सामाजिक जागरूकता विधानसभा सम्मेलन’ ने सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। Dr Ambedkar Rashtriya Ekta Manch के तत्वावधान में कोहिनूर मैरिज लॉन में हुए इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का ऐलान किया।

सम्मेलन में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों पर लगातार चोट हो रही है और प्रशासनिक उपेक्षा चरम पर पहुंच गई है। शिक्षा, आरक्षण, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियों को कठघरे में खड़ा किया गया।

राष्ट्रीय संरक्षक राम बहादुर (सेवानिवृत्त IAS) ने कहा कि संविधान की मूल भावना को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो समाज अब चुप नहीं बैठेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन नाथ पासवान ने 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मामलों का जिक्र करते हुए आरक्षण को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि अब सड़कों से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

इंजीनियर एस.पी. सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के विचार—शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो—को अपनाएं और अपने अधिकारों के लिए आगे आएं।

सम्मेलन में अपराध, असुरक्षा, जल जीवन मिशन की खामियां, पेंशन और अन्य योजनाओं में लापरवाही जैसे मुद्दों पर भी तीखी नाराजगी जताई गई।

कार्यक्रम का संचालन एस.एल. रावत ने किया। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

यह सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वंचित समाज की ताकत का प्रदर्शन बनकर उभरा, जहां साफ संदेश दिया गया कि अब अन्याय के खिलाफ निर्णायक संघर्ष होगा।

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लखनऊ में प्रशासनिक सक्रियता का बड़ा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब District Magistrate की अध्यक्षता में जनपद की पांचों तहसीलों में “सम्पूर्ण समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 521 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 102 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

तहसील सदर में आयोजित समाधान दिवस में 73 मामलों में से 26 का तत्काल समाधान किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को सख्त निर्देशों के साथ भेजा गया कि उनका निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का निस्तारण विधिक प्रक्रिया के तहत तय समय सीमा में किया जाए और शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी भी दी जाए।

अन्य तहसीलों की बात करें तो मलिहाबाद में 72 में से 6, बीकेटी में 99 में से 20, मोहनलालगंज में 160 में से 36 और सरोजनीनगर में 117 में से 14 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।

शिकायतों की श्रेणी में पुलिस से संबंधित 140, राजस्व 210, विकास 40, नगर निगम 16 और अन्य विभागों से जुड़े 94 मामले शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी निस्तारित प्रकरणों की फोटो और वीडियो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही, निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं से कॉल कर फीडबैक लेना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह, उप जिलाधिकारी मनोज सिंह, तहसीलदार जेपी सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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