लखनऊ के Indira Gandhi Pratishthan में आयोजित “राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026” उस समय विवादों में घिर गई जब कृषक-वैज्ञानिक-अधिकारी संवाद सत्र के दौरान किसानों को लेकर की गई एक टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।

कार्यक्रम में “ग्रो सेफ फूड अभियान 2.0” का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश में खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, सुरक्षित खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का प्रसार करना बताया गया। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त Deepak Kumar, कृषि विभाग के अधिकारी रविंद्र सिंह, उद्यान विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

हालांकि कार्यक्रम के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब संवाद सत्र में कथित तौर पर यह कहा गया कि “किसान करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं।” इस टिप्पणी को किसानों ने अपमानजनक बताते हुए तत्काल आपत्ति जताई। कई किसानों ने खुलकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार व अधिकारी यदि किसानों को ही संदेह की नजर से देखेंगे तो योजनाओं का वास्तविक लाभ जमीन तक कैसे पहुंचेगा।

कार्यक्रम में मौजूद किसानों का कहना था कि खेती पहले से ही बढ़ती लागत, मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितताओं से जूझ रही है। ऐसे में किसानों पर अविश्वास जताने वाली टिप्पणियां उनका मनोबल तोड़ती हैं। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि संवाद के नाम पर किसानों की समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।

गोष्ठी में आए कई किसानों ने कहा कि यदि कृषि सुधार और सुरक्षित खाद्य उत्पादन को लेकर सरकार गंभीर है तो किसानों को सम्मान और भरोसे के साथ जोड़ना होगा। उनका कहना था कि खेत में काम करने वाला किसान ही असली स्थिति जानता है, इसलिए उसकी बात को शक की नजर से नहीं बल्कि अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए।

हालांकि अधिकारियों की ओर से इस विवादित टिप्पणी पर कोई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई, लेकिन कार्यक्रम के दौरान किसानों की नाराजगी चर्चा का विषय बनी रही। किसानों ने भविष्य में ऐसे आयोजनों में संवेदनशील भाषा के इस्तेमाल की मांग की।

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जे वी के एस बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की निदेशक Dr. Kamini Singh ने उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त Deepak Kumar को ज्ञापन सौंपकर आगामी वृक्षारोपण अभियान में सहजन (मोरिंगा) के पौधों को बड़े स्तर पर शामिल करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया कि सहजन केवल औषधीय और पोषण की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम भी बन सकता है। वर्तमान समय में इसकी पत्तियों की खरीद 80 से 150 रुपये प्रति किलो तक हो रही है, जिससे किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

डॉ. कामिनी सिंह ने बताया कि सहजन का पौधा कम पानी में भी आसानी से तैयार हो जाता है और इसकी देखभाल में ज्यादा खर्च नहीं आता। इसके अलावा यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में अवशोषित करने वाले पौधों में शामिल माना जाता है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार वृक्षारोपण योजनाओं में सहजन को प्राथमिकता देती है तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने, हरित आवरण मजबूत करने और जल संरक्षण जैसे कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा किया जा सकता है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के कारण देश और विदेश में सहजन की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके पत्ते, फलियां और बीज आयुर्वेद, न्यूट्रास्यूटिकल्स और खाद्य उद्योग में तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इस दिशा में नीति स्तर पर कदम उठाती है तो सहजन आने वाले समय में किसानों के लिए नकदी फसल का बड़ा विकल्प बन सकता है।

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वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक सैयद अफजल अली शाह मौदूदी को लखनऊ में पीपुल्स जस्टिस पार्टी द्वारा पत्रकार सम्मान से नवाजा गया। पार्टी कार्यालय में आयोजित गरिमामय समारोह में उन्हें निष्पक्ष, सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया।

करीब 35 वर्षों के लंबे पत्रकारिता अनुभव रखने वाले शाह मौदूदी ने राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने नई दिल्ली से प्रकाशित Telematics India, Politics India तथा Nations and the World जैसी चर्चित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अलावा वे Isma Times और Milli Gazette जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों से भी जुड़े रहे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सैयद अफजल अली शाह मौदूदी ने हमेशा सच को प्राथमिकता देते हुए पत्रकारिता के मूल्यों को मजबूत किया।

समारोह में यह भी बताया गया कि शाह मौदूदी ने देश के प्रख्यात संपादक और वरिष्ठ पत्रकार Khushwant Singh के मार्गदर्शन में पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं। उनके अनुभव और लेखनी ने पत्रकारिता जगत में अलग पहचान बनाई है।

इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। सभी ने शाह मौदूदी को सम्मान मिलने पर बधाई दी और इसे निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए प्रेरणादायक बताया।

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Bhupendra Chaudhary ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में MSME सेक्टर सबसे मजबूत आधार साबित होगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद विधानसभा स्थित सभागार कक्ष-80 में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यम स्थापना से लेकर उत्पादन, विपणन और निर्यात तक हर स्तर पर उद्यमियों को पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान समय में 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां संचालित हैं, जिनसे लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है। साथ ही प्रदेश के कुल निर्यात में MSME सेक्टर का योगदान लगभग 46 प्रतिशत है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका को दर्शाता है।

मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में MSME योजनाओं को तेज गति से लागू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के जरिए युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को योजनाओं में प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया।

बैठक में ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यम दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना’ के प्रभावी संचालन पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि उद्यमियों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की जरूरत है।

इसके अलावा प्रदेश में निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने और जिला उद्योग केंद्रों के आधुनिकीकरण के निर्देश भी दिए गए। सरकार का मानना है कि इन पहलों से MSME सेक्टर को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

बैठक में Hansraj Vishwakarma, प्रमुख सचिव MSME शशि भूषण लाल सुशील, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के. विजेंद्र पांडियन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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Uttar Pradesh में यूनानी चिकित्सा पद्धति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बरेली में बने राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को लेकर यूनानी बिरादरी में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार संस्थान चार साल बाद भी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया, जबकि भवन दिसंबर 2025 में ही विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका था।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के सदस्य Dr. Shakeel Ahmad ने खुला खत जारी कर यूनानी सेवाओं के निदेशक पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि विभागीय अकर्मण्यता, फाइलों की धीमी प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज संस्थान बंदी जैसे हालात तक पहुंच गया है।

यूनानी संगठनों का कहना है कि अगर समय रहते ओपीडी और अस्पताल सेवाएं शुरू कर दी जातीं तो आज किसी दूसरे विभाग को भवन में शिफ्ट करने की चर्चा तक नहीं होती। आरोप यह भी है कि निदेशक स्तर पर फैसले टालने और लगातार देरी की वजह से सरकार की छवि भी कटघरे में खड़ी हो रही है।

बरेली का यह संस्थान प्रदेश का एकमात्र बड़ा अल्पसंख्यक यूनानी मेडिकल संस्थान माना जा रहा है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि खुलने से पहले ही इसके भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। यूनानी डॉक्टरों, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने इसे “यूनानी बचाओ आंदोलन” का मुद्दा बताते हुए प्रदेशव्यापी अभियान की चेतावनी दी है।

डॉ. शकील अहमद ने मांग की है कि कॉलेज और अस्पताल को तुरंत शुरू किया जाए, ओपीडी चालू की जाए और भवन में किसी अन्य विभाग की शिफ्टिंग पर रोक लगे। साथ ही उन्होंने यूनानी विभाग की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर करोड़ों की परियोजना समय पर शुरू क्यों नहीं हो सकी और क्या विभागीय लापरवाही की वजह से यूनानी चिकित्सा व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है।

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