आपातकालीन परिस्थितियों में आम लोगों को सही और त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में डॉ. Lokendra Gupta की आगामी पुस्तक “द रेड बुक ऑफ इमरजेंसी – लाइफ सेविंग टिप्स” चर्चा में है। इस पुस्तक को विशेष पहचान तब मिली जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने इसके लिए अपना संदेश और आशीर्वाद प्रदान किया।

यह पुस्तक मूल रूप से डॉ. गुप्ता की अंग्रेज़ी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है, जिसे अधिक से अधिक लोगों तक जीवनरक्षक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पुस्तक में ऐसी जरूरी जानकारियां शामिल हैं, जो आपात स्थिति में किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि किसी भी आपात स्थिति में समय पर सही कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई बार छोटी-छोटी सावधानियां और त्वरित निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकते हैं। उन्होंने इस पहल को जनहित में अत्यंत उपयोगी बताया।

डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता ने बताया कि इस पुस्तक को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों को भी सशक्त बनाना है, ताकि वे संकट की घड़ी में घबराने के बजाय सही निर्णय ले सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और इससे पुस्तक के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत होगा।

उन्होंने अपनी टीम और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुस्तक जल्द ही पाठकों के बीच उपलब्ध होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि “द रेड बुक ऑफ इमरजेंसी” हर घर तक पहुंचेगी और जरूरत के समय लोगों की मददगार साबित होगी।

यह पहल न केवल स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को आत्मनिर्भर और सजग बनाने का भी प्रयास है।

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राजधानी लखनऊ में Shri Nidhi Cooperative Credit Society Ltd से जुड़े चुनावी विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत इस सोसाइटी के 19-20 सितंबर 2024 को हुए चुनाव को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है, जिससे पूरे मामले में “झूठ का पर्दाफाश” और “सच्चाई की जीत” सामने आई है।

जानकारी के अनुसार, सोसाइटी का पंजीकरण 26 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत किया गया था और इसका कार्यक्षेत्र पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। लेकिन प्रथम प्रबंध समिति चुनाव में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। बताया गया कि सोसाइटी के सभी 48 सदस्यों को चुनाव की सूचना तक नहीं दी गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए।

सबसे बड़ा विवाद चुनाव स्थल को लेकर सामने आया। सहकारिता विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज आधिकारिक पता बदलकर एक अन्य स्थान पर चुनाव कराने का आरोप लगा। इस कथित हेरफेर को लेकर सदस्यों में भारी नाराजगी देखी गई।

मामले से क्षुब्ध होकर सदस्यों ने District Magistrate Lucknow के समक्ष मध्यस्थ वाद दायर किया। इसके बाद उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर, लखनऊ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया, जिन्होंने 30 मार्च 2026 को अपने फैसले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर चुनाव को फर्जी और अवैध घोषित कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। साथ ही, सोसाइटी में नए सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य प्रवर्तक Jagdish Narayan Bhatt ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल सोसाइटी के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत करेगा।

यह मामला सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी चुनाव की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करता है और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है।

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Navdeep Rinwa द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची जारी किए जाने को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में कई बड़े और अहम आंकड़े सामने आए, जो उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं।

27 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक चले इस 166 दिवसीय महाअभियान में राज्य के 75 जिलों के प्रशासनिक अमले और 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों ने मिलकर रिकॉर्ड स्तर पर काम किया। इस दौरान मतदाता सूची को पारदर्शी, सटीक और समावेशी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

06 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 12,55,56,025 मतदाता थे, जो अंतिम सूची में बढ़कर 13,39,84,792 हो गए। यानी इस अभियान में कुल 84,28,767 नए मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,27,902 और महिला मतदाताओं की संख्या 42,00,778 बढ़ी, जो लैंगिक संतुलन की दिशा में सकारात्मक संकेत है।

सबसे खास बात यह रही कि 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। मसौदा सूची में जहां इनकी संख्या मात्र 3,33,981 थी, वहीं अंतिम सूची में यह बढ़कर 17,63,360 हो गई। यानी 14,29,379 युवा मतदाता इस प्रक्रिया में जुड़े, जो लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है।

जेंडर रेशियो भी 824 से बढ़कर 834 हो गया, जो महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। यह बदलाव चुनावी संतुलन और सामाजिक जागरूकता दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिलों की बात करें तो प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर में सबसे अधिक मतदाता वृद्धि दर्ज की गई। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ पश्चिम, लोनी और फिरोजाबाद शीर्ष पर रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता रही। मसौदा सूची से बिना नोटिस और उचित प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया। लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं के डेटा का मिलान नहीं हुआ था और 2.22 करोड़ में विसंगतियाँ थीं, लेकिन सभी को नोटिस जारी कर 27 मार्च 2026 तक शत-प्रतिशत सुनवाई सुनिश्चित की गई।

राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी इस अभियान की खास उपलब्धि रही। राज्य स्तर पर 5 और जिला स्तर पर 3090 बैठकें आयोजित की गईं। विभिन्न दलों के लाखों बूथ लेवल एजेंटों ने प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिससे निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूती मिली।

शिकायत निस्तारण के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर 1,08,529 में से 99.8% शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया गया। ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा के तहत 8,63,297 कॉल बुक की गईं, जिनमें 97% मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया गया।

मतदाता हेल्पलाइन और पीजीआरएस के माध्यम से भी सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। राजनीतिक दलों से प्राप्त 107 ज्ञापनों का भी पूरी तरह समाधान किया गया, जिससे प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता पर मुहर लगी।

अंत में, अपील प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे कोई भी असंतुष्ट मतदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी शिकायत उच्च स्तर पर दर्ज करा सकता है।

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निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क |

Modern Coach Factory, रायबरेली को नया नेतृत्व मिल गया है। Raman Krishnan ने 09 अप्रैल 2026 को फैक्ट्री के जनरल मैनेजर का कार्यभार ग्रहण किया। उनके आगमन से एमसीएफ में उत्पादन, गुणवत्ता और तकनीकी नवाचार को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

श्री रमण कृष्णन Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं और भारतीय रेलवे में तीन दशक से अधिक का व्यापक अनुभव रखते हैं। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे Integral Coach Factory, चेन्नई में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर में उन्होंने भारतीय रेलवे के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। इनमें दक्षिण पश्चिम रेलवे में मुख्य यांत्रिक अभियंता और चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर, Rail Wheel Factory में चीफ वर्कशॉप इंजीनियर, IRIMEE Jamalpur में सीनियर प्रोफेसर, दक्षिण रेलवे और Rail Coach Factory Kapurthala में डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर जैसे अहम दायित्व शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्कशॉप मैनेजर और सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता के रूप में भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

श्री कृष्णन ने सिंगापुर और कुआलालंपुर (मलेशिया) से एडवांस मैनेजमेंट प्रशिक्षण प्राप्त किया है और National Academy of Indian Railways, वडोदरा से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया है।

उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दो बार जनरल मैनेजर अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विशेष रूप से वर्ष 2001 में वियतनाम नेशनल रेलवे को कोच निर्यात में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और उच्च क्षमता (HHP) लोकोमोटिव स्पेयर की खरीद में योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें दो बार प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर अवॉर्ड भी प्राप्त हुआ है।

डीजल ट्रैक्शन, कोच निर्माण, वर्कशॉप प्रबंधन और रोलिंग स्टॉक तकनीक में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले श्री रमण कृष्णन के नेतृत्व में एमसीएफ रायबरेली के नई ऊंचाइयों को छूने की पूरी उम्मीद है।

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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), लखनऊ मण्डल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिक के परिवार के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए 1 करोड़ रुपये का बीमा दावा चेक सौंपा। यह पहल न केवल बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाती है, बल्कि सशस्त्र बलों के प्रति उसके सम्मान को भी मजबूत करती है।

एसबीआई की एएमसी कैंट शाखा, लखनऊ द्वारा शहीद सैनिक स्वर्गीय होम बहादुर गुरुंग की पत्नी दुर्गा देवी गुरुंग को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत यह राशि प्रदान की गई। गौरतलब है कि स्वर्गीय गुरुंग, जो मूल रूप से नेपाल के निवासी थे, गोरखा राइफल्स में सेवा करते हुए 16 अगस्त 2025 को देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

चेक सौंपने के दौरान एसबीआई की क्षेत्रीय प्रबंधक अवंतिका सिंह मिश्रा और कर्नल देवेश जयंत जोशी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बैंक की एजीएम दीप्ति द्विवेदी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल भावुक होने के साथ-साथ गर्व से भी भरा रहा।

इस पहल की एक विशेष बात यह रही कि लखनऊ से जारी किया गया यह चेक नेपाल में भी एसबीआई की शाखाओं के माध्यम से आसानी से जमा और क्लियर किया जा सकता है। इससे यह साबित होता है कि एसबीआई का डिफेंस सैलरी पैकेज (DSP) केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सैनिकों के परिवारों को सहज और भरोसेमंद बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है।

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