दिल्ली - Nishchay Times | निश्चय टाइम्स

पीएमयूवाई की आड़ में आम उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है सरकार

Nishchay Times — Fri, 02 Jan 2026 10:01:36 +0000

कड़ों की बाज़ीगरी से सस्ती नहीं होती रसोई गैस

निश्चय टाइम्स डेस्क। घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को तुलनात्मक रूप से कम दिखाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे वास्तविकता से कोसों दूर हैं। सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत की तुलना करते समय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत मिलने वाले ₹553 के सिलेंडर को आधार बनाती है, जबकि सच्चाई यह है कि गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹853 है।
तुलना के नाम पर जनता को यह दिखाया जाता है कि भारत में गैस सस्ती है और इसके मुकाबले

पाकिस्तान (लाहौर) – ₹902.20 श्रीलंका (कोलंबो) – ₹1227.98 नेपाल (काठमांडू) – ₹1205.72

लेकिन सवाल यह है कि जब भारत की तुलना एशियाई देशों से की जाती है, तो भारत की वास्तविक उपभोक्ता कीमत ₹853 को क्यों छिपाया जाता है? सरकार क्यों सिर्फ सब्सिडी वाली सीमित श्रेणी (पीएमयूवाई) की कीमत को सामने रखकर पूरे देश की तस्वीर पेश करती है? यह स्पष्ट है कि यह तुलना आंकड़ों की बाज़ीगरी के सिवा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि देश का बड़ा मध्यमवर्ग और आम उपभोक्ता आज भी महंगे गैस सिलेंडर की मार झेल रहा है। एक ओर सरकार उपलब्धियों के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता रसोई के बजट में कटौती करने को मजबूर है। आंकड़ों में भारत को एशियाई देशों से आगे दिखाया जा सकता है, लेकिन जमीनी सच्चाई में जनता सिर्फ “राम-राम” ही कर पा रही है। महंगाई से राहत के लिए पारदर्शी तुलना और सभी उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक कीमतों को सामने लाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मीडिया में यह खबर आ रही है कि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 111 रु की बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है और अंतरराष्ट्रीय मानकों से जुड़ी होती है। तदनुसार, व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में संशोधन वैश्विक एलपीजी कीमतों और संबंधित लागतों में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। घरेलू एलपीजी की कीमतें नहीं बदली हैं।भारत अपनी एलपीजी की खपत का लगभग 60% आयात करता है, और इसलिए घरेलू एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सऊदी अरब की प्रति मीट्रिक टन कीमत को अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। जहां सऊदी अरब की औसत प्रति मीट्रिक टन कीमत जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर नवंबर 2025 में 466 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई, यानी इसमें लगभग 21% की वृद्धि हुई, वहीं इसी अवधि में घरेलू एलपीजी की कीमत में लगभग 22% की कमी आई, जो अगस्त 2023 में 1103 रुपये से घटकर नवंबर 2025 में 853 रुपये हो गई।

घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रभावी कीमत, जिसकी लागत लगभग 950 रु है, दिल्ली में गैर-पीएमयूवाई घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 853 रु और पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए 553 रु पर उपलब्ध है। यह पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी कीमत में लगभग 39% की कमी को दर्शाता है, जो अगस्त 2023 में 903 रु से घटकर नवंबर 2025 में 553 रु हो गया है। यह स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के केंद्रित समर्थन को रेखांकित करता है। इस मूल्य निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रु की लक्षित सब्सिडी को प्रति वर्ष नौ बार तक रिफिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रु का व्यय स्वीकृत किया गया है। ये उपाय घरों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सरकार की कोशिश को दर्शाते हैं। 2024-25 के दौरान अंतरराष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई और ये कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं। वैश्विक मूल्य अस्थिरता से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, लागत में हुई वृद्धि को घरेलू एलपीजी की कीमतों में शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 40,000 करोड़ रु का नुकसान हुआ । इस समस्या का समाधान करने और किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने हाल ही में ओएमसी को 30,000 करोड़ रु के मुआवजे को मंजूरी दी है। नीचे दी गई 1 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ घरेलू एलपीजी की कीमतों की तुलना से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की वहनीयता स्पष्ट रूप से उजागर होती है।

देश	घरेलू एलपीजी (रु./14.2 कि.ग्रा.सिलेंडर)
भारत (दिल्ली)	553.00*
पाकिस्तान (लाहोर)	902.20
श्रीलंका (कोलंबो)	1227.58
नेपाल (काठमांडू)	1205.72

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत, जबकि दिल्ली में पीएमयूवाई के गैर-उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत 853 रुपये है। इसके अलावा, नए साल की शुरुआत में स्वच्छ ईंधन क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। 1 जनवरी से चुनिंदा शहरों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की कीमतों में कमी की गई है। इसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पीएनजी की कीमतों में कमी और गैस वितरण कंपनियों द्वारा सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में 1 रु की कटौती शामिल है। पाइपलाइन शुल्क में हाल ही में हुए बदलावों के बाद ये कटौती की गई है और इससे घरों और वाहन उपयोगकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही स्वच्छ ईंधन को अपनाने को और बढ़ावा मिलेगा।कमर्शियल एलपीजी की कीमतों के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपयोगकर्ताओं की संख्या घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की 33 करोड़ से अधिक संख्या की तुलना में काफी कम है, जो लगभग 30 लाख (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोगकर्ता शामिल हैं) है। कमर्शियल एलपीजी का उपयोग मुख्य रूप से होटल, रेस्तरां और अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है, जबकि घरेलू एलपीजी पूरे देश में घरों में खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करती है। गौरतलब है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों को दर्शाती हैं, सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने, वहनीयता सुनिश्चित करने और देश भर में स्वच्छ खाना पकाने और परिवहन ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार और लक्षित उपाय किए हैं।

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जोहान्सबर्ग पहुंचे PM मोदी, तीन बड़े सेशंस में रखेंगे भारत का एजेंडा

Nishchay Times — Sat, 22 Nov 2025 06:49:45 +0000

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आज से शुरू हो रहा यह वैश्विक सम्मेलन कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा का मंच बनेगा। पीएम मोदी यहां तीन मुख्य सेशंस में हिस्सा लेंगे, जिनका फोकस समावेशी आर्थिक विकास, क्लाइमेट रेजिलिएंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा।

विदेश मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी G20 के एजेंडे पर भारत की सोच और दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखेंगे। इस वर्ष के सेशंस को तीन प्रमुख थीम्स में बांटा गया है।

पहला विषय है — समावेशी और सस्टेनेबल आर्थिक विकास। इसमें इस बात पर चर्चा होगी कि विकास की दौड़ में कोई भी देश या समुदाय पीछे न छूटे। इस थीम में व्यापार की भूमिका, विकास के लिए वित्त जुटाना तथा कर्ज के बोझ को कम करने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

दूसरा विषय है — एक मजबूत और सक्षम दुनिया में G20 की भूमिका। इसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव और ग्लोबल फूड सिस्टम को मजबूत बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह थीम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और दुनिया भर में स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित है।

तीसरा विषय है — सभी के लिए एक न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, गुणवत्तापूर्ण रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

G20 सम्मिट से अलग, पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मुलाकात कर की। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे होने पर यह मुलाकात बेहद सार्थक रही। उन्होंने बताया कि बातचीत में रक्षा और सुरक्षा, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हो रही इंडिया-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि यह ग्लोबल साउथ में लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

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आईटीडीसी में बड़ा खुलासा: CBI ने 40,000 की रिश्वत लेते दो प्रबंधक रंगे हाथों पकड़े

Nishchay Times — Fri, 14 Nov 2025 07:23:34 +0000

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राजधानी में एक अहम कार्रवाई करते हुए भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) के इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन विभाग के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह मामला सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा झटका माना जा रहा है।

बुधवार को की गई इस कार्रवाई में CBI ने ITDC के एक वरिष्ठ प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को एक ठेकेदार से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते समय पकड़ा। यह रिश्वत ठेकेदार के लंबित बिल पास करने के बदले मांगी गई थी। शिकायत के अनुसार, सहायक प्रबंधक ने बिल पास कराने के लिए शुरू में 1 लाख रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में बातचीत करके 40,000 रुपये पर सौदा तय हुआ।

रिश्वत की मांग से परेशान ठेकेदार ने तुरंत मामले की शिकायत CBI से की। शिकायत की पुष्टि के बाद CBI ने बुधवार को जाल बिछाया और ठेकेदार को निर्देश दिया कि वह तय रकम लेकर ITDC दफ्तर पहुँचे। जैसे ही ठेकेदार ने 40,000 रुपये सहायक प्रबंधक को सौंपे, CBI की टीम पहले से ही मौजूद थी। मौके पर वरिष्ठ प्रबंधक भी मौजूद था, जिससे यह संकेत मिला कि रिश्वत की राशि दोनों के बीच बाँटी जानी थी।

दोनों अधिकारियों को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के पास से बरामद रकम सील कर ली गई और उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि यह उनकी पहली रिश्वतखोरी नहीं थी। इससे पहले भी बिल पास कराने के नाम पर ठेकेदारों से अवैध वसूली की जाती रही थी।

CBI ने एक बयान जारी कर कहा—“भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। जनता से अपील है कि किसी भी तरह की रिश्वतखोरी की शिकायत तुरंत CBI को दें।”

गौरतलब है कि ITDC सरकारी स्वामित्व वाली एक प्रमुख संस्था है, जो होटल अशोक, होटल सम्राट सहित कई प्रतिष्ठानों का संचालन करती है। इंजीनियरिंग विभाग में रखरखाव और निर्माण कार्यों से जुड़े बिलों के भुगतान में देरी और रिश्वत की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं।

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दिल्ली आतंकी हमला: डॉ. शाहीन शाहिद पर बड़ा खुलासा — परिवार ने जताई अविश्वास

Nishchay Times — Thu, 13 Nov 2025 05:23:42 +0000

दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले ने देशभर में सनसनी फैला दी है। इस आतंकी हमले में गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। शाहीन के परिवार और पूर्व पति ने उसकी संलिप्तता पर अविश्वास जताया है।

शाहीन शाहिद के बड़े भाई मोहम्मद शोएब ने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी बहन किसी गैरकानूनी या आतंकी गतिविधि में शामिल हो सकती है। उन्होंने बताया कि पुलिस और एटीएस की टीम उनके घर पहुंची थी, घर की तलाशी ली गई और सामान्य सवाल-जवाब हुए। शोएब ने बताया कि पिछले चार साल से उनका शाहीन से कोई संपर्क नहीं था। माता-पिता कभी-कभी उसका हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत बहुत समय से नहीं हुई थी।

शाहीन के पूर्व पति, डॉक्टर जफर हयात ने भी कहा कि शाहीन एक जिम्मेदार और प्यार करने वाली इंसान थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी 2003 में हुई थी और 2012 में तलाक हो गया। हयात ने कहा, “वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कभी बुर्का नहीं पहनती थी, और हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था।” उन्होंने बताया कि शाहीन ने एक बार बेहतर जीवन के लिए विदेश जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वे भारत में ही खुश थे।

फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद को लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, शाहीन का नाम विश्वविद्यालय के ही एक अन्य प्रोफेसर डॉ. मुज़म्मिल गनई के साथ सामने आया, जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों — जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद — से जुड़े होने के आरोप हैं।

जांच एजेंसियों का दावा है कि शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला शाखा जमात-उल-मोमिनात का नेतृत्व कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले इस नेटवर्क से अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी और करीब 2,900 किलो विस्फोटक बरामद किए गए हैं।

शाहीन के पिता सैयद अहमद अंसारी ने कहा कि उन्हें इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा, “मैं स्तब्ध हूं। शाहीन ने कभी किसी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन का नाम नहीं लिया। वह प्रयागराज से मेडिकल पढ़ाई कर चुकी है और हमेशा अपने करियर में व्यस्त रही है।”

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लालू परिवार पर आरोप तय, बिहार चुनाव से पहले बड़ा झटका

Nishchay Times — Mon, 13 Oct 2025 05:40:51 +0000

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तथा बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए। बिहार चुनाव के बीच यह फैसला लालू परिवार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004–2009), इन होटलों के रखरखाव के ठेके में रिश्वत और पक्षपात के माध्यम से सौदे किए गए थे।

कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका और सबूतों के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं।
राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी (धारा 420 IPC) और आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120B IPC) के तहत आरोप लगाए गए हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव पर भी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप तय किया गया है।

तीनों आरोपियों ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अब आरोप तय किए गए हैं। अदालत ने पहले ही 24 सितंबर को सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था।

सीबीआई के अनुसार, लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपा, बदले में उनके परिवार को लाभ पहुंचाया गया।
जांच एजेंसियों का कहना है कि इस सौदे में नियमों की अनदेखी की गई और इसका लाभ लालू परिवार से जुड़ी कंपनियों को मिला।

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