पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू के काफिले पर अचानक हमला कर दिया गया। यह घटना मालदा के नागराकाटा क्षेत्र की बताई जा रही है, जहाँ सांसद के काफिले पर भीड़ ने पत्थर, चप्पल, जूते और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गहरी चोट आई है और चेहरा लहूलुहान हो गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना उस वक्त हुई जब सांसद मुर्मू बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनका काफिला नागराकाटा के पास पहुँचा, कुछ लोगों ने अचानक हमला शुरू कर दिया। हालांकि, उनके साथ मौजूद विधायक शंकर घोष बाल-बाल बच गए।

हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। विधायक शंकर घोष ने कहा, “यह हमला पूरी तरह से टीएमसी की सोची-समझी योजना है। लेकिन ऐसे हमले बीजेपी के सेवा कार्यों को नहीं रोक पाएंगे।”

घायल सांसद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जंगलराज कायम है। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया।”

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है और सत्तारूढ़ टीएमसी व बीजेपी के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है।

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नयी दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने छह राज्यों-महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड में फैली चार मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में 574 किलोमीटर का विस्तार होगा। यह फैसला पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य परिवहन अवसंरचना को मजबूत करना है।

चार प्रमुख परियोजनाएं:
स्वीकृत परियोजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी लाइन, छत्रपति संभाजीनगर-परभणी दोहरीकरण, अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन तथा डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। इनसे 2,300 से अधिक गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं से ट्रेनों की गति और समयबद्धता बेहतर होगी, परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी और भीड़भाड़ कम होगी।

कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा:
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है, जिससे इसका कुल परिव्यय अब 6,520 करोड़ रुपये हो गया है। इस राशि का उपयोग 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना में किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य भी मिलेगा।
मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नए भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

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निश्चय टाइम्स, डेस्क। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सातों आरोपियों को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने बरी कर दिया। 16 वर्षों के बाद आए इस फैसले के बाद देश की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। भाजपा नेताओं ने इस निर्णय को कांग्रेस की “भगवा आतंक” थ्योरी की हार बताया है, वहीं विपक्ष ने इसे न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने का बहाना नहीं छोड़ा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले को “सत्यमेव जयते” की जीवंत उद्घोषणा बताया और एक्स पर लिखा कि “यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है। भगवा आतंक जैसा झूठा शब्द गढ़कर कांग्रेस ने करोड़ों सनातन आस्थावानों को बदनाम किया। कांग्रेस को देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।”
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि “हिंदू और आतंक दो विपरीत अवधारणाएं हैं। हमारी संस्कृति कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती। कांग्रेस के शासन में एक समुदाय को खुश करने के लिए ‘हिंदू आतंक’ जैसा शब्द गढ़ा गया।”
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि “वोट बैंक के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। अदालत ने पाया कि न तो मोटरसाइकिल के कोई सबूत थे, न चेसिस नंबर, और गवाहों को बयान देने के लिए प्रताड़ित किया गया।”
सवाल यह भी उठ रहा है कि जिन आरोपियों को इतने साल प्रताड़ित किया गया, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? क्या कांग्रेस इस फैसले के बाद देश से माफी मांगेगी, जैसा भाजपा मांग रही है? और क्या सरकार झूठे केस दर्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी?

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कोलकाता ब्यूरो

कोलकाता। बंगाली भाषा को लेकर उठे विवादों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक बार फिर भाषा आंदोलन का आह्वान किया। ‘महानायक सम्मान’ समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सिर्फ़ बंगाली बोलने के लिए लोगों को परेशान और हिरासत में लिया जा रहा है, जो अस्वीकार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “बंगाली दुनिया में पाँचवीं और एशिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 30 करोड़ लोग इसे बोलते हैं, और आज इसकी वजह से लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हमें इस अन्याय के ख़िलाफ़ एकजुट होकर खड़ा होना होगा।” उन्होंने समाज के हर स्तर से भाषा और सांस्कृतिक चेतना के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। ममता ने कहा, “यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सभी की है। बंगाल हमारी आत्मा है, और बंगाली हमारी पहचान।”
मुख्यमंत्री ने टॉलीवुड पर भी निशाना साधते हुए कहा, “आज हमारे गानों से बंगाली भाषा ग़ायब होती जा रही है। सिर्फ तेज़ और भड़कीला संगीत बचा है। अगर ऐसा ही चाहिए तो बॉलीवुड पहले से मौजूद है। टॉलीवुड को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।”
हालाँकि, ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी भाषा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन बंगाली भाषा के संरक्षण पर ज़ोर देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, “हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी भाषा के बिना हम अधूरे हैं। हमें बंगाल की संस्कृति और पहचान की रक्षा करनी होगी।”

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) को उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान आधार प्रमाणीकरण की स्वैच्छिक सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में एसओ 837 (पृष्ठ 1614-15/सी) द्वारा प्रकाशित की गई है।

आईबीपीएस अब ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ के अंतर्गत एक ‘सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण’ के रूप में नामित हो गया है। यह प्रावधान आधार अधिनियम, 2016 तथा सुशासन नियमावली, 2020 के तहत आधार सत्यापन नियम 5 के अनुरूप लागू किया गया है। इस प्रक्रिया में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की सलाह और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आधार आधारित प्रमाणीकरण से प्रतिरूपण जैसे कदाचारों पर रोक लगेगी और वास्तविक उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, यह सुविधा परीक्षा संचालन को अधिक तेज, कुशल और कम प्रशासनिक बोझ वाला बनाएगी, जिससे संपूर्ण परीक्षा प्रणाली में लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। यह निर्णय भारत की डिजिटल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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