उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और एनकाउंटर की नीति पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय ‘फर्जी एनकाउंटरों की बेला’ (बाढ़) आई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों के आंकड़ों को छिपा रही है, ताकि उसकी सच्चाई जनता के सामने न आ सके।

कस्टडी में मौतों का नहीं मिल रहा कोई आंकड़ा

अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों (Custodial Deaths) का कोई भी स्पष्ट आंकड़ा कहीं मिल नहीं रहा है। सरकार इन आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से सामने रखने से बच रही है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों को छिपाने की कोशिश भले ही की जा रही हो, लेकिन प्रदेश में लगातार हो रहे फर्जी एनकाउंटर खुद गवाही दे रहे हैं कि यूपी में कानून का राज खत्म हो चुका है।

‘एनकाउंटर में सबसे ज्यादा मुस्लिम और ब्राह्मण मारे गए’

सपा मुखिया ने एनकाउंटर के पैटर्न पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा और संवेदनशील दावा किया। उन्होंने कहा, “अगर उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटरों की हकीकत देखी जाए, तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि इनमें सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम समाज के मारे गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को निशाना बनाया गया है।” अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इसके बाद यादव, कुर्मी और दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों को मारा गया है, जो यह दिखाता है कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है।

हाईकोर्ट को दी गई लिस्ट पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में पेश की गई एक सूची का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खुद हाईकोर्ट को प्रदेश के 19 सबसे बड़े माफियाओं के नाम सौंपे हैं। सपा प्रमुख ने दावा किया कि चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी 19 के 19 नाम एक ही बिरादरी (जाति) के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों की सूची भी जाति देखकर तय कर रही है और एकतरफा कार्रवाई कर रही है

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Samajwadi Party के युवा प्रकोष्ठों ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर NEET पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।

प्रदर्शन में शामिल युवाओं का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शनकारी सरकार पर युवाओं और गरीब वर्ग की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे थे।

स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की, कई युवाओं को सड़क पर घसीटा गया और बल प्रयोग किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में भरकर ईको गार्डेन भेज दिया।

प्रदर्शन में कई जिलों से आए समाजवादी युवजन सभा, छात्र सभा और लोहिया वाहिनी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। इनमें राम प्रकाश मौर्य, राज साहनी, आशुतोष आशू, इं. अभिषेक सिंह यादव, शिवशंकर लोधी, अंकुश यादव, जीतू कश्यप, मुलायम सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में युवा नेता मौजूद रहे।

सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों सवालों के घेरे में हैं। उनका कहना था कि सरकार छात्रों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। वहीं पुलिस कार्रवाई को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली।

प्रदर्शन के बाद हजरतगंज क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

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Mayawati ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच हो रही बिजली कटौती और कम आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आम जनता की परेशानियों को गंभीर बताया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने बयान में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में बिजली संकट ने गरीबों, मध्यम वर्ग, किसानों, छोटे व्यापारियों और मेहनतकश लोगों का जीवन अत्यंत कष्टदायक बना दिया है।

उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटौती और कम आपूर्ति को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, जिसका असर गांवों से लेकर शहरों तक देखा जा रहा है। आम जनता विभिन्न माध्यमों से अपना आक्रोश जाहिर कर रही है और यह मुद्दा लगातार मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है।

मायावती ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए पावर प्लांट स्थापित करने और ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बसपा प्रमुख ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में बिजली संकट का सबसे ज्यादा असर गरीब और ग्रामीण तबकों पर पड़ रहा है। किसान सिंचाई को लेकर परेशान हैं, छोटे कारोबारी कामकाज प्रभावित होने से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं और आम परिवारों को दिन-रात कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष Shyam Lal Pal ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर प्रदेशभर की मतदाता सूचियों में कथित भारी गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया है।

सपा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूचियों में हजारों डुप्लीकेट, मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड मतदाताओं के नाम अब भी दर्ज हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ज्ञापन में विशेष रूप से मैनपुरी, श्रावस्ती और झांसी जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि एक ही मतदाता का नाम कई-कई बार दर्ज है। सपा के मुताबिक मैनपुरी के भोगांव, करहल, किशनी और मैनपुरी विधानसभा क्षेत्रों में हजारों डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं। कई मामलों में एक ही मतदाता का नाम 4, 5 और यहां तक कि 6 बार तक दर्ज होने का आरोप लगाया गया।

श्रावस्ती के भिनगा विधानसभा क्षेत्र में तो एक मतदाता का नाम कथित तौर पर 10 बार तक दर्ज होने की बात कही गई है। वहीं कुछ मतदाताओं के नाम और उनके पिता के नाम एक जैसे दर्ज होने को लेकर भी सवाल उठाए गए। झांसी विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मृतक मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होने का दावा किया गया है।

सपा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2025 से शुरू की गई SIR प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों और 1 लाख 77 हजार 516 पोलिंग बूथों पर मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ियां बनी हुई हैं।

पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि समय रहते मतदाता सूची को शुद्ध और दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

सपा नेताओं ने मांग की है कि पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर डुप्लीकेट, मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम तत्काल हटाए जाएं ताकि 2027 का चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न हो सके।

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Akhilesh Yadav ने प्रेसवार्ता में केंद्र और राज्य सरकार पर PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के आरक्षण अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए “PDA आरक्षण घोटाला” अभियान लॉन्च किया। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार शिक्षा और सरकारी भर्तियों में आरक्षित वर्ग की सीटों को योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में “लूट” मचाई गई है और छोटी से छोटी भर्ती में भी PDA वर्ग की हिस्सेदारी छीनी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर कर सत्ता पक्ष केवल चुनिंदा वर्गों को लाभ पहुंचाने की राजनीति कर रहा है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश का समाज हजारों वर्षों से दो हिस्सों में बंटा रहा है — एक तरफ वर्चस्ववादी वर्ग और दूसरी तरफ वंचित समाज। उनके अनुसार “जुमले वाली सरकार” आने के बाद जो ताकतें पहले पर्दे के पीछे थीं, अब खुलकर सामने आ गई हैं और सामाजिक बराबरी की लड़ाई को प्रभावित कर रही हैं।

भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी उस “अंपायर” की भूमिका निभा रही है जो सदियों पुरानी गैर-बराबरी की व्यवस्था को बेइमानी से जिताना चाहती है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई भिक्षा नहीं बल्कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और यह PDA समाज की आवाज है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों में PDA रणनीति को मुख्य राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। आरक्षण, सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दों के जरिए पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है।

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