निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर नया विवाद गहरा गया है। समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर की अनूपशहर विधानसभा सीट की मतदाता सूची में 27 हजार से अधिक नामों में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने इसे चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल बताते हुए तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सरनेम बदलने का आरोप

सपा का दावा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों के आगे अतिरिक्त सरनेम जोड़ दिए गए या पहले से दर्ज सरनेम हटा दिए गए। इतना ही नहीं, कई मामलों में मतदाताओं के रिश्तेदारों के नामों में भी कथित रूप से बदलाव किए गए, जबकि ईपीआईसी (EPIC) नंबर वही बने रहे।

धर्म संबंधी प्रविष्टियों पर भी सवाल

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता और उनके रिश्तेदारों के नाम अलग-अलग धर्मों के आधार पर दर्ज किए गए हैं। पार्टी ने इसे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न बताते हुए पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

800 ईपीआईसी नंबर बदलने का दावा

समाजवादी पार्टी का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में लगभग 800 मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर भी बदले गए हैं। पार्टी के अनुसार यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो हजारों मतदाताओं को मतदान के दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

नई मतदाता पहचान पत्र की मांग

सपा ने मांग की है कि जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी पाई गई है, उन्हें नया मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाए ताकि मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

प्रदेशव्यापी जांच की मांग

पार्टी का कहना है कि यह समस्या केवल अनूपशहर तक सीमित नहीं हो सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करे, जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जा सके।

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राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में कारगिल विजय दिवस और संविधान मानस्तंभ स्थापना दिवस अपूर्व गरिमा के साथ मनाया गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कारगिल युद्ध के पराक्रमी योद्धा लांस नायक राम भुवाल को शाल व स्मृतिचिह्न भेंट कर नमन किया। उन्होंने रेखांकित किया कि 26 जुलाई केवल सैन्य शौर्य का उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के संवैधानिक संकल्पों को धरातल पर उतारने का स्वर्णिम पर्व है।

राष्ट्रीय सीमाएं और कूटनीतिक नीति

पूर्व सैनिकों को सम्बोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सीमाओं की अखंडता पर गहरा चिंतन व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का भू-भाग आजादी के समय जैसा था, वैसा ही सुरक्षित रहना चाहिए। रूस-यूक्रेन संघर्ष और मध्य-पूर्व के तनावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने वर्तमान वैश्विक कूटनीति पर सवाल उठाए और कहा कि प्रभावी कूटनीतिक दूरदर्शिता के अभाव में ही देश आर्थिक दबाव और उर्वरक संकट झेलने को विवश हुआ है।

युवा चेतना और लोकतंत्र का भविष्य

दिल्ली में युवाओं के जनांदोलन को लोकतांत्रिक बदलाव की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि ‘जेन-जी’ की यह निर्भीक चेतना सत्ता के दमनकारी तंत्र के अंत की शुरुआत है। जब-जब सरकारें वास्तविक जनमुद्दों से भागती हैं, वे चरित्र हनन का सहारा लेती हैं। उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक और संस्थागत भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया।

2027 का महासंग्राम और मत अधिकार

अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि भावी परिसीमन के कुचक्रों से लोकतंत्र को बचाना ही होगा। मताधिकार ही आम नागरिक की सबसे मजबूत ढाल है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का निर्णायक अवसर घोषित किया।

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नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच एक अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर त्यागपत्र जारी करते हुए लिखा कि यह निर्णय देश के युवाओं के हित और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लिया गया है।

आंदोलन का द्वितीय चरण: न्याय की नई लड़ाई

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ने इसे लोकतंत्र और छात्र शक्ति की प्रथम चरण की ऐतिहासिक जीत करार दिया है। हालांकि, सीजेपी नेतृत्व का स्पष्ट कहना है कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। संगठन ने दूसरे चरण की मांगें रखते हुए पेपर लीक से आहत होकर प्राण गंवाने वाले विद्यार्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की है।

20 जुलाई की पुलिस बर्बरता पर सख्त कार्रवाई की मांग

सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिसिया बर्बरता का मुद्दा उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का कहना है कि प्रशासनिक दमन के जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

विपक्ष का मिला अटूट राजनीतिक संबल

इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का खुला और मजबूत समर्थन आंदोलनकारियों को मिला। विपक्ष के इस शक्तिशाली गोलबंदी ने सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप छात्रों के आंदोलन को शीघ्र और प्रभावी सफलता प्राप्त हुई है।

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बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नीट-यूजी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और उससे उपजे छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का मूल मुद्दा राजनीतिक टकराव के बीच कहीं दबता दिखाई दे रहा है।

‘आंदोलन को जनता का समर्थन, लेकिन राजनीति हावी’

मायावती ने कहा कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के शांतिपूर्ण धरने को आम जनता की व्यापक सहानुभूति मिल रही है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तेज राजनीतिक संघर्ष ने पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है।

‘तनाव राज्यों तक फैलने की आशंका’

बीएसपी प्रमुख ने कहा कि सड़क से संसद तक जारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि हालात नहीं संभले तो इसका असर विभिन्न राज्यों तक भी पहुंच सकता है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम और सतर्कता बनाए रखने की अपील की।

‘पुलिस कार्रवाई से बढ़ी गंभीरता’

मायावती ने कहा कि आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। उनके अनुसार, संवाद और समाधान के बजाय टकराव की स्थिति बनने से लोकतांत्रिक माहौल प्रभावित हो रहा है।

‘संसद ठप, जनहित के मुद्दे प्रभावित’

उन्होंने कहा कि लगातार गतिरोध के कारण संसद का मानसून सत्र सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है, जिससे अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और जनहित के विषयों पर चर्चा तथा सरकारी जवाबदेही प्रभावित हो रही है।

‘सिर्फ कार्रवाई नहीं, रोकथाम जरूरी’

बीएसपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक के बाद कार्रवाई तक सीमित दिखाई देती है, जबकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संस्थागत और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना अधिक आवश्यक है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अंत में मायावती ने अपने समर्थकों से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने तथा पार्टी के मिशन के प्रति समर्पित रहने की अपील की।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा के कृत्यों से अब उसके अपने ही समर्थक शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा अपने लोगों को प्रदर्शनकारियों के बीच भेजकर युवाओं को बदनाम करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ ‘भाजपाई’ कहे जाने पर चिढ़ रही है।

जनता के दिलों से उतरती भाजपा: अखिलेश

श्री यादव ने कहा कि जिन लोगों के घर, दुकान और गाड़ियों से भाजपा के झंडे उतर रहे हैं, जल्द ही उनके दिलों से भी भाजपा उतर जाएगी। अयोध्या में दान-चोरी, दिल्ली में बच्चियों पर प्रहार, युवाओं पर हिंसा और लखनऊ अग्निकांड में पीड़ित मां के साथ हुए दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं से जनता का विवेक जाग चुका है।

व्हाट्सएप ग्रुप ठंडे, समर्थकों में मायूसी

सपा प्रमुख ने कहा कि अब भाजपा के ‘पेड’ और ‘अनपेड’ समर्थक भी जनाक्रोश के डर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जिन्होंने 10-12 वर्षों तक कुतर्कों से भाजपा का बचाव किया और अपने अपनों से रिश्ते बिगाड़े, वे आज भाजपा की कारस्तानियों से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

‘अमृतकाल’ बना समर्थकों के लिए ‘विषकाल’

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने, कमीशनखोरी, भर्ती-परीक्षाओं में धांधली, बुलडोजर-एनकाउंटर के दुरुपयोग और संविधान को मिटाने की कोशिशों ने भाजपा का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि तथाकथित ‘अमृतकाल’ अब समर्थकों के लिए अपमान के जहर का घूंट पीने वाला ‘विषकाल’ बन गया है।

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