ईद-उल-अजहा के मौके पर यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Dayashankar Singh ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बसों की फिटनेस और तकनीकी जांच तुरंत पूरी की जाए, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

मंत्री ने कहा कि जिन बसों में कोई कमी मिले, उनकी मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए और फिटनेस प्रमाणित होने के बाद ही उन्हें सड़क पर उतारा जाए। साथ ही सभी बसों को ऑन-रोड स्थिति में रखते हुए शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस अड्डों पर बैठने की बेहतर व्यवस्था, साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और सफाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। शौचालयों के आसपास चूने का छिड़काव कराने और बसों को साफ-सुथरी स्थिति में चलाने पर भी जोर दिया गया है।

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बसों के टूटे शीशे और फटी सीटों वाली गाड़ियों को मार्ग पर नहीं भेजा जाएगा। सभी बसों का निरीक्षण कर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।

इसके अलावा चालक और परिचालकों को यात्रियों के साथ शिष्ट और सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों को समय-समय पर व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण भी देने की बात कही गई है।

त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बसों में ज्वलनशील और प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी बसों में फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराने और बस स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली को सक्रिय रखने के भी आदेश दिए गए हैं।

परिवहन मंत्री ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें और सुरक्षित यात्रा में निगम का सहयोग करें।

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त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्वोत्तर के सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रायोजक बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों और नाबार्ड (NABARD) के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न वित्तीय योजनाओं के कार्यान्वयन और ग्रामीण बैंकों के व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा करना था।

ग्रामीण बैंकों के मुनाफे में 34% का शानदार उछाल

समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है। इन बैंकों ने कुल 560 करोड़ रुपये का अनंतिम समेकित शुद्ध लाभ (Consolidated Net Profit) दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की बेहतरीन वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, बैंकों की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत हुई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात घटकर 4.9 प्रतिशत पर आ गया है। यह पिछले एक दशक (10 साल) का सबसे निचला स्तर है।

डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन पर रहेगा जोर

बैठक में डीएफएस सचिव ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में इन बैंकों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक उपस्थिति और जनता का अटूट विश्वास ही इन बैंकों की असली ताकत है। हालांकि, उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में आरआरबी को अपनी डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने प्रायोजक बैंकों (Sponsor Banks) को निर्देश दिया कि वे ग्रामीण बैंकों को तकनीकी सहायता और आईटी संसाधन उपलब्ध कराएं। सचिव ने यह भी कहा कि जिन इलाकों में अभी बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची हैं, वहां ‘बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स’ का नेटवर्क बढ़ाया जाए और नई शाखाएं खोलने के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए।

पूर्वोत्तर के 105 जिलों में फैला है नेटवर्क

पूर्वोत्तर के इन 7 ग्रामीण बैंकों ने क्षेत्र में अपना बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। वर्तमान में ये बैंक पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के 105 जिलों में 887 से अधिक शाखाओं के साथ काम कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन कुल शाखाओं में से 92 प्रतिशत से अधिक शाखाएं शुद्ध रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में काम कर रही हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सीधे बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल पा रहा है।

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Swatantra Dev Singh ने लखनऊ के तेलीबाग स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सूचना प्रणाली संगठन (ISO) का निरीक्षण कर प्रदेश में चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था और तकनीकी प्रणालियों का जायजा लिया।

जल शक्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की निगरानी अब आधुनिक तकनीक के जरिए की जा रही है। परियोजना स्थलों पर कैमरे लगाए गए हैं जिन्हें ISO द्वारा विकसित वेबसाइट से जोड़ा गया है। इससे लखनऊ मुख्यालय और जिला स्तर से परियोजनाओं की 360 डिग्री ऑनलाइन लाइव मॉनिटरिंग संभव हो रही है।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से कई जिलों में चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों को लाइव देखा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं ताकि बारिश के मौसम में जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली केंद्र मानसून के दौरान प्रतिदिन 11 गेज स्थलों पर जलस्तर का पूर्वानुमान जारी करता है। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज की मदद से तटबंधों की स्थिति पर नजर रखी जाती है और मानसून के बाद सुरक्षा संबंधी सलाह भी जारी की जाती है।

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नई तकनीकों के अधिक उपयोग पर जोर देते हुए अधिकारियों को बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य तकनीक की मदद से बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

निरीक्षण के दौरान प्रमुख अभियंता अशोक कुमार सिंह, मुख्य अभियंता सुभाष सिंह और सूचना प्रणाली संगठन के कई अधिकारी मौजूद रहे।

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State Bank of India कर्मचारियों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन करते हुए बैंक प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। देशव्यापी हड़ताल से पहले आयोजित विरोध कार्यक्रम में कर्मचारियों ने मुख्य शाखा के बाहर नारेबाजी की और कैंडल मार्च निकालकर अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से दिखाई।

महामंत्री डीके सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने “बैंक मैनेजमेंट हाय-हाय”, “हमारी मांगे पूरी करो”, “बंधन जैसी मजदूरी बंद करो” और “मैनेजमेंट होश में आओ” जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का आरोप था कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है और बैंक प्रबंधन कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता नहीं दिखा रहा।

डीके सिंह ने कहा कि संदेशवाहकों और सशस्त्र गार्डों की भर्ती, पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग बंद करने, मेडिकल रीइंबर्समेंट योजना में सुधार और पेंशन विसंगतियों को दूर करने जैसी मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 25 और 26 मई को देशभर में हड़ताल की जाएगी।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लगातार स्टाफ की कमी और बढ़ते काम के दबाव के कारण बैंकिंग व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि आउटसोर्सिंग नीति के चलते स्थायी कर्मचारियों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

प्रदर्शन के बाद स्टेट बैंक मुख्य शाखा से कैंडल मार्च निकाला गया, जो केडी बाबू सिंह स्टेडियम, डीएम ऑफिस, हिंदी संस्थान और प्रधान कार्यालय होते हुए वापस मुख्य शाखा पर समाप्त हुआ।

मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने कहा कि यदि 23 मई को उप मुख्य श्रम आयुक्त के साथ होने वाली वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला तो हर हाल में देशव्यापी हड़ताल होगी। कर्मचारियों ने साफ संकेत दिया कि अब वे आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।

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Transport Department Uttar Pradesh द्वारा बदायूं जिले में ओवरलोड और अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। शासन और जिलाधिकारी के निर्देश पर एआरटीओ (प्रवर्तन/प्रशासन) श्री हरिओम और यात्री/मालकर अधिकारी श्री अभिनव चौधरी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की।

अभियान के दौरान 10 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया, जबकि 7 वाहनों को सीज कर दिया गया। इन वाहनों से करीब 4.15 लाख रुपये का शमन शुल्क भी वसूला गया। अधिकारियों के मुताबिक ओवरलोडिंग सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रही है, इसलिए ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

इसके अलावा बिना अनुमति के चल रहे चार अनाधिकृत वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग ने साफ किया कि बिना वैध परमिट और नियमों के संचालन करने वाले वाहनों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी सख्त कार्रवाई देखने को मिली। इंटरसेप्टर वाहनों की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 54 चालान किए गए, जबकि सीट बेल्ट का प्रयोग न करने पर 45 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 11 लोगों का चालान किया गया। वहीं रॉन्ग साइड वाहन चलाने के मामले में 10 चालान काटे गए। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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