उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने तृतीय तल, इन्दिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में विभिन्न जनपदों से प्राप्त शिकायतों और पत्रावलियों पर जनसुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण किया।
इस दौरान राकेश कुमार बनाम प्रमुख सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के प्रकरण में निर्देशों के उपरान्त 889657 रूपए की ग्रेच्युटी एवं नकदीकरण का शेष भुगतान कर दिया गया।
सुधाकर सिंह बनाम पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/बन्दोबस्त अधिकारी बाराबंकी के मामले में जमीन पर फर्जी सुलहनामा तैयार करने की शिकायत की गई। पुलिस विभाग ने बताया कि दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच महानगर लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में करायी जा रही है।
सत्यम पटेल बनाम निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र० के मामले में विभागीय अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर अध्यक्ष ने खेद व्यक्त करते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
अजब सिंह जनपद शामली के मामले में क्षेत्राधिकारी ने अवगत कराया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
वेदान्त वर्मा बनाम अपर जिलाधिकारी, ट्रॉसगोमती, लखनऊ और अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के मामले में मृतक के विरुद्ध कार्यवाही बिना उत्तराधिकारी घोषित किये जाने की शिकायत पर अध्यक्ष ने सभी साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिये।
बबिता सिंह बनाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी व हरदोई के मामले में अध्यापिका के वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी व्यक्त की गयी। अध्यक्ष ने निर्देश दिये कि यदि एक सप्ताह में भुगतान नहीं हुआ तो शासन को कार्यवाही की संस्तुति भेजी जायेगी।
अन्य मामलों में भी सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने कहा कि भविष्य में सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध शासन को लिखा जायेगा।
Author: Sweta Sharma
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