लखनऊ – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय लोक दल से हाल ही में मनोनीत राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत भी उपस्थित रहीं। बैठक का उद्देश्य राज्य में महिलाओं से जुड़ी सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए महिला आयोग की भूमिका को सशक्त बनाना था।
महिला सशक्तिकरण में महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका
बैठक के दौरान सीएम योगी ने महिला आयोग की जिम्मेदारियों और उसके अधिकारों पर विशेष चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने में महिला आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ समाज की हर महिला तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए महिला आयोग को हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
सीएम योगी ने कहा, “महिला आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य की सभी महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाएं। चाहे वह आर्थिक सहायता हो, शिक्षा के अवसर हों, या महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं, सभी को लाभ मिलना चाहिए।”
महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे राज्य की महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करें और उन्हें राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करें।
इस संदर्भ में, उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया, जो जल्द ही देशभर में लागू होने वाला है। इस अधिनियम के तहत राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। योगी जी ने कहा, “अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में महिला नेत्रियों को तैयार किया जाए, ताकि वे इस अधिनियम का पूरा लाभ उठा सकें और राजनीति में अपनी मजबूत जगह बना सकें।”
हर जिले में महिला आयोग सदस्यों के प्रवास के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि महिला आयोग की सदस्य हर जिले में जाकर महिलाओं से संवाद करें। उन्होंने कहा कि जिलों में प्रवास के दौरान महिला आयोग की सदस्य न केवल महिलाओं की समस्याओं को सुनें, बल्कि उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में भी जागरूक करें।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला आयोग के सदस्यों को जनपदीय प्रवास के दौरान पूरी सुविधा और प्रोटोकॉल मुहैया कराया जाए, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला आयोग की सदस्य राज्य के हर जिले में जाकर महिलाओं के मुद्दों को समझें और उनका समाधान करें।
महिला आयोग की जिम्मेदारियों और अधिकारों पर विशेष चर्चा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला आयोग को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हुए उसके अधिकारों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला आयोग को राज्य में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही, महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
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योगी जी ने महिला आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाए रखे। इसके लिए आयोग को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला आयोग को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और पूरी निष्ठा के साथ उन्हें निभाना होगा।”
महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम महिलाओं तक पहुँचाने का लक्ष्य
सीएम योगी ने महिला आयोग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राज्य की महिलाएं सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से कई को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, और महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाओं का फायदा राज्य की सभी महिलाओं तक पहुँचाने की जरूरत है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि उन्हें सुरक्षा और संरक्षण भी प्रदान किया जाता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम: महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा की, जो जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी भागीदारी में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे महिलाओं को राजनीति में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा, और वे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।”
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इसके साथ ही उन्होंने महिला आयोग से आग्रह किया कि वे अभी से ही राज्य में महिला नेताओं को तैयार करने के लिए काम शुरू कर दें, ताकि वे राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा सकें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें।
समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोग की भूमिका
मुख्यमंत्री ने महिला आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली असमानताओं और शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि महिला आयोग को महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए और हर महिला को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि महिला आयोग को राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐसा मंच बनाना चाहिए, जहां वे अपनी समस्याओं को बिना किसी डर के रख सकें और उन्हें न्याय मिल सके।
