मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा : योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही सरकार की प्राथमिकता
जन-जन तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, पारदर्शिता और गति पर जोर : मंत्री ओम प्रकाश राजभर
प्रदेश के पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ योजनाओं परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए समीक्षा बैठक की गई। प्रभारी जिलाधिकारी एवं सीडीओ प्रखर कुमार सिंह ने भी मंत्री से भेंट कर आवश्यक निर्देश प्राप्त किए।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन से प्राप्त कार्यों एवं योजनाओं को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि आमजन को प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिल सके।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभागीय अधिकांश कार्य पूर्णता की ओर हैं। इस पर मा० मंत्री जी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यों की गति एवं पारदर्शिता में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।उन्होंने उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती अमृता सिंह को निर्देशित किया कि न्यूनतम 5 करोड़ की परियोजनाओं यथा अस्पताल, कॉलेज, सद्भावना मंडप, छात्रावास एवं स्टेडियम के प्रस्ताव चारों जिलों से एकत्र कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री ने एएमए जिला पंचायत को निर्देशित किया कि शासकीय धन का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए और गड्ढा मुक्ति अभियान के कार्य में तेजी लाई जाए।
पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के पद रिक्त हैं, वहां शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए। ग्रामों में सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जहां सफाई कर्मी तैनात हैं, वहां स्वच्छता कार्य नियमित रूप से कराया जाए। मंत्री ने कहा कि “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें आजादी तो दिलाई, पर स्वच्छता की आजादी का सपना सरकार को पूरा कर रही है। घर-घर से कचरा संग्रहण अभियान को जनसहभागिता से सफल बनाया जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता मिशन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्थायी और प्रभावी परिणाम प्राप्त हों।
डीपीआरओ यतेन्द्र कुमार ने अवगत कराया कि जिले में 845 पंचायत भवन क्रियाशील हैं, पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और पिछले वर्ष के सभी पंचायत भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि का पारदर्शी ढंग से जनहित में सदुपयोग किया जा रहा है। अंत्येष्टि स्थलों का चयन पूर्ण हो चुका है, 6 स्थलों पर कार्य प्रगति पर है, जबकि 4 पर कार्य शीघ्र आरंभ कराया जाएगा। डीपीआरओ ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ओडीएफ प्लस, आरआरसी केंद्र, ई-रिक्शा संचालन, ओएसआर जनरेशन, संग्रहण शुल्क एवं सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव से संबंधित प्रगति से भी मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ध्वस्त चार सामुदायिक शौचालयों का पुनर्निर्माण कार्य जारी है और दो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी क्रियाशील हैं।
मंत्री ने अधिकारियों के कुशलता पूर्वक कार्य करने में आने वाली समस्याओं को सुनने के उपरांत कहा कि कार्यालयों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक धनराशि जारी की जा चुकी है, सभी अधिकारी आवश्यकता अनुसार उपकरणों एवं सामग्रियों की खरीद करें। विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का गतिरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की समस्याओं को भी सुना और उनके त्वरित समाधान के भी निर्देश दिए। साथ ही छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अमृता सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार, एएमए जिला पंचायत श्याम बहादुर शर्मा, डीपीआरओ यतेन्द्र कुमार, अवर अभियंता विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
