निश्चय टाइम्स, डेस्क। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में बहु-विभागीय समिति (एमडीसीईआई) की बैठक आयोजित की, जिसमें चुनावों के दौरान नकदी और अन्य प्रलोभनों को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई।
- निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में चुनाव आसूचना संबंधी बहु-विभागीय समिति (एमडीसीईआई) की बैठक आयोजित की।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनावों के दौरान सक्रिय और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।
- यह बैठक चुनावों में नकदी और अन्य प्रलोभनों के प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
- बैठक में सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई, डाक विभाग सहित प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी (एसपीएनओ) और बिहार के सीईओ भी वर्चुअल रूप में शामिल हुए।
- विभिन्न एजेंसियों ने आयोग को अपनी तैयारियों, प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपायों और प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी। चुनावों को दूषित करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने से संबंधित विस्तृत विषयों पर जानकारी दी गई।
- आयोग ने निर्देश दिया कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और सहयोग होना चाहिए।
- आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रवर्तन एजेंसियों में समन्वय पर बल दिया।
- आयोग ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्रों का मानचित्रण करें ताकि अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से तस्करी के सामान, ड्रग्स, शराब और नकदी (नकली मुद्रा सहित) की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके।
- आयोग ने बिहार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
