जनसुनवाई में 25 मामलों की समीक्षा, अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्ती के निर्देश;
जाति प्रमाण पत्र और पदोन्नति जैसे प्रकरणों में हुई कार्रवाई
निश्चय टाइम्स, लखनऊ। आयोग कार्यालय, इंदिरा भवन में आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा द्वारा विभिन्न जनपदों से प्राप्त कुल 25 शिकायतों एवं पत्रावलियों पर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए कई मामलों में संतोषजनक कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई। अध्यक्ष राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप में संशोधन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग की ओर से संयुक्त सचिव मनीष चन्द्र श्रीवास्तव के साथ बैठक की। बैठक में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी गई। इस प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी।
सत्यम पटेल के पदोन्नति प्रकरण में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पदोन्नति प्रदान कर दी जाएगी। अध्यक्ष ने इस प्रकरण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बबिता सिंह द्वारा वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण में बाराबंकी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि बबिता सिंह को 14,47,466.00 रूपए का वेतन भुगतान कर दिया गया है। अध्यक्ष ने प्रकरण को निस्तारित कर दिया।
पूर्व विधायक प्रदीप बालियान द्वारा अवैध रूप से रास्ता बंद किए जाने की शिकायत पर नगर निगम अधिकारियों ने सूचित किया कि पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा हटा दिया गया है। यह प्रकरण भी निस्तारित कर दिया गया। गिरीश चन्द्र मौर्य के मृतक आश्रित नियुक्ति प्रकरण में भेदभावपूर्ण कार्यवाही पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। इस मामले में शासन को संस्तुति प्रेषित की जाएगी।
संतोष कुमार, आजमगढ़ के वरिष्ठता निर्धारण प्रकरण में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ने सूचित किया कि वरिष्ठता निर्धारण करते हुए शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। वेदान्त वर्मा द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ एवं पंजाब नेशनल बैंक के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत में कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अगली तिथि पर अधिकारी उपस्थित न होने की स्थिति में शासन को कार्यवाही हेतु लिखा जाएगा। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि भविष्य में जनसुनवाई के दौरान यदि सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, तो उनके विरुद्ध शासन को कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा।
