प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में यातायात की भीड़भाड़ समाप्त करने और बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए एक युगांतरकारी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। वरुणा नदी के समानांतर एनएच-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किमी लंबे 6/4-लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत कार्यान्वित होने वाली इस परियोजना की कुल पूंजीगत लागत ₹10,998.32 करोड़ आंकी गई है, जिसमें ₹4,565.33 करोड़ की सिविल निर्माण लागत तथा ₹934.91 करोड़ का भूमि अधिग्रहण व्यय शामिल है।

यात्रा समय में 50 प्रतिशत की भारी कटौती, सुगम होगी लॉजिस्टिक्स दक्षता

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा विकसित किया जाने वाला यह आधुनिक कॉरिडोर 80-100 किमी/घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। इसके चालू होने से एनएच-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा का समय 40 मिनट से घटकर मात्र 20 मिनट रह जाएगा। यह मार्ग वाराणसी हवाई अड्डे, काशी, वाराणसी सिटी व वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशनों सहित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और रामनगर पोर्ट तक निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बहुआयामी विकास

यह परियोजना चंदौली सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र और छह प्रमुख लॉजिस्टिक्स नोड्स को आपस में जोड़कर ‘पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान’ के अनुरूप मल्टीमॉडल एकीकरण को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों, औद्योगिक सामग्रियों और खनिजों की आवाजाही सुगम होगी। यह अत्याधुनिक कॉरिडोर न केवल वाराणसी में पर्यटन और सतत आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि आम नागरिकों के जीवन स्तर में भी गुणात्मक सुधार लाएगा।

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निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क |

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, रोगी सुरक्षा और नियामक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) और उत्तर प्रदेश फार्माकोपिया परिषद (UPPPC) के बीच रणनीतिक साझेदारी का समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता YEIDA MedTech Investors Meet & Site Visit 2026 के दौरान इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में सम्पन्न हुआ।

गुणवत्ता और नवाचार पर रहेगा फोकस

यह साझेदारी फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस इकोसिस्टम को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने, गुणवत्ता आश्वासन, नियामक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। समझौते के तहत उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और नियामक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

एमएसएमई को मिलेगा डिजिटल सहयोग

आईपीसी और यूपीपीपीसी संयुक्त रूप से दवा एवं चिकित्सा उपकरण उद्योगों में गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को मजबूत करेंगे। साथ ही भारतीय औषध संहिता, औषध सतर्कता (Pharmacovigilance) और पदार्थ सतर्कता (Materiovigilance) के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। एमएसएमई इकाइयों को प्रतिकूल घटनाओं की डिजिटल रिपोर्टिंग के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे नियामकीय अनुपालन और गुणवत्ता निगरानी को मजबूती मिलेगी।

प्रशिक्षण और अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा

दोनों संस्थाएं संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, जागरूकता अभियान तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देंगी। अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए नई स्वास्थ्य तकनीकों और गुणवत्ता आधारित उत्पादन प्रणाली को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

रोगी सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता

समझौते के तहत गुणवत्ता आश्वासन, पोस्ट-मार्केट सर्विलांस और प्रभावी नियामक निगरानी के माध्यम से रोगी सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यह साझेदारी गुणवत्ता, सुरक्षा, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर आधारित मजबूत स्वास्थ्य इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

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विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास को आत्मनिर्भरता और सम्मान का सबसे बड़ा आधार बताते हुए राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, विभागीय पुस्तिका ‘कौशलम’ का विमोचन किया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 युवा आइकॉन को सम्मानित किया।

कौशल से रोजगार, रोजगार से सम्मान

मुख्यमंत्री ने विभाग की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी और लघु फिल्म का अवलोकन किया तथा प्रशिक्षित युवाओं की सफलता को प्रदेश की नई पहचान बताया। आईटीआई अलीगंज के प्रशिक्षार्थियों द्वारा निर्मित स्मृति-चिह्न भी मुख्यमंत्री को भेंट किया गया।

‘उत्तर प्रदेश बना स्किल कैपिटल’

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास और रोजगार सृजन का राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्किल इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के विज़न को प्रदेश सरकार प्रभावी रूप से आगे बढ़ा रही है।

20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, 12.50 लाख को रोजगार

मंत्री ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें 12.50 लाख को रोजगार मिला। वर्ष 2026-27 में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 94 लाख MSME इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण, 3310 करोड़ रुपये का विभागीय बजट, 7000 करोड़ रुपये के टाटा समूह CSR समझौते तथा 225 आईटीआई के आधुनिकीकरण जैसे कदम प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं।

भविष्य की तकनीकों पर विशेष फोकस

सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, IoT, 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। साथ ही ब्लू डॉट सॉफ्टवेयर, कौशल दिशा, कौशल दर्पण, कौशल दृष्टि और 24×7 कौशल दोस्त चैटबॉट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं।

सफलता की मिसाल बने युवा

कार्यक्रम में कई युवाओं ने अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। किसी ने एक लाख रुपये मासिक वेतन वाली नौकरी हासिल की तो किसी ने लाखों रुपये का स्वरोजगार स्थापित कर अन्य युवाओं को भी रोजगार दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 11 युवा आइकॉन को सम्मानित कर कौशल आधारित विकास मॉडल को नई पहचान दी।

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भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के प्रमुख श्री विनीत अग्रवाल शारदा आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने अग्रवाल समाज और व्यापारी वर्ग की एक विशाल जनसभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल (बागपत) के जिला अध्यक्ष श्री अभिमन्यु गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में समाज की एकजुटता और राष्ट्रवाद पर विशेष बल दिया गया। अपने ओजस्वी संबोधन में विनीत अग्रवाल शारदा ने स्पष्ट किया कि अग्रवाल समाज अब किसी भी राजनीतिक दल का केवल वोट बैंक नहीं रहेगा, बल्कि देश को दिशा देने वाली एक संगठित, जागरूक और निर्णायक शक्ति के रूप में कार्य करेगा।

मेरठ में सामाजिक एकता का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा ‘अग्रसेन धाम’

विनीत शारदा ने कहा कि भगवान श्रीराम की मर्यादा, श्रीकृष्ण की नीति और महाराजा अग्रसेन की समाजवाद व समरसता की ‘एक ईंट-एक रुपया’ की भावना ही भारत को पुन: विश्वगुरु बनाएगी। उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा के अग्रोहा धाम की तर्ज पर मेरठ में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट द्वारा निर्मित हो रहा ‘अग्रसेन धाम’ उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति का नया तीर्थ बनेगा। इस धाम में महाराजा अग्रसेन व माँ लक्ष्मी के भव्य मंदिरों के साथ 51 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा, वृद्धाश्रम, 50 बेड का आधुनिक निःशुल्क अस्पताल, वीवीआईपी फ्लैट्स और भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है, जो सामाजिक सेवा और संस्कारों का राष्ट्रीय केंद्र बनेगा।

पार्टी मेरी माँ और व्यापारी समाज मेरी आत्मा; कानून व्यवस्था पर जताया भरोसा

भावुक होते हुए उन्होंने कहा, “राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी और अग्रवाल समाज मेरी आत्मा है। व्यापारियों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए मेरा खून का एक-एक कतरा समर्पित है।” बड़ौत में व्यापारियों की हत्या के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अपराधियों को कानून के तहत सख्त सजा सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कड़ा कानून का राज स्थापित है। उन्होंने सावन मास और कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन से श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्थाओं का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने की भी मांग की।

संगठन का छह क्षेत्रों में विस्तार और शोक संतप्त परिवार से भेंट

संगठन की मजबूती पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट का विस्तार उत्तर प्रदेश के छह क्षेत्रों—पश्चिम, ब्रज, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में करके कार्यकारिणी गठित की जा रही है। सभा के उपरांत, विनीत शारदा बड़ौत के अग्रवाल समाज के दिवंगत अध्यक्ष रवि गर्ग (बिट्टू) के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

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[निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS) के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिकित्सा और शोध की गुणवत्ता को लेकर देश के स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष एक दूरगामी और गंभीर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चिकित्सा संस्थानों को केवल सफल ऑपरेशनों और उपचारों के आंकड़े गिनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इलाज के बाद मरीजों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आया है। समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, संस्थान के निदेशक डॉ. आर.के. धीमन तथा डीन प्रो. शालिनी कुमार सहित चिकित्सा जगत की कई प्रतिष्ठित विभूतियाँ उपस्थित थीं। समारोह में कुल 279 विद्यार्थियों को डिग्रियां और पदक प्रदान किए गए।

सफल सर्जरी के बाद ‘जीवन की गुणवत्ता’ का हो नियमित मूल्यांकन

राज्यपाल ने संस्थान द्वारा 300 बच्चों की सफल हार्ट सर्जरी किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी उपलब्धि सिर्फ सर्जरी करना नहीं, बल्कि यह ट्रैक करना है कि उनमें से कितने बच्चे आज पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को रिसर्च और इलाज के वास्तविक परिणामों (Outcome-based healthcare) का नियमित मूल्यांकन करने की सलाह दी। केंद्र सरकार द्वारा कैंसर की 70 दवाओं पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों को यह ऑडिट करना चाहिए कि इन सस्ती दवाओं का वास्तविक लाभ कितने जरूरतमंद मरीजों तक पहुंच रहा है।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार और ‘विकसित भारत’ की ओर कदम

संस्थान के बुनियादी ढांचे पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने छात्रावासों और परिसर में वाई-फाई, इंटरनेट, पुस्तकालय और पानी के रिसाव जैसी समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसजीपीजीआई को आगामी एक वर्ष के भीतर देश का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान बनने का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संस्थान द्वारा आईसीएमआर (ICMR) को भेजी गई 100 से अधिक शोध परियोजनाओं की समीक्षा आगामी सितंबर-अक्टूबर में की जाएगी। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर हर वंचित परिवार तक इसका लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

मरीजों को ‘नो बेड’ लिखकर वापस लौटाने की प्रवृत्ति पर उपमुख्य मंत्री की रोक

समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के चिकित्सालयों को एक बेहद कड़ा और मानवीय संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्थान न होने पर किसी भी मरीज को केवल “नो बेड” लिखकर वापस नहीं भेजा जा सकता। संस्थान की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह मरीज को प्राथमिक उपचार (First Aid) दे और उसे सुरक्षित रूप से किसी अन्य उचित अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। चिकित्सा सेवा का प्राथमिक और अंतिम उद्देश्य हर हाल में मरीज की जान बचाना होना चाहिए।

प्रो. नारायण प्रसाद को गवर्नर्स गोल्ड मेडल; अक्टूबर से शुरू होंगी नई स्वास्थ्य सेवाएं

इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह में पहली बार नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. नारायण प्रसाद को प्रतिष्ठित ‘गवर्नर्स गोल्ड मेडल’ से नवाजा गया। इसके साथ ही कई मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पदक सौंपे गए। संस्थान के विकास पथ का ब्यौरा देते हुए निदेशक डॉ. आर.के. धीमन ने बताया कि निर्माणाधीन अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के पहले चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। आगामी अक्टूबर माह से 12 विशिष्ट विभागों में बच्चों के इलाज की उन्नत सुविधाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी, जिसमें प्रोटॉन थेरेपी, ईसीएमओ (ECMO), एडवांस न्यूरो-इंटरवेंशन और विश्वस्तरीय कैंसर उपचार जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

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