संकट गहराया, सरकार आश्वस्त: पेट्रोल-डीजल स्टॉक पर भरोसा, लेकिन घबराहट बरकरार

हॉर्मुज संकट का असर—LPG, गैस और उर्वरक सप्लाई पर दबाव साफ दिखा

निश्चय टाइम्स न्यूज नेटवर्क:
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और Strait of Hormuz में जारी अनिश्चितता के बीच भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आधिकारिक बयान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति उतनी सहज नहीं दिख रही।

कुछ राज्यों में अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर भीड़ देखी गई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आम जनता में अनिश्चितता और भय बना हुआ है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन panic buying ने सप्लाई चेन पर अतिरिक्त दबाव जरूर डाला है।

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए घरेलू और सीएनजी सेक्टर को 100% सप्लाई दी जा रही है, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं को केवल 80% तक सीमित कर दिया गया है। वहीं, यूरिया संयंत्रों के लिए गैस आपूर्ति पिछले छह महीनों के औसत के केवल 70-75% पर स्थिर है—जो कृषि क्षेत्र के लिए संभावित खतरे का संकेत है।

इस बीच राहत की खबर यह है कि BW TYR और BW ELM जैसे दो बड़े एलपीजी टैंकर, करीब 94,000 मीट्रिक टन गैस लेकर सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके, सरकार को वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना पड़ा है, जो मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को दर्शाता है।

सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए 2900 से अधिक छापेमारी की हैं और हजारों सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही राज्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे फर्जी खबरों पर तुरंत कार्रवाई करें और नियमित ब्रीफिंग के जरिए जनता को सही जानकारी दें।

समुद्री मोर्चे पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और देश के सभी बंदरगाह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय नाविकों और नागरिकों को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है।

कुल मिलाकर, सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच एक महीन अंतर साफ नजर आता है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर की जा रही कोशिशें जरूर जारी हैं, लेकिन मौजूदा वैश्विक संकट ने भारत की निर्भरता और संवेदनशीलता को एक बार फिर उजागर कर दिया है।