पिछले कुछ समय से वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा जोरों पर है, और इसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है। पहले अनुमान था कि इस बिल को शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि वक्फ संशोधन बिल को बजट सत्र 2025 में पेश किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने बजट सत्र के दौरान इस बिल को पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट को 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति देशभर में दौरा कर रही है और इस विधेयक के संदर्भ में विस्तृत जानकारी जुटा रही है।
जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश करने से पहले इस विधेयक से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रही है। अब तक समिति ने दिल्ली में 34 बैठकें आयोजित की हैं और 204 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस विधेयक में अवैध संपत्तियों पर कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण और कानूनी उपायों जैसे सुधारों का प्रस्ताव है। शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए गठित जेपीसी को भी अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करने के लिए कहा गया है, हालांकि समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की जा रही है।
