इंफाल। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला ने उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अगले सात दिनों के भीतर लूटे गए और अवैध हथियारों को सरेंडर कर दें। उन्होंने इसे राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 से जारी हिंसा के कारण हालात बिगड़ते चले गए। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लंबे समय से चली आ रही हिंसा को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए यह कदम उठाया गया। ऐसे में अब राज्यपाल अजय भल्ला ने कहा, कि पिछले 20 महीनों से मणिपुर के लोग हिंसा और सांप्रदायिक संघर्ष से जूझ रहे हैं। इससे घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। मैं सभी समुदायों, विशेष रूप से युवाओं से अपील करता हूँ कि वे लूटे गए या अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला-बारूद को स्वेच्छा से नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी या सुरक्षा बल कैंप में सरेंडर करें।
राज्यपाल ने कहा कि हथियारों को लौटाने का यह कदम शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इशारा होगा। राज्यपाल के इस निर्देश के बाद सुरक्षाबलों ने भी हथियारों की बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। प्रशासन ने भी शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न समुदायों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि राज्यपाल के इस अल्टीमेटम के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात कितनी जल्दी सामान्य होते हैं।
