अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इस बार दीवाली अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आ रही है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकारें उसी समय के आसपास महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान करेंगी।
योगी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दीवाली से पहले राज्य के 15 लाख कर्मचारियों और 8 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। साथ ही, गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी सरकार केंद्र सरकार की डीए वृद्धि के बाद अपने कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह का फैसला लेगी।
केंद्र सरकार की घोषणा का इंतजार
केंद्र सरकार से सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में डीए वृद्धि की घोषणा होने की संभावना है। डीए हाइक से देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी, खासकर त्योहारों के इस मौसम में। यूपी सरकार के इस कदम से 23 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, हालांकि इससे राज्य के खजाने पर 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बोनस की भी उम्मीद
इसके अलावा, यूपी सरकार की ओर से नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को बोनस भी मिलने की उम्मीद है। बोनस की राशि का निर्धारण मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर किया जाता है। पिछले साल कर्मचारियों को करीब 7,000 रुपये का बोनस मिला था, जबकि इस साल यह राशि थोड़ी अधिक हो सकती है।
आठवें वेतन आयोग पर अभी नहीं है कोई प्रस्ताव
सरकारी कर्मचारी यूनियनों की ओर से आठवें वेतन आयोग की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के पास इसे लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। 30 जुलाई को राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं। फिलहाल, सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीदें बढ़ीं
केंद्र और राज्य सरकारों के इस संभावित फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनकी आय में सुधार होगा, जिससे बढ़ती महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं, जिसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह के कदम उठा सकती हैं।
Author: Sweta Sharma
I am Sweta Sharma, a dedicated reporter and content writer, specializes in uncovering truths and crafting compelling news, interviews, and features.
