पुडुचेरी से शुरू डिजिटल फूड क्रांति! पीएमजीकेएवाई के तहत सीबीडीसी आधारित सब्सिडी पायलट लॉन्च

केंद्र सरकार ने खाद्य सब्सिडी वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 26 फरवरी 2026 को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण पायलट परियोजना शुरू की जाएगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी करेंगे। इस अवसर पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी भी मौजूद रहेंगे।

यह पायलट परियोजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को डिजिटल रुपया यानी ई-रुपया के माध्यम से खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ई-रुपया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के रूप में जारी किया गया है, लाभार्थियों के सीबीडीसी वॉलेट में सीधे जमा किया जाएगा।

सबसे खास बात यह है कि यह राशि केवल अधिकृत दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर खाद्यान्न खरीदने के लिए ही उपयोग की जा सकेगी। इससे न केवल सब्सिडी का लक्षित उपयोग सुनिश्चित होगा बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

यह परियोजना पुडुचेरी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और केनरा बैंक के समन्वय से लागू की जा रही है। यदि यह मॉडल सफल रहा तो इसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

डिजिटल फूड करेंसी की यह पहल भारत के खाद्य सुरक्षा तंत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है।