निश्चय टाइम्स, डेस्क। जनजातीय विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उत्कृष्टता का लाभ उठाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का समापन सत्र 7 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने के प्रमुख स्तंभों के रूप में सहयोग, नवाचार और समावेशी विकास पर जोर दिया गया।महात्मा गांधी की जयंती पर देश में दूसरे वार्षिक सीएसआर दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने जनजातीय विकास और सतत आजीविका के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सीएसआर रणनीतियों के बीच तालमेल बिठाने पर विचार-विमर्श किया।
समारोह की शुरुआत देश की आदिवासी विरासत के उत्सव के समर्थन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई, जो स्वदेशी परंपराओं की ताकत और सतत भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका का प्रतीक है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के सचिव के. मोसेस चलई ने अपने संबोधन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से दीर्घकालिक, सतत सीएसआर पहलों के माध्यम से आदिवासी समुदायों के साथ जुड़ाव बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के अनुरूप आत्मनिर्भर जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं के प्रवर्तक के रूप में कौशल विकास, उद्यमिता और डिजिटल समावेशन के महत्व पर बल दिया। श्री चलई ने सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला और स्पष्ट उद्देश्यों, मापनीय तथा परिभाषित लक्ष्यों का आह्वान किया ताकि ठोस सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने प्रभावी नियोजन, निगरानी और परिणाम मूल्यांकन पर भी जोर दिया और सीपीएसई को राज्य तथा जिला प्रशासन, कारपोरेट और नागरिक समाज के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने समापन भाषण में उन्होंने हितधारकों से नई प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ जनजातीय विकास मिशन को आगे बढ़ाने का आग्रह किया ताकि सीएसआर समावेशी राष्ट्रीय विकास का उत्प्रेरक बन सके।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सचिव दीप्ति गौर मुखर्जी ने अपने समापन भाषण में जनजातीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने वाले एक सहयोगी मंच के निर्माण के लिए आईआईसीए की सराहना की। उन्होंने सरकारी और कारपोरेट प्रयासों के बीच समन्वय को सुगम बनाने, परियोजना मानचित्रण, सहयोग के अवसरों की पहचान और सर्वोत्तम प्रणालियों एवं प्रभावपूर्ण कार्यों को साझा करने में सक्षम बनाने के लिए एक इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म (पुनर्निर्मित सीएसआर एक्सचेंज) के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्वयंसेवकों को इस प्लेटफॉर्म के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया।
सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक भागीदारी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों की दीर्घकालिक स्थिरता का केन्द्र है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से परियोजना के डिजाइन से लेकर कार्यान्वयन तक समुदायों को शामिल करने, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने और सहभागी, समुदाय-स्वामित्व वाले मॉडलों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। आदिवासी समुदायों की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने जनजातीय नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोणों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
