भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कनाडा को जमकर लताड़ लगाई, जब कनाडाई सरकार ने भारत के उच्चायुक्त और कुछ राजनयिकों को एक मामले की जांच में ‘रुचिकर व्यक्ति’ (पर्सन ऑफ इंट्रेस्ट) घोषित किया। यह शब्द आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध होते हैं, हालांकि उनके खिलाफ औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं होते।
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इन बेतुके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हैं, जो कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। मंत्रालय के बयान में कहा गया, “ट्रूडो सरकार ने जानबूझकर कनाडा में भारतीय राजनयिकों और समुदाय के नेताओं को धमकाने वाले हिंसक कट्टरपंथियों और आतंकियों को जगह दी है। इनमें भारतीय नेताओं को मौत की धमकियां भी शामिल हैं, और इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सही ठहराया गया है।”
भारत सरकार ने यह भी कहा कि कनाडा ने आतंकियों और संगठित आपराधिक सरगनाओं के प्रत्यर्पण के लिए कई अनुरोधों को नकार दिया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोध काफी समय से स्पष्ट है। 2018 में उनके भारत दौरे के दौरान भी उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश की थी, जो अंततः उनके लिए उल्टा पड़ गया।
बयान में यह भी कहा गया कि ट्रूडो के मंत्रिमंडल में कई ऐसे सदस्य हैं जो भारत के खिलाफ कट्टरवाद और अलगाववाद से जुड़े हैं। दिसंबर 2020 में भारत की आंतरिक राजनीति में ट्रूडो के दखल ने यह स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कितनी दूर तक जा सकते हैं।
कनाडाई राजनीति में विदेशी दखल पर आलोचनाओं के बावजूद, ट्रूडो सरकार लगातार अपने नुकसानों को कम करने के लिए भारत का नाम लेती रही है। हालिया घटनाक्रम में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाना इस दिशा में अगला कदम माना जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब पीएम ट्रूडो को विदेशी दखल को लेकर एक आयोग के सामने पेश होना है, जो उनकी सरकार के भारत-विरोधी अलगाववाद के एजेंडे को और मजबूत करता है।
इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि ट्रूडो सरकार ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत को निशाने पर लेने का एक नया तरीका खोज लिया है, जो कि दोनों देशों के बीच के संबंधों में और तनाव पैदा कर सकता है।
