लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने अवैध ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इसके तहत राजधानी लखनऊ समेत सभी जनपदों में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है।
मुख्यमंत्री ने दिए थे कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते रविवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अवैध वाहनों और नाबालिग चालकों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का प्राथमिकता के साथ वेरीफिकेशन कराया जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
सीएम योगी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश में नाबालिग किसी भी सूरत में वाहन न चलाएं। इसके साथ ही किरायेदारों का भी अनिवार्य रूप से वेरीफिकेशन कराने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने ओवरलोडिंग को जीरो प्वाइंट पर ही रोकने की सख्त हिदायत दी और जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए।
अभियान की प्रमुख बातें:
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अवैध वाहनों पर कड़ी नजर: विशेष अभियान के दौरान अवैध ई-रिक्शा और ऑटो को जब्त किया जाएगा।
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चालकों का वेरीफिकेशन: सभी चालकों का प्राथमिकता के साथ पुलिस वेरीफिकेशन किया जाएगा।
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ओवरलोडिंग पर सख्ती: जीरो प्वाइंट पर ही ओवरलोडिंग वाहनों को रोका जाएगा।
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नाबालिग चालकों पर सख्त कार्रवाई: किसी भी नाबालिग को वाहन चलाते पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान:
परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस भी अभियान में शामिल होगी। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जाएगी। विभाग ने जनपदों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री के सख्त रुख को देखते हुए उम्मीद है कि इस विशेष अभियान से अवैध वाहन संचालन पर प्रभावी रोक लगेगी और आम जनता को सुरक्षित यातायात का लाभ मिलेगा।
Author: Sweta Sharma
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