मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये लगातार सातवां बजट है। इस बजट को लेकर बसपा सुप्रीमों मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कि एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश व आमजनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक, हालांकि केन्द्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं। बीएसपी ने भी यूपी में इसे झेला है।
इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट कि कि केन्द्रीय बजट से दुखी/पीड़ित गैर-भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है, जबकि यूपी जैसी विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित? केन्द्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी।
बता दें कि NITI Aayog राजधानी दिल्ली में 27 जुलाई शनिवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौंवी बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में आम जनता के रोजमर्रा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है।
जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार सातवां केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। हालांकि इस बजट का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट 2024-25 को भेदभावपूर्ण और खतरनाक करार दिया है। बता दें कि नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है। इसी का विपक्ष विरोध कर रहा है।
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Author: Sweta Sharma
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