लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हाल ही में हुए एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के मुखिया जयंत चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एनकाउंटर की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपराधी बिना एनकाउंटर के ही डरें और कानून व्यवस्था का पालन करें।
जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया
जयंत चौधरी ने कहा, “मैं चाहता हूं कि यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि एनकाउंटर की जरूरत ही न पड़े। अपराधी खुद पुलिस से खौफ खाएं और अपराध करने से पहले ही रुक जाएं।” उन्होंने आगे कहा कि कानून का शासन स्थापित होना चाहिए, जहां अपराधियों को पुलिस की उपस्थिति से ही डर लगना चाहिए, न कि एनकाउंटर के जरिए।
एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल
सुल्तानपुर कांड में हुए एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने इस एनकाउंटर की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने अपराधियों को मार गिराने की जल्दबाजी में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया।
एनकाउंटर के खिलाफ उठी आवाजें
एनकाउंटर के बाद से ही राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि एनकाउंटर सरकार की विफलता का प्रमाण हैं। उनका मानना है कि यदि पुलिस और प्रशासन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करती और सही समय पर कदम उठाती, तो एनकाउंटर जैसी घटनाओं की जरूरत नहीं पड़ती।
क्या है सुल्तानपुर कांड?
सुल्तानपुर में हाल ही में पुलिस और अपराधियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई अपराधियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि यह एनकाउंटर पूरी तरह से वैध था और अपराधियों को पकड़ने के दौरान ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं, जिसके जवाब में पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि, इसके बाद से ही इस एनकाउंटर की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
एनकाउंटर पर सरकार का पक्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले भी कहा है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य में अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है। जयंत चौधरी के बयान के बाद सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बहस और तेज हो गई है। राज्य में एनकाउंटर के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाए रखने पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है, जिसमें राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता भी शामिल हो रही है।

Author: Sweta Sharma
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