निक्षय टाइम्स, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव आईएएस मनोज कुमार सिंह को एक साल का सेवा विस्तार देने की सिफारिश की है। इस संबंध में सरकार ने केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेजा है। गौरतलब है कि मनोज कुमार सिंह मौजूदा कार्यकाल के तहत 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने, और राज्य को 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह वर्तमान में मुख्य सचिव के साथ-साथ आईआईडीसी (इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) और पीआईसीयूपी (PICP) के अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी 30 जून 2024 को तब सौंपी गई जब पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का ढाई साल का सेवा विस्तार समाप्त हुआ। अब राज्य की निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं। यदि केंद्र से सेवा विस्तार की मंजूरी मिलती है तो मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई 2026 तक पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि यदि सेवा विस्तार नहीं मिलता है, तो उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल सकता है। संभावित नामों में प्रमुख हैं:
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आईएएस एस.पी. गोयल – जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी अधिकारी माना जाता है।
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आईएएस दीपक कुमार – वरिष्ठता सूची में ऊपर हैं और लंबे प्रशासनिक अनुभव के धनी हैं।
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आईएएस देवेश चतुर्वेदी – वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में हैं। हालांकि वह वरिष्ठता क्रम में आते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है।
अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार मनोज कुमार सिंह को एक और वर्ष की सेवा का अवसर देती है या उत्तर प्रदेश प्रशासन को नया नेतृत्व सौंपा जाता है।
