लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला
बुनकरों की बदहाली से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा तक गिनाईं कई नाकामियां
निश्चय टाइम्स, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने घोषणा की कि सपा INDIA गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अखिलेश के इस बयान को विपक्षी एकता की दिशा में एक ठोस संकेत माना जा रहा है।
प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हाल ही में कानपुर के सीएमओ के तबादले को लेकर योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान जनहित से हटकर दिखावे और दिखावटी योजनाओं पर केंद्रित है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में बिजली दरों में इजाफा इसका एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि “दूध उत्पादन तो प्रदेश में है ही नहीं, ऊपर से सरकार की मदद से चलने वाले काउ मिल्क प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं।” किसानों की दुर्दशा का ज़िक्र करते हुए अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, “जो लोग किसानों की ज़मीन पर नहीं जा सकते, वही हेलीकॉप्टर से फसलों का निरीक्षण करते हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि बुनकरों और छोटे कारीगरों की हालत लगातार बिगड़ रही है।
बुनकरों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बिचौलियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है और उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास चला जाता है। काम करने के लिए पूंजी नहीं बचती और अब उनके बनाए कपड़ों के लिए खरीदार तक नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि सपा सरकार आने पर बुनकरों के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, जिसे पार्टी के आगामी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “पहले दो इंजन टकरा रहे थे, अब तो डिब्बे भी टकरा रहे हैं।” उनका इशारा भाजपा के अंदरूनी टकराव की ओर था। उन्होंने यह भी कहा कि “भाजपा वाले पीडीए को न्याय नहीं देने दे रहे हैं।” यह प्रेस वार्ता 2027 के चुनावी समीकरणों की दिशा और विपक्ष की तैयारी को लेकर एक अहम संकेत बन गई है।
