“योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी पर होगी सख्त कार्रवाई – जयवीर सिंह”

पर्यटन नीति-2022 की जगह संशोधित पर्यटन नीति पुनः तैयार की जाए

पर्यटन एवं संस्कृति निदेशालय के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए

जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाए

निश्चय टाइम्स, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार अनुश्रवण किया जाए। साथ ही जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा किए जाने वाली कार्यों का निर्धारण करते हुए आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों को संकलित कर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाई की जाए। इसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई जाए। पर्यटन नीति के अंतर्गत अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन करते हुए संशोधित पर्यटन नीति पुनः तैयार किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
पर्यटन मंत्री आज गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गहन समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पिछली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन न पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्य में रूचि न लेने वाले एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित करके कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि गंगा ग्राम के अंतर्गत गंगा के किनारे स्थित गांव/स्थलों को चिन्हित किया जाए तथा उसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। बौद्ध देशों में रोड शो का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय से प्राप्त किया जाए। साथ ही वहां की एंबेसी के साथ तालमेल बैठाकर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए।
जयवीर सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि ईको-टूरिज्म की लोकप्रियता को देखते हुए एक वृहद योजना बनाई जाए। साथ ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का चिन्हांकन करते हुए ईको-टूरिज्म के अंतर्गत थारू संस्कृति के गांव में होम स्टे की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग की जनपद की जमीनों को चिन्हांकन करते हुए सूची तैयार की जाए तथा संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर अवैध कब्जों को हटवा कर मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों, होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन आदि की ब्रांण्डिग एवं मार्केटिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इकाईयों के लाभ हानि का तुलनात्मक विवरण तैयार करने को कहा। घाटे में चल रही इकाईयों को लाभ की स्थिति लाने का प्रयास किया जाए। अथवा घाटें में चल रही यूनिटों को पीपीपी मॉडल/कान्ट्रेक्ट पर दे दिया जाए।
उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर इतिहास लेखन तथा इनके प्रचार-प्रसार हेतु शिलापट्ट लगवाया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले ट्रैवल मार्टस में विभाग की भागीदारी की भी समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने राही पर्यटक आवास गृहों के उपयोग एवं संचालन की समीक्षा की। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर संचालित इकाईयों से किराया प्राप्त होने की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले से चल रहे निर्माण कार्यों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष लोकार्पण/शिलान्यास एवं शेष कार्यों की बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए।
उन्होंने संस्कृति विभाग की समीक्षा के दौरान पूर्व में की गई समीक्षा के अनुपालन की स्थिति की जानकारी ली। कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया तथा रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संस्कृति निदेशालय के अधीन आने वाले सभी संस्थानों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इसके अलावा मूर्तियों के क्रय एवं आपूर्ति की विधिवत समीक्षा की और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने संस्थानों और अकादमियों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव पर्यटन ईशा प्रिया, विशेष सचिव संस्कृति संजय कुमार सिंह, निदेशक पर्यटन प्रखर मिश्र, पर्यटन सलाहाकार जेपी सिंह के अलावा उपनिदेशक कल्याण सिंह, सहायक निदेशक रेनू रंगभारती आदि अधिकारी उपस्थित थे।