💼 निर्यातकों के लिए बड़ी सौगात

निश्चय टाइम्स न्यूज डेस्क
भारत को 2047 तक “विकसित भारत” बनाने के लक्ष्य के अनुरूप Union Bank of India ने निर्यात क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दो नई कोलैटरल-फ्री निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी योजनाओं — “यूनियन निर्यात सुगम” और “यूनियन निर्यात प्रोत्साहन योजना” — का शुभारंभ किया है।

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🚀 “यूनियन निर्यात सुगम” — बड़े विनिर्माताओं के लिए राहत

इस योजना के अंतर्गत सभी विनिर्माता निर्यातकर्ताओं (गैर-एमएसएमई सहित) को 80 करोड़ रुपये तक की निर्यात कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
हालांकि व्यापारी, मर्चेंट निर्यातकर्ता, रत्न-आभूषण, हीरे एवं लौह अयस्क निर्यातकर्ता इसमें शामिल नहीं होंगे।

सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की कोलैटरल सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उद्देश्य निर्यातकों को किफायती वित्त उपलब्ध कराना है, ताकि वे वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

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🌟 “यूनियन निर्यात प्रोत्साहन योजना” — MSME के लिए विशेष पैकेज

सूक्ष्म और लघु निर्यातकर्ताओं के लिए तैयार इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपये तक की कार्यशील पूंजी बिना कोलैटरल या तृतीय पक्ष गारंटी के उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें व्यापारी, मर्चेंट निर्यातकर्ता, रत्न-आभूषण, हीरे और लौह अयस्क निर्यातकर्ता भी शामिल हैं। यह योजना खासतौर पर छोटे निर्यातकों को सशक्त बनाने और उन्हें वैश्विक व्यापार में मजबूत उपस्थिति दिलाने के उद्देश्य से लाई गई है।

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💱 प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर और विदेशी मुद्रा सुविधा

दोनों योजनाओं के अंतर्गत रुपये और विदेशी मुद्रा में प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरें उपलब्ध होंगी, जो बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी।
साथ ही, डायरेक्ट डीलिंग एक्सेस के माध्यम से बेहतर एक्सचेंज मार्जिन का लाभ भी निर्यातकों को मिलेगा।

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📈 निर्यात ऋण में अग्रणी बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निर्यात ऋण के क्षेत्र में अग्रणी बैंकों में शामिल है और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच लगभग 10% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर है।

बैंक लंबे समय से विनिर्माता-निर्यातकों और एमएसएमई को समर्थन देता रहा है, जिससे कार्यशील पूंजी के दबाव को कम किया जा सके और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

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🇮🇳 विकसित भारत की ओर मजबूत कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों योजनाएं निर्यातकों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं। कोलैटरल-फ्री और किफायती वित्तीय सहायता से छोटे और बड़े दोनों निर्यातकों को वैश्विक बाजार में विस्तार का अवसर मिलेगा।

यह पहल “मेक इन इंडिया” और “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।