शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय सेवा में नियुक्ति
निश्चय टाइम्स, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निर्णय के तहत दिनांक 01 अप्रैल 2017 के पश्चात् कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को समूह ‘ग‘ एवं ‘घ‘ की श्रेणी में शासकीय सेवाओं में नियुक्त किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय के तहत वीरगति को प्राप्त सैनिकों के परिजनों को मिला सम्मान
यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को लिया गया था, जिसका क्रियान्वयन सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 20 मई 2025 के माध्यम से किया गया है। इस निर्णय को राज्यपाल की स्वीकृति तथा मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त जिसके क्रम में दिनांक 06 जून 2025 को निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, करियप्पा भवन, कैसरबाग, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग, एल. वेंकटेश्वर लू, आई.ए.एस. द्वारा 13 शहीद सैनिकों के आश्रितों को राजकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। इनमें से 11 शहीद आश्रितों को संबंधित जिलों फर्रुखाबाद, फतेहपुर, एटा, इटावा, देवरिया, मेरठ, बदायूं, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, मथुरा एवं हरदोई के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के लिए ऑन-लाइन वेबिनार के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जबकि 02 शहीद आश्रितों को निदेशालय लखनऊ में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
देश के प्रति बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलिः प्रमुख सचिव
नियुक्त शहीद आश्रितों में 07 शहीदों की पत्नियाँ, 02 शहीदों के पुत्र, 02 पुत्रियाँ तथा 02 भाई सम्मिलित हैं। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 07 सैनिक, ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन मेघदूत 05 सैनिक, युद्धाभ्यास (बैटल इनोकुलेशन) 01 सैनिक इन अभियानों में वीरगति को प्राप्त हुए थे। प्रमुख सचिव, समाज एवं सैनिक कल्याण विभाग, एल. वेंकटेश्वर लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान कर उन्हें सम्मान देने का यह कार्य न केवल संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व का प्रतीक है, बल्कि यह देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है।
