लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024’ को स्वीकृति प्रदान की है, जो वर्ष 2015 की नीति के स्थान पर लागू होगी।
इस नई नीति के तहत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजनाओं और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालित और अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग/राज्य बजट से की जाएगी।
इस नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करते हुए ग्रामवासियों को निर्धारित मानक के अनुरूप स्वच्छ पेयजल की सतत और पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
इस नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-
– पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग/राज्य बजट से की जाएगी।
– जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेयजल योजनाओं और उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालित और अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओं को इस नीति के तहत शामिल किया जाएगा।
– पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा।
– ग्रामवासियों को निर्धारित मानक के अनुरूप स्वच्छ पेयजल की सतत और पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
इस नीति के लागू होने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और अनुरक्षण में सुधार होगा और ग्रामवासियों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी।
