नई दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य के लिए 18.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,500 करोड़ रुपये) का ऋण विश्व बैंक द्वारा मंजूर किया गया है। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को सुधारना है। इसे महाराष्ट्र के शहरी विकास में निवेश के रूप में देखा जा सकता है, जो राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।
यह ऋण राज्य के विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा, जिनमें पानी की आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन, सड़क निर्माण, और अन्य सार्वजनिक सेवाओं का सुधार शामिल है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसके अलावा, इस ऋण से पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को भी संबोधित किया जाएगा, जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना और शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का विकास करना।
विश्व बैंक द्वारा मंजूर किए गए इस ऋण का लाभ महाराष्ट्र के कई शहरों में होने वाली विकास परियोजनाओं को मिलेगा। इनमें पुणे, नवी मुंबई, और ठाणे जैसे प्रमुख शहरी केंद्र शामिल हैं। राज्य सरकार इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी लेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण का सही तरीके से उपयोग हो और विकास की दिशा में सही प्रगति हो।
यह परियोजना महाराष्ट्र सरकार की ‘विकसित महाराष्ट्र’ की दिशा में एक और कदम है, जिससे राज्य के शहरी विकास को गति मिलेगी और अधिक स्थिर, समावेशी, और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। इससे राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और भविष्य में यह परियोजना राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगी।
विश्व बैंक का यह ऋण महाराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन है, जो राज्य को आधुनिकतम शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में मदद करेगा। इसके जरिए राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को लागू कर सकेगी।
