लखनऊ, 04 दिसंबर 2024। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। लखनऊ स्थित लोकभवन सभागार में भव्य राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उपस्थित होकर दिव्यांगजनों और उनके हित में काम करने वाले संगठनों को सम्मानित किया।
इस मौके पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने योगी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है।
समारोह में मुख्यमंत्री के हाथों 19 दिव्यांगजनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 46 मेधावी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा ‘ओ लेवल’ कंप्यूटर प्रशिक्षण पूरा करने वाले 28 दिव्यांग छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 324 दिव्यांग छात्र-छात्राओं को टेबलेट वितरित किए, जबकि इस वर्ष कुल 3,363 छात्रों को टेबलेट दिए जाने हैं। इसके अलावा, दिव्यांगजनों को 40 सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।
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पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता योजनाएं
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) 2,53,211 छात्र-छात्राओं के खातों में पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से 54.38 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की धनराशि हस्तांतरित की गई है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के तहत नवविवाहित दिव्यांग दंपत्तियों को 35,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और शादी के पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। शल्य चिकित्सा योजना के तहत कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में केवल 10 बचपन डे केयर सेंटर थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। आने वाले समय में प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्र खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 300 रूपए से बढ़ाकर 1,000 रूपए प्रति माह कर दिया गया है, जबकि कुष्ठावस्था पेंशन को 2,500 रूपए से बढ़ाकर 3,000 रूपए प्रति माह कर दिया गया है।
मुख्य उपलब्धियां और पुरस्कार वितरण
समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 19 दिव्यांगजनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों को सम्मानित किया गया।
- 46 मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किए गए।
- 324 दिव्यांगजनों को टेबलेट वितरित किए गए।
- 40 सहायक उपकरण भी दिव्यांगजनों को वितरित किए गए।
योगी सरकार ने स्पष्ट किया कि कुल 3,363 छात्रों को इस वर्ष टेबलेट दिए जाएंगे। यह कदम शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता में बड़ा बदलाव
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के 2,53,211 छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति के माध्यम से 54.38 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे खातों में ट्रांसफर की।
- शादी प्रोत्साहन योजना के तहत नवविवाहित दिव्यांग दंपत्तियों को अब 35,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।
- शल्य चिकित्सा योजना के तहत कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है।
दिव्यांगजनों के लिए नई योजनाएं
दिव्यांग पेंशन में वृद्धि:
- पेंशन राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
- कुष्ठावस्था पेंशन को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया गया है।
विशेष विद्यालयों की संख्या में इजाफा:
- 2017 तक राज्य में सिर्फ 10 बचपन डे केयर सेंटर थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है।
- प्रत्येक जिले में नए केंद्र खोलने का लक्ष्य है।
- राज्य में फिलहाल 30 विशेष विद्यालय संचालित हो रहे हैं, और 20 से अधिक नए विद्यालय जल्द शुरू किए जाएंगे।
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का लक्ष्य
दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, “योगी सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके पुनर्वास, शिक्षा और सामाजिक सम्मान के लिए सरकार अनेक योजनाएं लागू कर रही है।”
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि दिव्यांगजनों के हित में उठाए गए कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश में देश के पहले दो दिव्यांग विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जो इस दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राहत
- पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि 150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- ग्रामीण और शहरी आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
- 49,409 लाभार्थियों के खातों में अब तक 98.82 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।
मंत्री ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी गरिमा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
