लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के मूल्य में प्रति कुंतल 30 रुपये की बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। नई दरों के अनुसार, अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य अब 400 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। यह निर्णय राज्य के लाखों गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात मानी जा रही है।
सरकार के अनुसार, इस मूल्य वृद्धि से गन्ना किसानों को 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दावा किया कि वर्ष 2017 से अब तक गन्ने के समर्थन मूल्य में चार बार वृद्धि की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, बीते साढ़े आठ वर्षों में किसानों को 2,90,225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। जबकि 2007 से 2017 तक यह भुगतान मात्र 1,47,346 करोड़ रुपये था। इस प्रकार योगी सरकार के दौरान 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक भुगतान हुआ है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि यह वृद्धि ऐतिहासिक है और इससे प्रदेश के करीब 46 लाख किसान लाभांवित होंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य अब महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से भी अधिक है। इस फैसले से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सरकार ने साथ ही उद्योग और व्यापार जगत को भी राहत देते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों पर उद्यमियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड या चेतावनी दी जाएगी। अध्यादेश में फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम जैसे कई कानूनों में संशोधन किए गए हैं।
